२०४६ सालको लोकतान्त्रिक पुनस्र्थापनापछि नेपालको बहुदलीय प्रणाली राजनीतिक अधिकार, प्रतिस्पर्धा र विविध विचारको माध्यम बन्यो । लोकतन्त्रका लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ को भावनाअनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ कार्यान्वयनमा आएसँगै राजामा निहित रहेको शक्तिलाई हटाई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने काम भयो । नेपालको संविधान सभाले २०६५ साल जेठ १५ गते दुई सय ३८ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

तर, लोकतन्त्रका लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका अगुवा राजनीतिक दलहरूभित्र विगत तीन दशकमा देखिएका फुट, गुटबन्दी र नेताबिचको कटुताका कारण हाम्रा दलहरू अराजक, असङ्गठित र अविश्वासी सङ्गठन बन्दै गरेको सङ्केतको रूपमा लिन सकिने आधार थपिँदै गएको आभास हुँदैछ । हाम्रा राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपमै पनि विवादित र बाह्य सम्बन्धका हिसाब र व्यवहारमा पनि सर्प र बिच्छीको अवस्थामा देखिएका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमले पनि दलले आफ्नो भित्री विवाद समयमै र प्रभावकारी तरिकाले व्यवस्थापन गर्न असफल हुँदा, नयाँ दल/समूह वा गुटको जन्म, जनविश्वासको ह्रास र राज्यशासनमा अस्थिरता दोहोरिइरहने अवस्था देखिँदै छ । यी अवस्थाका लागि धेरै कारण जिम्मेवार रहेका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र गम्भीर कुरा भनेको दुई सय ३८ वर्ष लामो शाह वंश राजपरम्पराको अन्त्यको घोषणासहित जनआन्दोलन २०६२/०६३ सालको जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएयताका १७/१८ वर्षमा पनि व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र कमजोर संस्थागत संरचना कायम रहनु नै हो, जसका कारण दलहरू आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेका छन् ।

संस्थागत निर्णयभन्दा नेताको इच्छा बलियो हुने संस्कारले कतिपय विवाद समाधानको आधार कमजोर बनाउने गर्छ । पार्टी अध्यक्ष वा शीर्ष नेताले व्यक्तिगत एजेन्डा अघि बढाउँदा, निर्णय प्रक्रिया एकतर्फी भइरहेको हामी पाउँछौँ । उदाहरणका रूपमा २०७५ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा (एकीकृत) दुई वर्षमै विभाजन भयो । कारण-संयुक्त विधान भए पनि त्यसको कार्यान्वयन, नेताहरूको व्यक्तिगत शक्ति-सम्झौतामा आधारित थियो । त्यसपछिका शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमको यहाँ चर्चा गरिरहनुपरेन । राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको हामीसँग अनुभव छन् । दलभित्र नियमित र निष्पक्ष चुनाव प्रणाली नभएपछि, असन्तुष्ट समूहहरू गुटका रूपमा बलियो हुन्छन्, भइरहेका छन् । आन्तरिक द्वन्द्व झेलिरहेका दलमा फरक मत राख्ने सदस्यलाई ‘विरोधी गुट’ भनेर छुट्याउने प्रवृत्तिले संवादको बाटो बन्द गरिरहेको छ । हामी सुन्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसमा महामन्त्रीदेखि सभापतिको चुनावसम्म पदाधिकारी छनोटमा असन्तुष्टि देखिन्छ । धेरै उम्मेदवार भन्छन्, ‘निर्णय कार्यसमिति वा महाधिवेशनमार्फत नभई नेतृत्वकै सर्कलबाट नै हुन्छ ।’ एमाले र माओवादी केन्द्रका कतिपय जिल्ला र जनवर्गीय सङ्गठनका नेतृत्व चयनमा पनि यो प्रतिबिम्बित भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलको गुटीय राजनीति र शक्ति-प्रतिस्पर्धा पनि हामीकहाँ स्थायी रोगको रूपमा रहेको छ । नीतिगत मतभेदभन्दा बढी, कसको प्रभाव क्षेत्र ठुलो भन्ने प्रतिस्पर्धाले विवाद चर्काइरहेको छ । राष्ट्र निर्माणका साझा उद्देश्यमा सहकार्य गर्ने अभ्यास कमजोर बनिरहेको छ । २०६९ सालमा एमालेभित्र झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिचको नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा अन्ततः ओलीको नेतृत्वमा पार्टी अघि बढे पनि, व्यक्तित्वको टक्कर र गुटहरूबिचको दूरी कहिल्यै पूर्ण रूपमा घटेन र अन्ततः पार्टी विभाजनको पीडा भोग्न बाध्य भयो । बत्ती बालेर एमालेलाई खोज्नुपर्ने भन्ने उनीहरूलाई अहिले अरूले खोजिदिनुपर्ने अवस्था आउँदै छ । राजनीतिक दलको अति उच्च नेतृत्व तहको वा निकायको गम्भीर र गोप्य बैठक भनिए पनि बैठक सकिन नपाउँदै बैठकका निर्णय विरोधी पक्षकहाँ पु¥याउने खेती अहिले पनि फले-फुलेकै छ । पार्टीभित्रको विवादको निरुपण र त्यसको वैधानिक समाधानको खोजी गर्ने संयन्त्रको अभाव वा भएकाको पनि आग्रहपूर्ण क्रियाकलापले गर्दा विधि, विधान र प्रक्रियाको सम्मान गरेर विवाद समाधान गर्र्नेतर्फ दलहरू सक्रिय नहुँदा, नेताहरू प्रत्यक्ष भिडन्त वा विभाजनको बाटो रोजिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रमा २०७८ सालमा प्रचण्ड-नेपाल गुट विवाद हुँदा विधानमा विवाद समाधानको प्रावधान राखिएको भए पनि, कार्यान्वयन नगरेर अन्ततः नेपाल गुट अलग भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको थियो । कमबेसी यस्ता खालका द्वन्द्व अहिले पनि सबै दलहरूमा छ ।

अहिले पनि दलहरू, नीति तथा अभियान, साझा लक्ष्य र उद्देश्यभन्दा अघि पद र सत्ता मात्रलाई प्राथमिकता राखेर एकता र गठबन्धनको नारा फलाकिरहेका छन् । २०८० सालमा पटकपटक विभिन्न दलहरूबिच सरकार गठनका लागि गठबन्धन फेरबदल भइरह्यो । नीति र दीर्घकालीन योजनाभन्दा कुन दल वा नेता प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने प्रश्न प्रमुख भयो । अहिले दुई ठुला दलको सातबुँदे सहमतिमा बुनेको गठबन्धनको गाँठो पनि आज फुक्यो भोलि, फुक्यो भन्ने न्यारेसन बोकेर दौडिरहेका छन्, सत्तामा रहेका र सत्ताइतरका दलहरू । दलभित्रको विवाद सुल्झाउन पनि पद बाँडफाँड वा सत्ता-सम्झौताको माध्यम अपनाइने गरिएको छ, जसले द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक संस्कार र ऐतिहासिक विरासतको रक्षा र सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता पनि कमजोर बन्दै गइरहेको छ । २०४६ सालभन्दा अघि भूमिगत वा आन्दोलन-आधारित दलहरूको संरचना कडा अनुशासन र नेतृत्वलाई सम्मान र आदर गर्ने पद्धतिमा आधारित थियो । अहिले पनि पार्टीभित्र र बाहिर लोकतान्त्रिक अभ्यासको फलाको हाल्ने नेताहरूको महावाणी दिनहुँ सुन्नमा आए पनि, नेताप्रति प्रश्न गर्न नहुने संस्कार अझै कायम छ, बलियो बन्दै छ । थप बलियो बन्दै गरेको यस्तो संस्कारले खुला बहस, आलोचना र पारदर्शिताको विकास हुन दिँदैन ।

माथि उल्लेख गरिएअनुसार राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक जीवन चुस्त-दुरुस्त र अनुशासित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न असफल वा उदासीन रहने कारणले हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा विभाजन र टुटफुट, जनविश्वासमा ह्रास, नीति–निर्माणमा हेलचेक्राई अवरोध, जनताको मुद्दामा कमजोर नेतृत्व र दलको उपस्थिति, कमजोर चुनावी अङ्कगणित र जनतामा कम प्रभावजस्ता परिणाम भोगिरहेका छन् । उदाहरणका रूपमा केही प्रतिनिधि घटनालाई लिन सकिन्छ, जस्तै २०७७ सालमा नेकपाको फुट, काङ्ग्रेसभित्रको गुटगत स्थायी विभाजन, २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्ना दलका भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उच्च समर्थन, गठबन्धनको बारम्बार फेरबदलले नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रिय बजेटमा प्रत्यक्ष असर र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रममा हस्तक्षेप वा छेडखानी अहिले पनि हुन छाडेको छैन । जसका कारण राजनीतिक दलहरूको सङ्गठन कमजोर, निर्वाचनमा मत विभाजन, दलहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थको अखडाका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बलियो बन्दै जानु, २०७९ सालमा एमाले, काङ्ग्रेस दुवैको प्रत्यक्षतर्फ सिट सङ्ख्या घट्नु, दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रको सामथ्र्य कमजोर हुँदै जानु, मतदातामा पार्टीप्रति मोहभङ्ग हुँदै जानुजस्ता असर देखापरेका छन् । अरूतिर सहजै औँला उठाउने दलहरू यो कटु यथार्थ स्वीकार गर्न भने तयार छैनन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक द्वन्द्व समाधानमा असफल हुनुको मूल कारण नेतृत्वकेन्द्रित संरचना, कमजोर संस्थागत प्रक्रिया र गुटीय प्रतिस्पर्धा हो । नेकपाको फुट, काङ्ग्रेसको गुटबन्दी, मधेशवादी दल र माओवादीको विभाजन– यी सबै घटनाले देखाउँछ कि फेरि पनि विधिविधानको पालना, संवाद र सहकार्यविना दलहरूभित्रको स्थायी एकता सम्भव छैन । यदि दलहरूले माथिका उदाहरणबाट सिकेर संस्थागत सुधार, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र नीतिकेन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिए मात्र नेपाली राजनीतिको स्थिरता र जनविश्वास पुनस्र्थापित हुन सक्नेछ । माथि उल्लेख गरिएका परिस्थिति, परिणाम र त्यसले पारेका असरको प्रभावबाट वर्तमान गठबन्धनको सरकार पनि अछुतो रहने कुरै भएन । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो ठुलो दल एमालेबिच निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनसहित संविधान संशोधन र नागरिकका निराशा चिर्ने गरी काम गर्न सातबुँदे सहमतिसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अहिलेको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । वर्तमान सरकार एमालेको एकल होइन । काङ्ग्रेससहितका दलहरू सम्मिलित संयुक्त सरकार हो । त्यसले गर्दा एमालेको चुनावी घोषणापत्रअनुसार मात्रै ओली सरकार अघि बढ्न सक्दैन । दुई ठुला दल मिल्दा पनि जनताले चाहेजस्तो, स्वयम् गठबन्धन दलहरूले सोचेजस्तो काम भएन भन्ने गुनासो बढ्दै छ ।

