नेपालको राजधानी काठमाडौँ र उत्तरी छिमेकी चीनबिच सडक यातायातमार्फत सिधै व्यापार हुन थालेको ६ दशक बिते पनि भरपर्दो हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि दुई देशबिचको अधिकांश व्यापार भारतीय भूमिमार्फत हुने गरेको छ । लामो सिमाना जोडिएका दुई छिमेकीबिच तेस्रो देशको भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यता जारी रहनु आफैँमा अचम्मलाग्दो छ ।

चीनको मुख्यभूमि र काठमाडौँ आजभन्दा ६० वर्षअघि कोदारी राजमार्गमार्फत जोडिए पनि यसबिचमा दुई देश जोड्ने सडक यातायातमा तात्त्विक अन्तर आउन सकेको छैन । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतपछि दोस्रो स्थान चीनको छ । वार्षिक करिब रु.तीन खर्ब बराबरको वस्तु चीनबाट आयात हुन्छ भने करिब रु.एक अर्बबराबरको वस्तु नेपालबाट चीन निर्यात हुन्छ । लामो दूरी पार गर्दै भारतको भूमि भएर चीनबाट सामान आयात गर्नुपर्दा ढुवानी भाडा महँगो हुने गरेको छ । यसैगरी भारतको बाटो गरी नेपाली वस्तु चीन निर्यात गर्न असम्भव हुँदै गएको छ । जुन वेला सडक यातायातमार्फत सिधै चिनियाँ सामान नेपाल आउँथ्यो, त्यसवेला नेपालका दक्षिणतर्फका सीमावर्ती बजार गुल्जार थिए । चिनियाँ सामान सस्तोमा पाइने भएकाले भारतीय ग्राहकको भिड लाग्ने गथ्र्यो । तर, पछिल्ला वर्षमा चिनियाँ सामानसमेत नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो हुन थालेका छन् । नेपाली ग्राहक अहिले चिनियाँ सामान किन्न भारत जान थालेका छन् । नेपाल-चीनबिच भरपर्दो सडक यातायात नहुँदा नेपालले ठुलो आर्थिक अवसर गुुमाइरहेको छ ।

नेपाल र चीनलाई भरपर्दा सडक सञ्जालले मात्रै होइन, रेलमार्गले समेत जोड्ने विषयमा धेरैपटक सम्झौता भइसकेका छन् । धेरै नाका जोड्ने गरी सडक निर्माणाधीन छन् । तर, नाका जोड्ने सडक निर्माणको काम वीरबलको खिचडीजस्तो बनेको छ । रेलमार्ग निर्माणको कुरा त बिआरआई प्रकरणमा अल्झेको छ । नेपाल र चीनबिच बिआरआईमा हस्ताक्षर भएको आठ वर्ष भइसकेको छ, तर यसअन्तर्गतका परियोजना निर्माणका लागि सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । यसमा किन भन्ने प्रश्नको उत्तर रहस्यमय छ । सतहमा हेर्दा लगानीको मामिलामा कुरा अड्किएको देखिन्छ । रसुवागढीबाट काठमाडौँसम्म प्रस्ताव गरिएको ८० किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको मोटामोटी लागत अनुमान करिब रु. १५ खर्ब गरिएको छ । यति ठुलो लगानी गर्ने आर्थिक हैसियत नेपालको छैन । त्यसैले ऋण दिन चीन तयार छ, तर त्यसको ब्याज तिर्न पुग्ने गरी रेलमार्गले प्रतिफल दिन सक्छ भन्नेमा नेपालका अर्थशास्त्रीहरू विश्वस्त छैनन् । सके अनुदान, नभए पनि निब्र्याजी ऋणको आशामा अहिले नेपाल छ । नेपालले यो परियोजनाको दीर्घकालीन आर्थिक पाटो तथा रणनीतिक महत्त्वलाई विश्लेषण गरेर तत्कालै स्थलमार्गको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनुपर्छ । रेल परियोजना बन्नलाई वर्षाैँ समय र अर्बौँ बजेट लाग्ने भएकाले तत्काल स्थलमार्ग सञ्चालन व्यवस्थित र भरपर्दो गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यता हटाउन सरकार लाग्नुपर्छ । यसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई टेवा पुग्छ । दोस्रो, नेपाली वस्तुको चीन निर्यात बढ्छ । तेस्रो, चिनियाँ सामान ज्यादै कम ढुवानी लागतमा नेपाल आउने भएकाले तराईका बजारमा भारतीय ग्राहकको भिड लाग्ने गरेको छ ।

कोदारी राजमार्गमार्फत भन्दा १५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको रसुवागढी नाकाबाट सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कारोबार हुने गरेको थियो । रसुवागढी नाका सधैँ अस्थिर रहँदा नेपालले व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । चीन र नेपालबिच सामान आयात–निर्यातका लागि हाल १४ नाका सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये रसुवागढी र तातोपानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा चीनले मान्यता दिएको छ । नेपाल र चीनबिच सञ्चालनमा रहेका नाका मौसमबाट प्रभावित हुने कारणले वेलावेलामा बन्द हुने गरेका छन् । नेपालको चीनसँग जोडिएका नाकासम्म पुग्ने भरपर्दो सडकमार्गलगायत पूर्वाधार नहुँदा दुई देशबिचको व्यापारको ठुलो हिस्सा समुद्र र हवाई मार्गबाट हुँदै आएको छ । ती दुई नाकाबाट सामान ल्याउँदा छिटो र सस्तो हुने भएकाले व्यवसायीले रोज्ने गरे पनि वर्षात्मा बाढीपहिरोले र हिउँदमा चीनतर्फ हिउँले गर्दा एक-दुई महिनै अवरुद्ध भई फलफुल र खाद्यान्न बिग्रिँदा करोडौँ घाटा व्यहोर्दै आइरहेका छन् । वर्षामा चीन र नेपाल दुवैतर्फ बाढीपहिराको जोखिम धेरै छ । सडक अवरुद्ध भइरहँदा हिउँदमा भने चीनतर्फ धेरै हिउँ परेर ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ । गत वर्ष तातोपानी नाकामा बाढीले सडकमार्ग बगाउँदा आवतजावत लामो समय रोकिएको थियो भने यस वर्ष गत असार २४ र साउन १४ गते बाढी तिब्बतदेखि ल्हेन्दे, भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा मिसिएर नदीतटीय क्षेत्रमा रहेको भौतिक संरचनासँगै मानवीय क्षति र आयात गरिएको अर्बौँ रुपैयाँका मालसामान क्षति भएको छ । चीन–नेपाल जोड्ने मितेरी पुल बगाएका कारण असार २४ देखि रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा बन्द छ । यो नाका खुल्न दुई महिना लाग्नेछ जुन बन्द हुँदा सरकारको करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ भने व्यवसायीले अर्बौँ रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेका छन् । उपभोक्ताले सहज र सरल मूल्यमा सरसामान उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।