प्रायः सबै स्थानीय सरकारले गत हप्ता (असार १० गते) आ–आफ्नो गाउँ र नगरसभामा आगामी वर्षका नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गरेका छन् । कतिले गाउँ र नगरसभाबाट छलफल र संशोधन गरेर पास समेत गरेका छन् । नुवाकोटका १२ वटै पालिकामध्ये केहीमा हो–हल्ला र विरोधको बावजुद पनि बहुमत सदस्यको उपस्थितीमा नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भएर पारित हुने प्रक्रियामा छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी बित्त ब्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीयतहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । कानुनी ब्यवस्था भएपनि देशभरीमा ८७ वटा स्थानीय तहले सभामा नीति कार्यक्रम बजेट पेश गर्न सकेनन् । असार १० गतेभित्र ५४ वटा गाउँपालिका र ३३ वटा नगरपालिकाले बजेट पेश गर्न सकेनन् । दुर्गमका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख नहुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबीच विवाद रहनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्धन्द्ध र केहीमा कोरोनाको संक्रमण फैलनबाट रोक्नका लागि पालिका नै सिल गरिएका कारण सभा हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले जानकारी दिएको छ ।
संघीय सरकारले जेठ १५ मा र प्रदेश सरकारले असार १ गते संसद्मा बजेट पेश गरिसकेपछि स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो स्रोत र प्राथमिकता पहिचान गर्न सहज हुन्छ । असारभित्रै सबै नीतिगत काम सकेर साउनबाट कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा लाँदा वार्षिक लक्ष्य भेट्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि यसअघिका वर्षमा झैं विकासे बजेट असारमै आएर सक्ने परम्परा रोकिएको छैन । तैपनि संस्थागत विकासका दृष्टिले हेर्दा जे–जति स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सफल भएका छन्, त्यसबाट हाम्रा स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकालमै आफूलाई ब्यवस्थित गर्दै लान थालेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्को पक्ष बजेट ल्याइरहेका भएपनि संघीय सरकारले आवश्यक ऐनको तर्जुमा र कर्मचारी ब्यवस्थापनका सम्बन्धमा गरेको ढिला सुस्तीका कारण स्थानीय सरकार प्रभावकारी बन्न नपाएको सबैले देखेकै विषय हो । सयौं संरचना र संस्थामा काम गर्दा आईलाग्ने अनेक ब्यवधान र जता पनि बजेट पु¥याएर आम जनताको चित्त बुझाउनुपर्ने राजनीतिक बाध्यताबीच स्थानीय सरकारले गति लिन थालेका र यसपालीको बजेट ल्याउँदासम्म तिनीहरूको संस्थागत क्षमता बढेको मान्न सकिन्छ । संघीय सरकारकै अनुकरण गर्दै बजेटमा स्वास्थ्य कृषि पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका स्थानीय तहले आर्थिक विकासका ब्यवस्थित विधी भने अझै पछ्याउन सकेका छैनन् ।
स्थानीयतहको संस्थागत क्षमता विकास र पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी सोचको अभाव यसैपालिका गाउँ तथा नगरसम्म देखियो । स्थानीय जनप्रतिनिधीबीच स्रोतको बाँडफाँड र नियन्त्रणका विषयमा रहेको संघर्षकै कारण कतिपय पालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधीबीचको द्धन्द्धका कारण सभा भाँडिने, कार्यालय र भौतिक सम्पत्ती तोडफोड हुने र मुक्कामुक्की समेत हुने गरेका घटना सार्वजनिक हुँदै गर्दा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कसरी चुक्दै गएको छ भन्ने संकेत पनि पाईन्छ । आफ्ना गाउँमा पुग्यो भनिएका सिंहदरबारका अगुवाले चन्द्रशमशेरबाट सिक्ने होइन । आफ्नै इतिहास र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट शिक्षा लिने हो । जनमत पाएपछि त्यसको सम्मान गर्न जान्नु आवश्यक छ । यी कतिपय कमजोरीका बाबजुद नेपालका स्थानीय सरकार प्रभावकारी बन्ने मेलोमै देखिन्छन् । अत्याधिक चाप भएका क्वारेन्टाईनको ब्यवस्थापनमा कतिपय स्थानीयतह असक्षम देखिए पनि महामारीको ब्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपालको संघीय प्रशासनिक मोडलले सकरात्मक परिणाम नै देखाएको छ । स्थानीय नेताले सकारात्मक पक्षलाई नै अघि बढाउँदै गए भने मात्रै स्थानीय तहको प्रभावकारिता स्थापित हुनेछ ।
