एमसिसी परियोजनाको लागि नुवाकोटको ३ सय ८६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण

  • त्रिशूली प्रवाह
  • ११ बैशाख २०७७, बिहीबार ११:००

विदुर, नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) स्विकार गर्ने नगर्ने टुङ्गो नलागेपनि उक्त सहयोगमा बन्ने विद्युत् प्रसारण लाईन आयोजनाको लागि नुवाकोटमा ३ सय ८६ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको टुङ्गो लागेको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीले प्रतिरोपनी २८ लाखदेखि ५५ लाख रूपैयाँसम्म मुआब्जा दिने निर्णय समेत भएको छ ।

अमेरिकी सहयोग कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको एमसिए (मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट) नेपालले नुवाकोटमा बन्न लागेको विद्युत् सब–स्टेशनको लागि अधिग्रहण गर्ने जग्गा प्रतिरोपनी औसत न्युनतम २८ लाख रूपैयाँका दरले मुआब्जा निर्धारण गरेको छ ।

सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने ३ सय ८६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु भईसकेको छ । नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत हप्ता सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा लिनका लागि सम्पर्क गर्न जानकारी गराएको छ ।

बेलकोटगढी नगरपालिकाको रातमाटे क्षेत्रको जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन खेतीयोग्य जग्गाको प्रतिरोपनी करिब डेढ लाख रूपैयाँ र पाखो जग्गाको प्रतिरोपनी करिब एक लाख रूपैयाँ मात्रै छ । बाटो भएको ठाउँमा प्रतिरोपनी ५ देखि १० लाख रूपैयाँ र बाटो नै नहुने पाखो जग्गाको प्रतिरोपनी एकदेखि दुई लाख रूपैयाँ मात्रै चलनचल्तीको मूल्य छ । तर नुवाकोट रातमाटेका प्रभावितलाई एमसिएले दिन लागेको मुआब्जा भने चलन–चल्तीको दरभन्दा ५ देखि १० गुणासम्म बढी निर्धारण गरेको छ ।

नुवाकोटमा अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीयले मुआब्जामा चित्त बुझाएका छन् । मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रभावित मध्येबाट स्थानीय र जनप्रतिनिधीबाट वडाध्यक्ष गरी एक–एकजना समेत सहभागी समिति बनाएकाले मुआब्जा निर्धारणको बारेमा गुनासो आएको छैन ।

कहीँकहीँ स्थानीयले दिएका लिखित निवेदनलाई समेत आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । आयोजनाले थोरै भएको घरजग्गा दुवै पर्ने, तीन रोपनी भन्दा कम जमिन, तीनदेखि पाँच रोपनी जमिन र त्यो भन्दा बढी जमिन अधिग्रहणमा पर्ने प्रभावितलाई छुट्टा–छुट्टै दरले मुआब्जा निर्धारण गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार बाटो हुने र नहुने, खेत र बारी, पाखो र भिरालो जग्गाका अलवा प्रभावित बासिन्दाको जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार पनि छुट्टा–छुट्टै मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।
एमसिए नेपालले प्रभावितका घरगोठ मात्रै नभएर बालीनाली, रुखबिरुवा समेतको मुआब्जा दिने भएको छ । कसैको घर नै अधिग्रहणमा पर्ने भएमा उसले अर्को ठाउँमा घर नबनाउन्जेलसम्मको कोठा भाडा समेत उपलब्ध गराउने आयोजनाले जनाएको छ ।

घर छाडेर जाँदा सामान ओसार–पसार गर्ने भाडा पाउने र बृद्धबृद्धा मात्रै भएको घर अधिग्रहणमा परे उनीहरूको हेरचाहको ब्यवस्था समेत आयोजनाले गर्ने जनाएको छ । अन्नबाली उब्जनीमा क्षति भएमा खाद्य सुरक्षा अन्र्तगत त्यसको पनि क्षतिपूर्ति दिइने भएको छ ।

अधिग्रहण हुँदा जग्गाधनीले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर समेत एमसिएले तिर्ने गरी मुआब्जामा सहमति भएकाले प्रभावितले छिटो मुआब्जा दिन आग्रह गरेका छन् ।
नुवाकोटको रातमाटेमा निर्माण हुने सब–स्टेशनका लागि करिव ३ सय ८६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । यसमा २२ रोपनी मात्रै सरकारी रहनेछ भने ३ सय ६४ रोपनी निजी जग्गा परेको छ । अधिग्रहण गर्न करिब १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोजनाले गरेको छ ।

एमसिएले बनाउन खोजेको सब–स्टेशन १ सय ४० रोपनी जग्गामा बन्ने भएपनि त्रिशूली, र्मस्याङ्दी, कालीगण्डकी, र बुढीगण्डकीलगायतका करिडोरको विद्युत् पनि रातमाटेमै जोड्ने विद्युत् प्राधिकरणको ‘मास्टर प्लान’ रहेकोले करिब ४ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो ।

एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न हुँदैन भनेर पक्ष र विपक्षमा बहस भईरहँदा आयोजनाले पूर्व सर्तअनुसार मुआब्जा निर्धारणसँगै वितरण तयारी गरिरहेको छ ।