यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ । मतदाता निर्वाचनको दिन पर्खिरहेका छन् । जेन-जी आन्दोलनपछि हुन लागेको यो निर्वाचनले दिने जनमतले देशको भोलिको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्नेछ । विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको यो चुनावको विशेष महत्त्व छ ।

इन्टरनेटको सहज र व्यापक उपस्थितिले सामाजिक सञ्जाल तथा एआईसम्मको गलत अभ्यास व्यापक हुँदा मिथ्या सूचनाको बाढी नै चलेको छ । निर्वाचनमा ती माध्यमको गलत प्रयोग हुँदा वास्तविकभन्दा पनि निर्देशित र प्रायोजित मिथ्या सूचना पत्याउन मतदाता बाध्य छन् । निर्वाचनको तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगलाई अहिले मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्न नसक्ने चुनौती बनेको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत नकारात्मक र भ्रामक सामग्री फैलिँदो छ । यही गलत सूचनाको बाढीसँगै विशेष खालको चुनौती थपिएको हो । निर्वाचनका सबै चुनौती पार गर्दै आएको आयोगलाई अहिले निर्वाचनलक्षित भ्रामक सूचना र डिपफेक भिडियोको बाढी रोक्न सकस भएको छ । फोटो र लेख आयोगले नियमन र नियन्त्रणमा सफल रहे पनि सामाजिक सञ्जालमा सुनियोजित रूपमा कसैको चरित्रहत्या गर्नेदेखि उम्मेदवारको चाकडीसम्मका असरल्ल भिडियो सामग्री नियन्त्रण गर्न आयोगले सकिरहेको छैन । डिपफेक भिडियो हटाउने, नियन्त्रण गर्ने र नियमन गर्ने टेक्नोलोजी नभएकाले नियन्त्रण जटिल बनिरहेको छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मिथ्या एवम् गलत सूचनाको बाढीले आमनागरिक रनभुल्लमा पर्न थालेका छन् । निर्वाचनअगाडि सामाजिक सञ्जालमार्फत नकारात्मक र भ्रामक सामग्री फैलँदो छ । गलत सूचनाको यो बाढीसँग लड्न बलिया ऐन-कानुन र प्रस्ट रणनीति आवश्यक छ । सन्दर्भबाहिरका कथनसँग जोडेर विनासम्पादन अपलोड गरिएका तस्बिर र भिडियोको प्रयोग नियन्त्रण गर्न आयोगले हारगुहार गरिरहेको छ । यस्ता सामग्री नियन्त्रण गर्न नसक्दा निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रका लागि अवसर भए पनि गलत प्रयोगले चुनौती बनेको छ । आमनागरिकलाई अभिव्यक्ति दिने सशक्त माध्यम रहेको सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग हुँदा लोकतन्त्रको आधार कमजोर बन्ने चिन्ता अहिले भइरहेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र आवाज परिवर्तनजस्ता नवीनतम प्रविधिको प्रयोगले सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।

निर्वाचनको सँघारमा अनेक प्रकारका भ्रामक प्रचार सामग्रीले सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको छ । मतदाताले भने आपूmहरू त्यस्तो बाढीबाट प्रभावित भइरहेको थाहा पाउनै सकिरहेका छैनन् । किनभने, मतदाताले मिथ्या सूचनालाई नै सही सूचनाका रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन् । यसले गर्दा अवस्था यस्तो देखिँदै छ कि भोलि सही एवम् सत्य सूचना बाहिर आउँदा पनि आममतदाताले नपत्याउने अवस्था हुनेछ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दल र उम्मेदवारका प्रचारको गति तीव्र बनिरहेको छ । सबैले प्रचारमा सामाजिक सञ्जालको साहरा लिइरहेका छन् ।

आयोगले निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आचारसंहिता जारी गरेर मिथ्या सूचना रोक्ने प्रयास गरे पनि आवश्यक रणनीति र प्रविधिमा पछि परिरहेको छ । आचारसंहितामा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत आयोगले मिथ्या सूचनाबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ  । निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा छ  । सामाजिक सञ्जालमा एआईको प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीका-टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुनेलगायत व्यवस्था रहे पनि कार्यान्वयन जटिल बनेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री ठुलो परिमाणमा अहिले फैलँदै गएकाले यसको नियन्त्रण आयोगका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । खासगरी, एआईका माध्यमबाट आफ्नो प्रचार गर्न, विपक्षीको गलत प्रचार गर्न या विरोधीलाई तल पार्न डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको छ । मिथ्या कन्टेन्ट, फोटो, भिडियो सामग्री आदि वास्तविकजस्तै लाग्छन् । सामान्य प्रयोगकर्तालाई ती सामग्री सही हुन् या गलत भनेर छुट्याउनै गाह्रो पर्ने गरेको छ । यसको सही या गलत भनेर परीक्षण गर्ने सिप सबैसँग हुने कुरा पनि भएन । यसैले नागरिकलाई प्रभावित पर्ने खतरा बढाएको छ । प्लाटफर्म र नियामकले यसलाई सच्याउन सङ्घर्ष गरिरहेका वेला इन्टरनेट प्रयोगकर्ता चुनावी जानकारीको शुद्धता जाँच गर्न सतर्क हुनुपर्छ ।