धुन्चे । नापी कार्यालय रसुवाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा डिजिटल प्रणालीबाट दुई सय ७४ वटा जग्गाको कित्ताकाट सम्पन्न गरेको छ । सो वर्ष कार्यालयको राजस्व सङ्कलन उल्लेखनीय रहेको छ । कार्यालयले फिल्डबुक उतारबाट रु.१४ हजार ३०, कित्ता एकीकरणबाट रु. एक लाख २४ हजार पाँच सय २७, नक्सा बिक्रीबाट रु.तीन लाख ४० हजार नौ सय ८० तथा स्थलगत रेखाङ्कनबाट रु. चार लाख २० हजार सात सय ४८ गरी कुल रु. नौ लाख दुई सय पचासी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शिवजी केसीका अनुसार राजीनामा लिखतबाट एक सय ३२, अंशबन्डाबाट ३९, बकसपत्रबाट ७२, अंश भर्पाइबाट १०, लगतकट्टाबाट १४ तथा सट्टापट्टा, अदालतको फैसला, दर्ताफारी र दानपत्रलगायतका लिखतबाट समेत गरी कुल दुई सय ७४ वटा कित्ताकाट गरिएको थियो । कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सोही दिन सेवा उपलब्ध गराउने नीति अपनाएको छ । सूचनापाटीमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण राखिए पनि आवश्यक कागजात पूरा भएका सेवाग्राहीको काम तत्कालै सम्पन्न गरेर पठाउने गरिएको कार्यालय प्रमुख केसीले बताउनुभयो । नापीसम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासाका विषयमा प्रत्येक महिना करिब २० देखि २५ जनाले कार्यालयमा परामर्श लिने गरेका छन् । सूचना अधिकारी विक्रम तामाङका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक सय ३० जना सेवाग्राहीलाई विसं २०३५/०३६ मा तयार गरिएको फिल्डबुकको उतार उपलब्ध गराइएको छ । गत आवमा दुईवटा नक्साको ट्रायल चेक, एक हजार तीन सय ५२ जनालाई नक्सा प्रिन्ट, ३७ वटा जग्गाको स्थलगत रेखाङ्कन तथा १७ वटा कित्ता जग्गाको एकीकरण सम्पन्न गरिएको छ । नियमित सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा अधिकृतस्तरका एक, सहायकस्तरका नौ र श्रेणीविहीन दुई गरी कुल १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । सीमित जनशक्तिका बाबजुद सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । राजस्व सङ्कलनतर्फ पनि कार्यालयले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । फिल्डबुक उतारबाट रु.१४ हजार ३०, कित्ता एकीकरणबाट रु. एक लाख २४ हजार पाँच सय २७, नक्सा बिक्रीबाट रु. तीन लाख ४० हजार नौ सय ८० तथा स्थलगत रेखाङ्कनबाट रु. चार लाख २० हजार सात सय ४८ गरी कुल रु. नौ लाख दुई सय पचासी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । रसुवामा ४० वर्षअघि तयार गरिएका अभिलेख आज पनि नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बनेका छन् । अब भने डिजिटल अभिलेख, आधुनिक नापी उपकरण र स्याटेलाइट प्रविधिको विस्तारसँगै सेवा अझ छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बन्दै गएको छ । यसले भविष्यमा जग्गासम्बन्धी विवाद न्यूनीकरण, अभिलेख संरक्षण तथा सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले गर्नुभएको छ ।

नेपालमा जग्गा नापजाँच र अभिलेख व्यवस्थापनको इतिहास निकै पुरानो भए पनि वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित नापी प्रणालीको सुरुवात भने वि.सं. २०२१ देखि सुरु भएको हो । परम्परागत रूपमा पितापुर्खाले कुनै ढुङ्गा, बोट, पानीढलो, गल्ली अथवा ढुङ्गा गाडेर अन्दाजीको भरमा अड्कल गरी भोग गरिआए पनि नापी विभाग स्थापनापश्चात् विसं २०२१ देखि देशभर चरणबद्ध रूपमा जग्गाको नापजाँच, नक्साङ्कन र अभिलेख तयार हुन थालेपछि नयाँ खरिद गरेको र पुर्खाले आर्जेको अचल सम्पत्ति यकिन गर्न सहज भएको हो । रसुवामा भने विसं २०३५/०३६ तिर विस्तृत नापजाँच सम्पन्न गरी फिल्डबुक, नक्सा तथा लालपुर्जा तयार गरिएको थियो । अहिले पनि त्यही वेला तयार भएका अभिलेख नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा मजबुत रहिरहेका छन् । एक समय थियो, गाउँघरमा जग्गाको क्षेत्रफल मानामुरी, पाथीमाटो भनी अनुमानका आधारमा छुट्याउने चलन रहेको नुवाकोट गेर्खुका भरतबहादुर घले बताउनुहुन्छ । खेतबारीको आकार हेरेर वा उत्पादन क्षमताको आधारमा जमिनको मूल्याङ्कन गर्ने चलन पुरानो रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । निश्चित नापजाँचको वैज्ञानिक प्रणाली नहुँदा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल यकिन गर्न कठिन हुने, साँध-सीमामा विवाद बढ्ने र स्वामित्वसम्बन्धी समस्या देखापर्ने समस्या नापीनक्साले अन्त गरिदिएको रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले बताउनुभयो । समयसँगै फलामे जन्जिर (चेन) प्रयोग गरी जग्गा नाप्ने चलन सुरु भयो । चेन सर्वेक्षण विधिबाट निश्चित दूरी नापी गरी जग्गाको क्षेत्रफल निकाल्ने प्रणालीले अनुमानमा आधारित पुरानो अभ्यासले तत्कालीन समयमा यसले जग्गाको अभिलेखलाई केही हदसम्म विश्वसनीय बनाउन सफल भएको बेत्रावतीका आनन्दलाल श्रेष्ठ बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय थेरोलाइट तथा टेलिस्कोप प्रविधि प्रयोगमा आएसँगै कोण र दूरीको आधारमा नापजाँच गर्ने यस प्रणालीले पहाडी जिल्लामा समेत बढी शुद्धताका साथ नक्साङ्कन गर्न सम्भव बनाएको छ । प्रविधिको विकाससँगै त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट (एडिएम) र टोटल स्टेसन प्रविधिको प्रयोगले नापी कार्य अझ छिटो, सहज र यथार्थपरक बन्दै गएको छ । विश्वव्यापी रूपमा ग्लोबल नेभिगेसन स्याटेलाइट प्रणाली (जिएनएसएस), जिपिएस, ड्रोन तथा स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ । नेपालमा पनि क्रमशः आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुँदै गएकाले नक्साङ्कन, सीमा निर्धारण तथा डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप विश्वसनीय बनाएको छ ।