ककनी । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचित गर्न खोजिएको भन्दै सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नुवाकोटको ककनीमा गत बुधबार र बिहीबार सम्पन्न महासङ्घको १०औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अनुदान कटौती, प्रशासनिक हस्तक्षेप र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा गम्भीर माग अघि सारेको छ ।

घोषणापत्रको मुख्य बुँदामा सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गतको समानीकरण अनुदानमा गरेको कटौतीप्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ । महासङ्घले यो कटौती फिर्ता लिन र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन माग गरेको छ । यस्तै, मध्यपूर्वमा जारी अशान्तिका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र बजारमा बढेको महँगी नियन्त्रणका लागि राहत प्याकेज ल्याउनसमेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । महासङ्घले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई ‘आदेश’ दिने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । ‘संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ, तर केन्द्रबाट मातहतका निकायलाई जस्तै आदेश दिने शैली देखिनु सङ्घीयताको मर्मविपरीत छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । साथै, सङ्घीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तहको अधिकार नमिचिने गरी ल्याउन माग गरिएको छ ।मध्यपूर्व (इजरायल-हमासलगायतका क्षेत्र) मा रहेका लाखौँ नेपाली युवाको सुरक्षा र उद्धारका लागि तत्काल पहलकदमी लिन महासङ्घले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । खेतीको समय नजिकिँदै गर्दा रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि माग गरिएको छ । त्यस्तै, बाँदर, बँदेल र नीलगाईजस्ता जङ्गली जनावरले किसानको बाली नष्ट गरेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

विपत् व्यवस्थापन (आगजनी, बाढी, पहिरो) का लागि पूर्वतयारी गर्न सबै स्थानीय सरकारलाई आह्वानसमेत गरिएको छ । हालको कार्यकालको अन्तिम वर्ष नजिकिँदै गर्दा महासङ्घले जनप्रतिनिधिलाई बेरुजु फस्र्योट, वित्तीय अनुशासन र चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । नयाँ शक्तिका नाममा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई अनावश्यक दबाब दिने र हतोत्साहित गर्ने गतिविधि रोक्नसमेत बालेन सरकारलाई चेतावनी दिइएको छ । पर्यटकीय स्थल ककनीमा महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले संविधान संशोधनका लागि बन्ने समितिमा स्थानीय सरकारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र वडाको सङ्ख्या तथा सीमा हेरफेरका लागि विज्ञ आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ ।