नेपाल पछिल्लो केही वर्षयता विश्वकै ध्यान खिच्ने गरी विद्युतीय सवारीसाधन अपनाउने मुलुकमध्ये एक बन्न पुगेको छ । पछिल्लो वर्ष दर्ता भएका नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीमध्ये करिब ७५ प्रतिशत विद्युतीय छन् । यस्तो तथ्याङ्क कुनै पनि विकसित मुलुकलाई पनि आश्चर्यचकित पार्ने खालको हो, जसलाई हालै ‘न्युयोर्क टाइम्स’मा समेत प्रकाशन गरिएको थियो । यस उछालले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने खडा गरेको छ – के यो प्रवृत्ति उपभोक्ताको व्यवहारगत परिवर्तन हो वा केबल कर छुट र वित्तीय प्रलोभनले सिर्जना गरेको अस्थायी लहर मात्र ?

नीति र वित्तीय प्रोत्साहनले ल्याएको उछाल
नेपालमा इभीको तीव्र वृद्धिको मुख्य आधार कर संरचना हो । सन् २०२० मा सरकारले यसमा जम्मा २३ प्रतिशत (१३ प्रतिशत भन्सार, १० प्रतिशत भ्याट) कर तोकेको थियो । यसको विपरीत पेट्रोल-डिजेलमा चल्ने/दहन इन्जिन गाडीे (आइसिई) सवारीमा दुई सय ६१ प्रतिशतसम्म कर लगाइन्छ । यसले बजारमा असमान मूल्य संरचना सिर्जना ग¥यो, जसले गर्दा उपभोक्ता प्राकृतिक रूपमा इभी रोज्न बाध्य भए । यससँगै बैंकहरूले पनि इभी खरिदलाई सहज बनाउन ठुलो भूमिका खेले । सुरुवाती चरणमा ९० प्रतिशतसम्म बैंक ऋण पाइन्थ्यो, जसले मध्यम आय भएका परिवारलाई समेत इभी किन्न आकर्षित ग¥यो । अहिले यो सीमा ६० प्रतिशतमा झरे पनि सुरुमा उपलब्ध भएको सजिलो ऋणले बजारमा यस किसिमका सवारीसाधन किन्नेलाई उत्प्रेरित गरिसकेको थियो । उपभोक्ताले इभी रोज्नु वातावरणप्रेमी सोचका कारण होइन, बरु तत्काल सस्तो पर्ने भएको कारण थियो । अर्थात्, यो आर्थिक हिसाबले सजिलो देखिएको निर्णय हो, दीर्घकालीन सोचको परिणाम भने होइन ।

दुईपाङ्ग्रे सवारीमै प्रदूषणको जरो
चारपाङ्ग्रे इभीको ७५ प्रतिशत दर्ता उत्साहजनक भए पनि, ठुलो तस्बिर हेर्ने हो भने यो केवल हिमशृङ्खलाको टुप्पो मात्र हो । नेपालमा वार्षिक दर्ता हुने सवारीसाधनमध्ये ८५ प्रतिशत दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल र स्कुटर) हुन्, जबकि चारपाङ्ग्रे सवारीको हिस्सा मात्र सात प्रतिशत छ । यसरी हेर्दा चारपाङ्ग्रे इभीको उच्च प्रतिशतले नेपालको सम्पूर्ण यातायातलाई हरित बनाएको दाबी गर्न मिल्दैन । प्रदूषणको मुख्य स्रोत अझै पनि पुराना प्रविधि प्रयोग गर्ने दुईपाङ्ग्रे नै हुन् । यदि नेपाल दीर्घकालीन रूपमा उत्सर्जन घटाउन चाहन्छ भने दुईपाङ्ग्रे बजारलाई विद्युतीय बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रश्न यो हो – के हामी मानिस वा दुईपाङ्ग्रेबाट चारपाङ्ग्रेमा सार्ने बाटो रोज्छौँ वा दुईपाङ्ग्रेलाई नै विद्युतीय बनाउने अभियानमा जोड दिन्छौँ ?

