कोभिड–१९ को माहामारी नफैलिएको भए नेपालको शैक्षिक सत्र शुरू भएको अहिले दुई महिना बितिसक्थ्यो । जिल्लाको प्रायः सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने क्रम केही वर्षदेखि चलिरहेको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालय उकास्न जति प्रयत्न गरेपनि सफलता पाउन सकेको छैन । स्थानीय सरकार बनेसँगै पालिकातहमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्कर्षित गर्ने काम भईरहेको देखिन्छ । विगतदेखि नै सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत दुई किसिमको विद्यालय सञ्चालन भईरह्यो । यी दुई खाले विद्यालयले ‘‘हुँदा खाने’’ र ‘‘हुने खाने’’ को प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।

संस्थागत अर्थात् बोर्डिङ स्कुल फस्टाउँदै र सामुदायिक अर्थात् सरकारी स्कुल केही वर्षदेखि सुक्दै गयो । पछिल्लो वर्षमा हुने खानेले मात्र नभई सबै जसो जागीरदार र ज्यालादारी मजदुर समेतले दुःख गरेर भएपनि खर्च जुटाई छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने लहर नै चल्यो । लहर चलेसँगै जताततै बोर्डिङ स्कुल च्याउ उम्रे जसरी खुले । बोर्डिङको विकल्प नभएको ठाउँका विद्यालय र केही स्तरीय विद्यालय बाहेक अधिकांश सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी संख्या घट्दै र बोर्डिङमा बढ्दै गएपछि पालिकाले विद्यार्थी संख्या अभाव भएका विद्यालय खारेज गर्ने र मर्ज अभियान चलाईरहेको छ ।

अहिले कोरोना भाईरसको प्रभावले बन्दाबन्दीमा देश रहेको छ । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये आयस्रोत र रोजगारी गुम्दै जाने स्थितिले आर्थिक अवस्था खस्किरहेको छ । बोर्डिङ स्कुलको ग्राहक भनेका धनाध्य वर्ग, श्रम गरी आय आर्जन गर्ने तलवी वा ज्यालादारी श्रमिक वर्ग र साना ठुला ब्यवसायी वर्ग नै हुन् । अहिलेको संकट अवस्थामा बोर्डिङ स्कुल पढाउनेको आर्थिक हैसियत धर्मराएको छ र अझै नाजुक अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । सरकारी स्कुलमा पाठ्यपुस्तकदेखि मासिक शुल्क सहित खाजा र ड्रेस समेत निःशुल्क ब्यवस्था गरिएको छ । यो अवस्थामा विगतमा बोर्डिङ स्कुल पढाईरहेका अभिभावकले सरकारी विद्यालय रोज्ने छन् । बोर्डिङ स्कुलको ग्राहक साना किसान न्युन आय भएका ब्यापारी तथा विशेषत खाडीमुलुक र भारतका वैदेसिक रोजगार, दैनिक ज्यालादारी मजदुरले विगतमा सकनसकी बोर्डिङ स्कुलमा पढाएका थिए । अहिले कोरोनाको असरले त्यस्ता अभिभावकको रोजगारी गुम्नु र ब्यवसायीको आम्दानी घट्नुले छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउनुको विकल्प देखिदैन ।

भस्कम्पपछि जिल्लामा सरकारी स्कुलको पूर्वाधार बनिसकेको छ भने शिक्षकको दरबन्दी पूरा रहेको छ । सरकारी स्कुलका शिक्षक र ब्यवस्थापन समितिले पहल गर्दा गाउँका सरकारी स्कुलमा भने विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपी यो संख्या सरकारी स्कुलको अहिलेको उपलब्ध साधन सुविधाले धान्न सक्ने नै हुँदा विद्यार्थी नपाएर विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका अधिकांश सरकारी विद्यालयका लागि वर्तमान अवस्था विद्यार्थी बटुल्ने सुनौलो अवसर हुन सक्छ । यसका लागि विद्यालयका साथसाथै स्थानीय पालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वर्तमान संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायमा गईसकेको हुँदा स्थानीय निकायले शिक्षण सिकाई, विद्यालय ब्यवस्थापन आदिका विषयमा आफ्नो पालिकाभित्रका विद्यालयसँगै बसेर अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाई लागू गर्न पहल गर्नुपर्छ । संघीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली बन्दै गरेको वर्तमान अवस्थामा प्रस्ट हुने गरी ऐन नियममा ब्यवस्था गरिदिनुपर्छ । विद्यालय ब्यवस्थापनमा चुस्तता ल्याएर शिक्षण सिकाईमा अपेक्षित सुधार गरी अभिभावकको मन जित्दै विद्यार्थी टिकाउन सकेमा सामुदायिक विद्यालयको भविष्य उज्जवल हुने देखिन्छ ।