आगामी २०८४ मा हुने निर्वाचनमा एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने र एकल बहुमत ल्याउने मिसनको घोषणा वर्तमान गठबन्धनका एमाले र काङ्ग्रेसले त गरिसकेका छन् । यो घोषणासँगै आगामी प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गरिरहँदा सरकारका कामको जस र अपजस एक-अर्कामा थोपर्ने काम पनि सुरु भइरहेका हाम्राअगाडि धेरै उदाहरण छन् । अहिले रास्वपा र राप्रपाजस्ता दलसमेत मिसन ८४ भन्न थालिरहेको अवस्थामा सिङ्गो एमालेको महत्त्वाकाङ्क्षी अभियान मिसन ८४ का लागि भने चुनौती पनि थपिएका छन् । अरूका लागि २०८४ सालको निर्वाचनमा केही सिटको तलमाथिको मात्र कुरा होला, तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको मिसन ८४ पार्टीको दीर्घकालीन राजनीतिक योजना हो, आगामी २०८४ सालको आमनिर्वाचनमा पार्टीको एकल बहुमत र स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्ने आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्बन पनि । यो लक्ष्य राजनीतिक दृष्टिले महत्त्वाकाङ्क्षी मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको इतिहासमा एक स्थायी समाधानको रूपमा समेत हेरिएको छ । तर, हालको परिस्थितिमा पार्टीमा आन्तरिक रूपमा देखिएको विभाजन, प्रक्रियागत विवाद र गुटबन्दीका कारण रणनीतिक एकतामा कमी देखिँदै छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्र र गुटबन्दीको असरको प्रभाव पार्टीभित्रको छिपछिपे गुटबन्दी, नेताहरूबिचको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र अविश्वास एवम् निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमीले मिसन ८४ को राजनीतिक गति सुस्त पार्ने जोखिम छ । इतिहासमा पनि, जब कुनै पार्टी आन्तरिक विवाद सुल्झाउन असफल हुन्छ, बाह्य आरोप र विपक्षी दलको आक्रमणलाई प्रतिरोध गर्न उसलाई कठिन हुने कतिपय दृष्टान्त छन् । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा सही रणनीति अपनायो भने, एमालेलाई चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि छ । पछिल्ला पार्टी जीवनमा घटेका घटनाक्रम र नेताहरूको अभिव्यक्ति नेताहरूबिच आरोप-प्रत्यारोपभन्दा समाधानमुखी बहसलाई प्राथमिकता दिने खालको संवादको पुनस्र्थापना, विवादित विषयमा तत्काल खुला छलफल र मध्यस्थता, विधानको स्पष्टता र समान व्यवहार, सदस्यता नवीकरण वा प्रवेशको प्रक्रिया स्पष्ट, लिखित र सार्वजनिक, कुनै पनि नेता वा सदस्यका लागि उस्तै मापदण्ड लागू हुने गरी प्रणालीको विकास, ‘गुटभन्दा माथि सङ्गठन’ भन्ने कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्न विभिन्न गुट/उपगुटका मतियारलाई साझा लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित, मिसन ८४ लाई व्यक्तिगत नेताको एजेन्डा नभई सम्पूर्ण पार्टीको सामूहिक अभियानको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।

सकारात्मक सन्देश जनतासम्म पु¥याउनका लागि बाह्य आरोप वा विपक्षीको आलोचनामा मात्र प्रतिक्रिया दिने नभई, आफ्नो नीति, विकास दृष्टि र वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारका जनमुखी योजनालाई सक्रिय रूपमा प्रचार-प्रसार गर्दै महिला, युवापुस्ता र ग्रामीण समुदायलाई लक्षित नीति कार्यक्रममार्फत नयाँ मतदाता आकर्षित गर्नुपर्ने काम पनि उत्तिकै महत्त्वका छन् । त्यसैले एमालेका लागि मिसन ८४ सफल पार्ने बाटो केवल चुनावी तयारीमा होइन, आन्तरिक एकता र जनविश्वास पुनस्र्थापनामा निर्भर छ । एक्कासि सतहमा आएको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रकरणले पार्टीलाई एकखाले कठिन मोडमा ल्याएको भए पनि, यसलाई विधानको पालना, सम्मानको संरक्षण र सङ्गठनात्मक सुधारको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । यदि एमालेले ‘एकता, पारदर्शिता र साझा लक्ष्य’लाई केन्द्रमा राखेर रणनीति अघि बढायो भने, मिसन ८४ केवल चुनावी नारा होइन, नेपालको राजनीतिक स्थिरताको ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ । कामना गरौँ ।

(पङ्क्तिकार नेकपा (एमाले) केन्द्रीय स्कुल विभागका सदस्य हुनुहुन्छ ।)