नेपालले वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते ऐतिहासिक निर्णय गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा गर्यो । यस दिनलाई देशले गणतन्त्र दिवसका रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउने गरे पनि जनभावनामा यस दिवसप्रति चासो र उत्साह क्रमशः घट्दो देखिएको छ । विगतमा जनता गणतन्त्रबाट जसरी आशावादी थिए, अहिले त्यो निराशामा परिणत भइरहेको छ । गणतन्त्र स्थापना गर्दा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका समृद्धि, समानता, न्याय र जवाफदेही शासनजस्ता मूल्यहरू व्यवहारमा स्थापित हुन सकेका छैनन् । यसैले गणतन्त्र दिवसलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नबनाई गहिरो आत्ममूल्याङ्कन र प्रतिबद्धताको दिन बनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।

इतिहास र अपेक्षा
वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन नेपाली राजनीतिक इतिहासको एक निर्णायक मोड थियो । जनताले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गरे, हजारौँले बलिदान दिए । परिणामस्वरूप राजा ज्ञानेन्द्र सत्ताबाट पछि हट्न बाध्य भए र देशले नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्यो । संविधानसभामार्फत २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । यद्यपि, नयाँ संविधानपश्चात् पनि जनताका धेरै अपेक्षा पूरा भएका छैनन् । संविधानले सङ्घीयता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू सुनिश्चित गर्यो भने पनि व्यवहारमा ती पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेनन् । मधेश आन्दोलन, जातीय असन्तोष र समावेशी प्रतिनिधित्वको माग पुनः देखिन थाल्यो । गणतन्त्रप्रति जनविश्वास कायम रहन नसक्नाका कारणमा सत्तारूढ दलहरूको आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्वको अस्थिरता तथा कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरी ठानिन्छ ।

राजतन्त्रको पुनः बहस
वर्तमान राजनीतिक विफलता र जनअपेक्षा पूरा नहुनाले राजतन्त्रको पुनरागमनको बहसलाई जन्म दिएको छ । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारासहित आन्दोलनहरूमा विशेषतः युवा पुस्ताको आकर्षण देखिन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा राजसंस्थाप्रति सहानुभूतिपूर्ण सामग्री फैलिन थालेका छन् । यसको मुख्य कारण गणतन्त्रको व्यावहारिक विफलता हो । तर, यो भावनात्मक आकर्षण राजतन्त्रप्रतिको मोहभन्दा बढी वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको गहिरो असन्तोषको प्रतिफल हो । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी र राज्य संयन्त्रहरूको कमजोरीले गर्दा जनतामा वितृष्णा बढिरहेको छ । विशेषगरी युवा पुस्ताले वर्तमान प्रणालीप्रति निराशा जनाउँदै वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न थालेका छन् ।

प्रणाली होइन, प्रवृत्तिको दोष
गणतन्त्र प्रणाली आफैँ दोषपूर्ण होइन, यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिहरू नै असफलता र असन्तोषका प्रमुख कारण बनेका छन् । प्रणाली फेरिए पनि राजनीतिक संस्कार, नेतृत्वशैली र प्रशासनिक कार्यशैली पुरानै ढाँचामा रहे । दलहरू जनताको हितभन्दा सत्तासमीकरणमा केन्द्रित रहे, जसले गर्दा जनताको विश्वास खस्कियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको कमी तथा केन्द्र-प्रदेश-स्थानीय सरकारबिच समन्वयको कमजोरी स्पष्ट देखियो । नीति निर्माण भए पनि कार्यान्वयन तहमा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक जटिलता र जवाफदेहिताको अभाव देखिन्छ । यी सबैले गणतन्त्रप्रतिको जनआस्था कमजोर पारिदिएको छ । साथै जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेद, अवसरको असमान वितरण तथा बेरोजगारीले समाजमा असन्तोष, आक्रोश र वैदेशिक पलायन बढाएको छ । शासन प्रणाली जनताका अपेक्षाअनुरूप चल्न नसक्दा लोकतान्त्रिक मूल्यहरू पनि कमजोर भइरहेका छन् ।

