तेस्रो आँखा

संघीयता कार्यान्वयन भनेकै स्थानीय सरकार साधान स्रोत र अधिकारले सुसज्जित हुनु हो । राजनीति सेवाको क्षेत्र हो कि ढेवा कमाउने क्षेत्र पत्ता लगाउन हजार जिव्रा भा’का नागले समेत सकेको छैन । स्थानीय सरकार बनेपछि कार्यविधिलाई धोती लगाउँदै सेवा र सुविधा लिन तछाड–मछाड गर्दै प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । फरक–फरक दलको टिकटबाट जितेर आएपनि पार्टीको निर्देशनलाई भन्दा सुविधा लिनको लागि जनप्रतिनिधिले अनुकुल बाटो रोजें । सेवा र सुविधा नपच्ने गरी कानून बनाएर हसुरेपछि जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि अदालतले विराम लगाइदियो । अदालतलाई सलाम नगर्ने जनप्रतिनिधि बाहेक कोही छ र ? प्रमुखहरूले उप–प्रमुखलाई खुशी पार्न के–के सम्म गर्दा रहेछन् भन्ने रेकर्ड हाम्रो जिल्लामा लिखु गाउँपालिकाले राखेको छ । गाउँपालिकाको प्रमुख अनुभवी ब्यवसायी अध्यक्ष भएकाले उनले उप–प्रमुखलाई खुशी पार्न वर्षेनी रोजेको स्कुटर र जि.स.स.को हिजो हाकिम चढ्ने सुविधायुक्त गाडी समन्वय प्रमुखसँग रोईकराई गरेर टक्¥याएका छन् । उप–प्रमुखको खातिर गरेको खर्च एउटा वडाको वर्षभरिको बजेट भन्दा बढि हुँदा पनि अख्तियारको ध्यान नपरेको देख्दा अरू उप–प्रमुखहरूको पनि आत्मवल बढ्नु स्वभाविक होइन र ? गाउँपालिकाको बजेटले ३० लाखको भन्दा बढि भात खाएको बिल फरक–फरक हुन नसक्दा म्यागङ गाउँपालिकामा अख्तियार पसेको चर्चा जिल्लाभर भाइरल भईरहेको छ । कुन दिन गाउँपालिकाको खर्चमा जनप्रतिनिधिले सुनका लकेट, चुरा, बाला, सारी र थ्री पिस सुट किन्ने प्रस्ताव पास गर्छन् कि भन्ने चिन्ता समन्वय प्रमुख सन्तमान सरलाई परिरहेको छ । भाग्यमा भए डोकोमा दुध अड्छ भनेझैं खप्पर लेखेर आएपछि जनताले भोट दिएपछि कसले पो रोक्ने र ! अबको दुई वर्षपछि सरकार सुविधामा डकार्नेको हैसियत के होला तेस्रो अाँखालाई पिरलो परेको छ ।