भिन्न गुण, अवगुण र अस्तित्व बोकेका भिन्न राजनीतिक सोच, विचार भएका भिन्न–भिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तथापि, उद्देश्य र साझा अवधारणा हुन नसक्दा राजनीतिक दलमाथि नेपाली जनताको विश्वसनीयता गुम्दै जान थालेको महसुस चौतर्फी रूपमा हुन थालेको छ । यसले गर्दा प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति अप्ठ्यारोमा पर्न गएको अनुभूति गरिएको देखिन्छ ।

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा विभिन्न कालखण्डमा परिष्कृत र परिमार्जित व्यवस्था हुन खोजिएको भए पनि स्थापनाकालदेखि हालसम्मको अवस्थासम्म आइपुग्दा सबै जनताले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको देखिन्छ । मुलुकमा हालसम्म पनि भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद, कृपावाद, अराजकता, अशान्ति र राजनीतिक विकृति अन्त्य हुन सकिरहेको देखिँदैन । समाजका सीमित हुनेखाने वर्ग र दलीय तथा व्यक्तिवादबाट मुलुक गुज्रेको तथा राजनीतिक दलले पनि त्यसलाई प्रधानता दिएका कारण आज मुलुक अघि बढ्न सकेन । देशका शिक्षित व्यक्तिहरू विदेश गई विप्रेषण पठाइरहेका छन् । देशमा रोजगारी छैन, सरकारलाई त्यस सम्बन्धमा पटक-पटक प्रश्न तेस्र्याएर पनि उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कुनै पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हरेक मुद्दामा मुछिएका छन् ।

प्रजातन्त्रको बिहानीपछि जनताले खुलेर आफ्ना अभिव्यक्ति बोल्न, लेख्न त पाए, तर प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा जनतामा नैराश्य थोपरिएको देखिन्छ । विसं २००७ फागुन ७ गते यसको स्थापना भएसँगै जनताका मौलिक हक उनीहरूमा निहित भए, जनता साह्रै खुसी भए र त्यसपछि सरकार गठन भई विसं २०१५ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएकाले जनतालाई झनै हर्षित बनायो । फलस्वरूप विसं २०१५ मा आमनिर्वाचन भयो । त्यतिवेला राजनीतिक दलहरू सबैले प्रजातन्त्रलाई मलजल गरे । त्यसपछिका दिनमा राजनीतिक व्यवस्थाले परिमार्जित रूप लिँदै गयो । शाहवंशीय राजा महेन्द्रले दलमाथि नै प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था चलाए, जुन २० वर्षसम्म चल्यो र विसं २०३६ मा विभिन्न राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र मुख्यतः विद्यार्थी वर्गले त्यस व्यवस्थाविरूद्ध आन्दोलन गरी जनमतसङ्ग्रह गर्न बाध्य पारे । विसं २०४६ मा पुनः देशव्यापी आन्दोलन भई विसं २०४७ मा नेपालले अर्को संविधान पायो ।

त्यसपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको थालनी भएको पाइन्छ । त्यसबाट देशमा धेरै दलहरू दर्ता भए र निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरू राजनीतिक विचारधारा बोकी हिँड्न पाए । मुलुकले केही हदसम्म सफलता प्राप्त गरे पनि विगतको इतिहास केलाउँदा राजा वीरेन्द्रको शासनकालमै फेरि पनि गरिब, निमुखा र पिछडिएका वर्गको हितका लागि अग्रगामी क्रान्ति आवश्यक ठानी माओवादी दलले आन्दोलन सुरु ग¥यो । विसं २०५८ जेठ १९ गते दरबारमा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी हत्याकाण्ड भयो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलका नेतामाथि जबर्जस्ती गर्दा स्थिति झनै भयावह भयो र १० वर्षसम्म हजारौँ नेपाली जनताले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेको यथार्थलाई कसैले बिर्सेका छैनन् । यसलाई दृष्टिगत गरी सरकार, नागरिक, समाज, बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग विद्रोहीले सम्झौता गरी विसं २०६२/०६३ मा देशव्यापी आन्दोलन भई शाही शासनको अन्त्य गरी विसं २०६३ माघ २ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरी मुलुक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो ।

कुनै पनि राज्यका नीति, नियम तथा कानुन राम्रो भएर मात्र नहुने आशङ्का आज गरिँदै छ । संविधान एकातिर र सरकार सञ्चालन गर्ने परिपाटी अर्कातिर तथा हुनेखाने बलिया व्यक्तिकै बोलवाला हुँदा देश पुनः बेथितिको भड्खारोमा परिरह्यो । फलस्वरूप विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलन भई यही फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुन लागेको छ । जुनसुकै व्यवस्थालाई टिकाइराख्न राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर लोकतन्त्रको स्थायित्व र सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक परिपाटी स्वच्छ, उदार तथा सबै जनतामा समान हुनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसो भएमा मात्र व्यवस्था धेरै समय टिक्छ र त्यसको प्रतिफल जनतामा पुग्छ । त्यसको साटो कुनै दलविशेषको र व्यक्तिविशेषले प्रश्रय पायो भने देश जर्जरतातर्फ उन्मुख हुन सक्छ । नागरिकले कुनै दल रोज्न त पाउँछन्, तर नबुझीकन ढोंगी भई दल र व्यक्तिविशेष रोज्दा प्रतिफल राम्रो नहुन सक्छ । तसर्थ प्रजातन्त्रबाट गुमाइएका उपलब्धिलाई पुनस्र्थापित गराई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुधार्नु आवश्यक छ ।

विदुर– ८, नुवाकोट