चुनावी राजनीति र जनमतको अपमान
जनताले पालैपालो विभिन्न दललाई सरकारमा पठाए पनि हरेक चुनावपछि गठन भएका सरकारहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । घोषणापत्रमा गरिएका वाचाहरू कार्यान्वयन भएनन् । बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषय भाषण र आश्वासनमा सीमित भए । राजस्व सङ्कलनमा कमी, विदेशी लगानीमा ह्रास तथा मुद्रास्फीति र वित्तीय असन्तुलनले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटमा धकेलेको छ । यी आर्थिक समस्याले गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास थप खस्किएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण, योजनाको कार्यान्वयन क्षमता र जनतालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने संस्कारको अभाव गणतन्त्रका प्रमुख कमजोरी हुन् ।

दलहरूको ऐतिहासिक उत्तरदायित्व
गणतन्त्रको स्थापनामा प्रमुख योगदान दिने दल जस्तै, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिले पनि यसको संरक्षण र सुदृढीकरणको मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्छन् । तर, ती दलहरू अझै पनि गुटबन्दी, सत्तास्वार्थ र आरोप-प्रत्यारोपमै सीमित देखिन्छन् । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नेतृत्वले प्रतिबद्धता देखाउन सकेको छैन । दलहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, निष्पक्षता, समावेशिता र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्नैपर्छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संरचना सुधार, नीति कार्यान्वयनको क्षमता विकास र निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता आवश्यक छ । गणतन्त्रको स्थायित्व केवल नाराले होइन, व्यवहारमा देखिने उपलब्धिले जनविश्वास कायम राख्छ । यसका लागि दलहरूमा राष्ट्रिय हितप्रति निष्ठा, नीति र नेतृत्वमा स्पष्टता र प्रतिफलमुखी कार्यशैली अपरिहार्य छ ।

सुधार सम्भव छ
गणतन्त्र असफल छैन, तर यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी छ । सुधार, जवाफदेहिता र समर्पित नेतृत्वद्वारा यो प्रणाली सफल हुन सक्छ । यसको विकल्प राजतन्त्र होइन, त्यसले झनै जनअधिकारको हनन गर्न सक्छ । गणतन्त्रमा हामीसँग न्याय, समानता, समावेशिता र बहुलवादको अवसर छ, अब आवश्यक छ – यी मूल्यहरू व्यवहारमा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनताले मिलेर उत्तरदायिता, पारदर्शिता र सहभागितामूलक शासन पद्धति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । नेतृत्वले जनतालाई सेवा गर्ने अभिप्राय राखेर काम गर्नुपर्छ । जनताले शासनलाई आफ्नो प्रतिनिधि र सेवक ठान्न सक्ने स्थितिमा पु¥याउनु अहिलेको प्राथमिकता हो ।

निष्कर्ष
गणतन्त्र दिवस केवल भाषण र झन्डा फहराउने कार्यक्रमको दिन मात्र होइन, यो आत्मपरीक्षण र सुधारको अवसर हो । यस दिवसले राज्यका सबै अंगलाई आफ्ना कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्छ । गणतन्त्र जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हो, जसलाई व्यवहारमा सफल बनाउन दीर्घदृष्टि, जवाफदेहिता र समर्पित नेतृत्वको खाँचो छ । यदि दलहरूले पुराना गल्तीबाट पाठ नसिकेर पुरानै प्रवृत्तिमा रमाइरहे भने जनताले विकल्पको खोजी गर्नेछन् जसको स्वरूप लोकतान्त्रिक नहुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको गणतन्त्रका मूल्यहरूलाई सशक्त बनाउँदै जनअपेक्षाअनुरूप शासन सञ्चालन गर्नु हो । गणतन्त्रको भविष्य तब मात्र सुरक्षित रहन्छ जब जनताले यो प्रणालीप्रति अपनत्व, विश्वास र आशा महसुस गर्न सक्छन् । त्यसैले गणतन्त्र दिवसले स्मरण गराउने मुख्य सन्देश यही हो – हिजोको बलिदानको सम्मान, आजको प्रतिबद्धता र भोलिको उत्तरदायिता ।

(ढुङ्गे, नुवाकोटका न्यौपाने हाल मिडिया स्पेस सोलुसन्समा कार्यरत छन्)

लेखकको बारेमा

राजकुमार न्यौपाने