यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको चुनावका लागि मुख्य राजनीतिक दलले प्रतिज्ञापत्र, वाचापत्र, करारपत्र नामकरण गरेर ल्याएका घोषणापत्र हेर्दा तिनमा संरचना र सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, प्रशासनिक पारदर्शिताको ठोस खाका कम छ ।

बेथितिविरुद्ध प्रणाली सुधारको माग राखेर नवयुवा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन थियो । राजनीतिक स्थिरता खोजेर उनीहरूले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन चाहेका थिए । तर, प्रमुख राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा जेन–जीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यसूची आउन सकेका छैनन् । घोषणापत्र हेर्दा नियमित चुनावी प्रतिबद्धताभन्दा फरक देखिँदैन । तिनले मतदाता रिझाउन प्रियतावादी नारा, प्रतिबद्धता र घोषणाबाहेक मूर्त रूपमा केही नयाँ सपना देखाउन सकेका छैनन् । त्यस अर्थमा घोषणापत्र, प्रतिबद्धता, प्रतिज्ञा वा वाचापत्र जे भनिए पनि चुनावी आश्वासनको खोस्टो देखिएका छन् जसले असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोश बोकेर बसेका नागरिकको विश्वास पूरा गर्न कठिन देखिन्छ । जेन–जीले माग गरेअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के–कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्नेमा दलहरूका कार्यसूची मौन देखिन्छन् । तथापि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता भने मुख्य दलले जनाएका छन् । राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रणाली सुधारका ठोस योजना आउन सकेका छैनन् । तथापि, संविधान संशोधन गर्नेलगायत विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

विसं २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट विसं २०१७ मा अपहृत बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनस्र्थापित भएपछि विसं २०४७ मा बनेको संविधानअनुसार विसं २०४८ मा आमनिर्वाचन भयो । त्यतिवेलादेखि दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जारी गरेर देशको मुहार फेर्ने वाचा गर्दै मतदाता फकाउने, लोभ्याउने गर्दै आएका छन् । साढे तीन दशकमा ३२ सरकार बने, तर एउटा पनि पूरा कार्यकाल चलेनन् । एउटा सरकारले सुरु गरेको परियोजना अर्काको प्राथमिकतामा परेन । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका रासायनिक मल कारखाना खोल्नेदेखि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल वा ट्रलीबस चलाउने घोषणा अघि बढ्न सकेनन् । वस्तुगत विश्लेषण नगरी घोषणापत्रमा फूलबुट्टा भरेर मतदातालाई लोभ्याउन र आफ्नो दल लोकप्रिय बनाउन होडबाजी गरी ल्याइएकाले देशको समृद्धिको खाका अलपत्र परिरह्यो । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछिका २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ सालका चुनावको घोषणापत्रमा विद्युतीय रेलमार्ग, रासायनिक मल कारखाना, जलमार्ग निर्माण, पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनादेखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र पूर्वाधार विकास गरिने योजना हरेकपटक अटाएका छन् । सधैँ प्राथमिकतामा पर्ने गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माण कार्यसूची पनि छुट्ने गरेको छैन । त्यसैगरी, नछुट्ने अन्य विषयमा फलाम, कोइला, पेट्रोल, तामा र सुनखानी आदिको उत्खनन, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मोनोरेल/मेट्रोरेल, काठमाडाैँ उपत्यका बाहिरी चक्रपथदेखि स्याटलाइट सिटी/स्मार्ट सहर निर्माणको पनि योजना रहने गरेका छन् । दलहरूले हरेकपटक चुनावमा जारी गर्ने घोषणापत्र लोकप्रिय बनाउने होडबाजी मात्र गर्ने, तर सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेकाले मतदाता भ्रममा पर्ने गरेका छन् । अर्थशास्त्रीहरू देशको मुहार फेर्ने परियोजना दलको घोषणापत्रमै सीमित हुने गरेको बताउँछन् । घोषणापत्र बढी लोकप्रिय बनाउने, तर देशको स्रोत र क्षमताको वस्तुगत विश्लेषण नगर्ने परिपाटीले चुनावमा जारी भएका घोषणापत्रअनुसार काम नहुँदा व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसबिचमा राजनीतिक उथलपुथल भए । घोषणापत्रमा राखिएका योजना पूरा नहुनामा राजनीतिक, प्राविधिक, सामाजिक, भूराजनीतिक र भ्रष्टाचार बाधा बन्ने गरेको सबैले बताउने गरे पनि त्यसका लागि कठोर नीति अवलम्बन नहुँदा देशले जुन गतिमा समृद्धि हासिल गर्नुपथ्र्याे, त्यो गर्न सकेन ।

साढे तीन दशकमा काम नै नभएको भने होइन । ढिलासुस्ती भएर पनि चार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न भइसकेका तथा आठ सम्पन्न हुने चरणमा छन् । स्वदेशी लगानीमा तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी, मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण भइसकेको छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । सबै जिल्लामा सडक, टेलिफोन र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारणलाइन पुगिसकेको छ । सिस्नेखोला–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको तयारीमा छ भने विद्युत्भार कटौती अन्त्य भई विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । जनताको अपेक्षाअनुसार काम नहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र कानुन कार्यान्वयनमा भने दलहरू असफल हुँदा देशले यस अवधिमा विकासमा जनअपेक्षाअनुसार फड्को मार्न सकेको छैन जसले गर्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गयो । देशको कायापलट गर्ने आयोजना अघि बढाउन दलहरू एकमत हुनै सकेनन्, अघि बढाइएका आयोजना पनि सुस्त हुँदा जनतामा थप निराशा बढेको हो । यसपटकको चुनावमा पनि दलका फूलबुट्टे घोषणापत्र आएका छन् । घोषणापत्र जारी गर्दै लोकप्रिय हुने होडबाजी जारी छ । विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनबाट जितेर गएका दल र नेतालाई काम नगर्ने छुट अब छैन । जेन–जी आन्दोलनले दिएको सन्देशलाई देशको हितमा सोचेर पूरा गर्नतिर नलागे दल, नेता र देश असफल हुने अवस्था आउनेछ ।