विदुर । ‘पश्चिम १ नम्बर’का ३० पालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर देखिएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहको प्रभावकारिता मापन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गत आवमा गरेको मूल्याङ्कनमा नुवाकोट, रसुवा र धादिङका पालिकाको कार्यसम्पादन अघिल्लो आव २०८०/०८१ को भन्दा कमजोर देखिएको छ ।

आयोगले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजामा तीन जिल्लाका ३० पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क नुवाकोटको तादीले र सबैभन्दा कम धादिङको खनियाँबासले पाएको छ । तादीले अघिल्लो आव २०८०/०८१ मा ६३.४ अङ्क प्राप्त गरेकोमा गत वर्ष अङ्क बढाई ७३.८२ प्राप्त गरेर अग्रस्थान कायम गरेको छ । यस क्षेत्रका पालिकामध्ये सबैभन्दा कमजोर धादिङको खनियाँबास देखिएको छ । खनियाँबासले अघिल्लो वर्ष ५२.७ अङ्क ल्याएकोमा गत वर्ष अङ्क घटी ३६.८० मात्र प्राप्त गरी सबैभन्दा कमजोर बनेको छ । नतिजाअनुसार दोस्रो स्थान धादिङको बेनीघाट–रोराङले ७३.२८ र नुवाकोटको ककनीले ७२.३१ अङ्क प्राप्त गरी तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ ।

वित्त आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्याङ्कन गरेको थियो । जसमा असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गरे–नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा घर, जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जनकर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे–नगरेकोसमेत मूल्याङ्कनको सूचक बनाइएको छ । आगामी आवको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण, अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए–नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ । यसबाहेक राजस्व परिचालन, बजेट खर्च अवस्था, बेरुजु, सूत्र, सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्नादर, कक्षा नौमा विद्यार्थी टिकाउदर, गर्भजाँच गर्ने महिला अनुपात, एसइई नतिजा, खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपातलाई समेत आयोगले मूल्याङ्कनको आधार मान्ने गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नुवाकोटका १२, रसुवाका पाँच र धादिङका १३ पालिकाले ७४ नम्बर पनि कटाउन सकेनन् । आयोगले स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्रदान गरेको अङ्कको प्रारम्भिक नतिजामा नुवाकोटको दुप्चेश्वरले अघिल्लो आवमा ५९.९ र गत वर्ष ४८.६५, तादीले अघिल्लो आवमा ६३.४ र गत वर्ष १० अङ्क वृद्धि गरी ७३.८२ अङ्क पाएको छ । त्यसैगरी, सूर्यगढीले अघिल्लो वर्ष ४९.२ र गत वर्ष ५६.७९, विदुर नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष ५८.६ र गत वर्ष ६३.१४, किस्पाङले अघिल्लो वर्ष ५६.७ र गत वर्ष ५७.६३, म्यागङले अघिल्लो वर्ष ६५.२ र गत वर्ष ५७.८५ अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी, तारकेश्वरले अघिल्लो वर्ष ४८.४ र गत वर्ष ४५.३३, बेलकोटगढी नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष ५२.९ र गत वर्ष ५५.७२, लिखुले अघिल्लो वर्ष ७३.१ र गत वर्ष ५६.५०, पञ्चकन्याले अघिल्लो वर्ष ६१.८ र गत वर्ष ५७.९५, शिवपुरीले अघिल्लो वर्ष ६९ र गत वर्ष ६९.२२, ककनीले अघिल्लो वर्ष ५४.५ र गत वर्ष ७२.३१ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