भविष्यको चुनौती
नर्वेजस्ता मुलुकमा इभी रोज्नु उपभोक्ताको आफ्नै निर्णय र सचेतनाको परिणाम हो । त्यहाँ कर छुट मात्रै होइन, उपभोक्ता आफैँले दीर्घकालीन फाइदा र वातावरणीय जिम्मेवारीलाई मूल्य दिन्छन् । तर, नेपालमा भने इभी अपनत्व कर छुट र ऋण सुविधा हटे भोलि तुरुन्तै घट्न सक्ने खालको छ । यसले देखाउँछ, नेपालमा हालको इभीको तीव्र वृद्धिदर दिगो होइन । नीति परिवर्तन भए मात्र बजार फेरि पेट्रोल-डिजेलमा फर्किन सक्छ । त्यसैले अबको प्राथमिकता नीति–निर्भर बजार होइन, व्यवहारगत परिवर्तनमा आधारित बजार बनाउनुपर्नेछ ।

फोहोर व्यवस्थापनको सङ्कट
इभीको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न ब्याट्री हो । अहिले नेपालले ८० प्रतिशतभन्दा बढी इभी चीनबाट आयात गर्छ । उनीहरूले आठ-दस वर्षसम्म ब्याट्रीको वारेन्टी दिने दाबी गर्छन्, तर यसको भरपर्दोपना अझै प्रमाणित भएको छैन । ब्याट्री बदल्ने वेला आएमा यसको लागत अत्यन्तै महँगो पर्छ । कतिपय अवस्थामा नयाँ गाडी किन्नु नै सस्तो पर्न सक्छ । अझ गाह्रो कुरा के भने, प्राविधिक प्रगति अत्यन्त छिटो भइरहेको छ । आजको ब्याट्री प्रविधि एक दशकजति वर्षपछि प्रयोगमा आउन नपाउने पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पुराना इभीले ‘जङ्क/रद्दी’ बन्नुपर्ने जोखिम बढ्छ । नेपालमा अहिले ब्याट्री रिसाइकल गर्ने वा पुराना इभीको दिगो व्यवस्थापन गर्ने कुनै उद्योग छैन । यसले आजको सफलतालाई भोलिको ई-फोहोर सङ्कटमा बदल्ने खतरा छ ।

सार्वजनिक यातायातमा हरित क्रान्ति
व्यक्तिगत गाडीभन्दा बढी प्रभावकारी नतिजा ल्याउने क्षेत्र हो – सार्वजनिक यातायात । यदि बस, ट्याक्सी र साझा सवारी इभी बनाउन सकियो भने पेट्रोल-डिजेल आयात घट्ने मात्र नभई दुईपाङ्ग्रे सवारीको चाप पनि कम हुनेछ । सबैभन्दा सजिलो सुरुवात ट्याक्सी उद्योगबाट गर्न सकिन्छ । ट्याक्सी कम्पनीलाई केवल इभी प्रयोग गर्न कानुनी व्यवस्था गरियो भने तुरुन्तै ठुलो नतिजा देखिनेछ, जसलाई हामी काठमाडौँमा बिस्तारै कुनै न कुनै रूपमा हुँदै गएको देख्न सक्छौँ । तर, समस्या छ – नेपालको यातायात क्षेत्रमा प्रभावशाली सिन्डिकेट छन् । उनीहरूसँग सहकार्य नगरी नीतिगत कदम अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ ।

अब के गर्ने
नेपालको इभी भविष्य सुरक्षित बनाउन सरकारले तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्नेछ :
– ब्याट्री असेम्ब्ली, रिसाइकल र सेल्भेज प्लान्ट स्थापना गरी आगामी सङ्कटलाई टार्नुपर्छ ।
– दुईपाङ्ग्रे विद्युतीयकरणमा आक्रामक अभियान ल्याउनुपर्छ, किनकि बजारको मुख्य हिस्सा त्यही हो ।
– सार्वजनिक यातायातलाई हरित बनाउँदै ट्याक्सी र बसलाई इभीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
– चौथो उपभोक्तालाई शिक्षित गर्दै इभी रोज्नु केवल सस्तो हुने होइन, दीर्घकालीन टिकाउ विकल्प पनि हो भन्ने बुझाउनुपर्छ ।
– करनीतिमा स्थिरता ल्याई बजारलाई अस्थिर हुने अवस्थाबाट जोगाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष
नेपालको इभको तीव्र वृद्धि आजको दिनमा अवसर पनि हो र चेतावनी पनि । नीतिगत प्रोत्साहनले बजार बदलिएको छ, तर यो कृत्रिम बजार हो । यदि दीर्घकालीन रणनीति नबनाइएमा यो सफलता अल्पकालमै हराउनेछ । सार्वजनिक यातायात, दुईपाङ्ग्रे्रे विद्युतीयकरण, ब्याट्री र फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीमा समयमै लगानी गर्न सकेमा नेपालले विश्वलाई प्रेरणा दिने उदाहरण दिन सक्छ । अन्यथा आजको सफलताको कथा भोलिको चेतावनी मात्र बन्नेछ ।