धादिङ जिल्लाका १३ पालिका सरकारमध्ये सबैभन्दा कमजोर खनियाँबास सरकार भएको छ । खनियाँबासले अघिल्लो आव २०८०/०८१ मा ५२.७ अङ्क प्राप्त गरेकोमा गत वर्ष २०८१/०८२ मा ३६.८० अङ्क मात्र पाएको छ । त्यसैगरी, बेनीघाट–रोराङले सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याएर जिल्लाभरिको स्थानीय सरकारमध्ये उत्कृष्ट भएको छ । बेनीघाट–रोराङले अघिल्लो वर्ष ७४.४ र गत वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा एक अङ्क घटी ७३.२८ ल्याए पनि जिल्लामा अग्रस्थान कायम गरेको छ । त्यसैगरी, रुबीभ्यालीले अघिल्लो वर्ष ४८.८ र गत वर्ष ४९.६४, गङ्गाजमुनाले अघिल्लो वर्ष ६१.९ र गत वर्ष ४८.६२, त्रिपुरासुन्दरीले अघिल्लो वर्ष ५५.३ र गत वर्ष ४३.६९, नेत्रावती–डबजोङले अघिल्लो वर्ष ७८.२ र गत वर्ष ५८.२८, नीलकण्ठ नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष ७६.५ र गत वर्ष ७०, ज्वालामुखीले अघिल्लो वर्ष ५९.१ र गत वर्ष ५९.२८, सिद्धलेकले अघिल्लो वर्ष ५७.६ र गत वर्ष ५१.९७, बेनीघाट–रोराङले अघिल्लो वर्ष ७४.४ र गत वर्ष ७३.२८, गजुरीले अघिल्लो वर्ष ५४.५ र गत वर्ष ४८.३५, गल्छीले अघिल्लो वर्ष ६०.७ र गत वर्ष ४४.५२, धार्केले अघिल्लो वर्ष ५५.६ र गत वर्ष ५५, धुनीबेँसी नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष ५५.९ र गत वर्ष ६१.९५ अङ्क पाएको छ । आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजामा धादिङका १० पालिकाको अङ्क घटेको छ । अङ्क घटाउने पालिकामा खनियाँबास, गङ्गाजमुना, त्रिपुरासुन्दरी, नेत्रावती–डबजोङ, नीलकण्ठ, सिद्धलेक, बेनीघाट–रोराङ, गजुरी, गल्छी, धार्के रहेका छन् । त्यसैगरी, अघिल्लोभन्दा गत वर्ष अङ्क बढाउने पालिकामा रुबीभ्याली, धुनीबेँसी र ज्वालामुखी रहेका छन् ।

रसुवाको कार्यसम्पादन कमजोर
पाँच पालिका रहेको रसुवाका तीन पालिकाले अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष सामान्य अङ्क बढाएका छन् भने दुईको घटेको छ । जिल्लाको गोसार्इँकुण्ड, उत्तरगयाले अघिल्लो आवको भन्दा गत आवमा अङ्क कम प्राप्त गरेका छन् । उत्तरगयाले अघिल्लो वर्ष ७०.८ र गत वर्ष ६२, गोसार्इँकुण्डले अघिल्लो वर्ष ५६.३ र गत वर्ष ५२.११ अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी, आमाछोदिङ्मो, कालिका र नौकुण्डले अङ्क अघिल्लो वर्षभन्दा थोरै वृद्धि गरेका छन् । आमाछोदिङ्मोले अघिल्लो वर्ष ४५.४ र गत वर्ष ४६.७३, कालिकाले अघिल्लो वर्ष ५४.७ र गत वर्ष ६६.४२, नौकुण्डले अघिल्लो वर्ष ५०.७ र गत वर्ष ५३.३६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । आयोगले प्रकाशित गरेको प्रारम्भिक नतिजामा चित्त नबुझे सात दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान रहे पनि यो समाचार प्रकाशित भएको आज उक्त पुनरावलोकन गर्ने समयसीमा समाप्त भएको छ ।

महानगर, उपमहानगर र प्रदेशको कार्यसम्पादन न्यून
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले विकासको ‘रोलमोडल’ का रूपमा लिने महानगर, उपमहानगर पालिकाको कार्य सम्पादनको अङ्क कमजोर रहेको छ । सत्र सूचकको सय पूर्णाङ्क रहेको सात सय ५३ स्थानीय सरकारले पनि ८० अङ्क कटाउन सकेको देखिएन । ६ महानगरपालिकामध्ये कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कम नम्बर काठमाडौंले ४४.७७ र सबैभन्दा बढी विराटनगरले ७८.११ अङ्क पाएको छ । त्यसैगरी, ११ उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बुटवलको ६४.४४ र कम इटहरीको ३८.९६ छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका ११ वटा सूचकका आधारमा आयोगले सय पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गरेको थियो । सो मूल्याङ्कनमा सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिमले सबैभन्दा बढी ४५.७० र मधेश सरकारले सबैभन्दा कम २७.२८ अङ्क प्राप्त गरेको छ । देशभरका सात सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क ८३.४३ अङ्क प्राप्त गरी अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिकाले अग्रस्थान कायम गरेको छ ।

अङ्कका आधारमा अनुदान घटबढ
‘राम्रो अङ्क पाउने पालिकालाई सङ्घ र प्रदेशबाट जाने तथा प्रदेशलाई सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान घटबढ हुन सक्ने बताइएको छ । मूल्याङ्कनका आधारमा अनुदान घटबढ हुन सक्ने प्रदेश र स्थानीय तहले मूल्याङ्कनबापत प्राप्त गरेको अङ्कका आधारमा अनुदानमा घटबढ हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले मूल्याङ्कनको नतिजाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान हुने अनुदानमा असर पार्ने बताउनुभयो । ‘राम्रो अङ्क पाउने पालिकालाई सङ्घ र प्रदेशबाट जाने तथा प्रदेशलाई सङ्घबाट अनुदान बढ्न सक्छ भने कम पाउनेको घट्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।