रानीपौंवा–पिपलटार सडक भत्काएर अलपत्र, नेपाली र भारतीय ठेकेदार कालोसूचीमा

काम नै गर्न नसकेपछि नेपाल सरकारले नेपालकै पूराना १४ मध्ये एक राजमार्ग काठमाडौं–त्रिशूली सडकको रानीपांैवा–पिपलटार खण्डको ३४ किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य रोकेको छ । ठेकेदारले काम गर्न नसकेपछि ठेक्का रद्द गर्दै काम रोकेको हो । अब यो सडक खण्ड थप अलपत्र परेको छ । ठेक्का रद्द गरेपछि ठेकेदार कम्पनी मुद्दा मामिलामा जाने भएको कारण सरकारले चाँडै थप ठेक्का लगाउन समस्या पर्ने भएको छ । त्यही कारण यो सडक अझै अलपत्र पर्ने भएको हो । यद्यपी सरकारले मर्मत गर्ने सम्भावना भने जिवितै छ ।

ठेक्का रद्द भएपछि दुईवटा नेपाली र एकवटा भारतीय निर्माण कम्पनी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा पर्नेछन् । कालोसूचीमा परेपछि ३ वर्षसम्म ती कम्पनीले नेपालको ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । नेपाल सरकारले एक भारतीय कम्पनीसहित दुई नेपाली कम्पनीसँग २०७२ सालमा असार ७ गते सम्झौता गरेको थियो । परामर्शदाताबाट सार्वजनिक निकाय अर्थात बालाजु–त्रिशूली–छहरे–विदुर सडक योजना कार्यालयललाई निर्माण ब्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्न गरेको सिफारिसअनुसार उक्त ठेक्का तोडिएको छ ।

उक्त सडकको ३४ किलोमिटर भागको निर्माण काम भारतीय निर्माण ब्यवसायी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नेपाली कम्पनी नागार्जुन÷कोशी एण्ड न्यौपाने जे.भी.ले सम्झौता नेपाल सरकारसँग गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०७४ फागुन २१ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । २०२१ साल फागुन २१ गतेमा तत्कालिन सरकारले प्रकाशित गरेको नेपाल गजेटमा यो सडकको चौडाई बीचबाट दायाँवायाँ २५÷२५ मिटर तोकिएको थियो । तर, विगतदेखि नै सडक एकलेनको मात्र भएको कारण सरकारले बिस्तार गर्न थालेको हो । बीचबाट दायाँवायाँ २५÷२५ मिटर निर्धारण गरिए पनि स्थानीयको जग्गाको लागत कट्टा नभएको कारण विवाद जारी थियो । निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि उनीहरुको मागअनुसार कानूनी दायराभित्र रहेर पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । तर, थप भएका मितिमा पनि काम गर्नुको सट्टा विभिन्न बहानामा ढुंगा, बालुवा निकाल्ने र बेच्ने तथा स्थानीयलाई उचाल्ने काम गर्दैै आफैं सडक निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने जस्ता तल्लोस्तरको काम गरे । योजनासँग गरेको लिखित सम्झौता विपरीत काम गरेपछि योजनाले असार ९ गते मंगलबार ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाएको छ ।

भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नती गर्न शुरु गरिएको उक्त सडक निर्माण ब्यवसायीको लापरबाहीको कारण अत्यन्त अस्तब्यस्त छ । अहिले सो सडकमा सार्वजनिक सवारी साधन गुड्न सक्ने अवस्था नै छैन । योजना कार्यालय र निर्माण ब्यवसायीबीच भएको लिखित सहमतिमा आउँदो पुस १४ गतेसम्म निर्माण ब्यवसायीले काम सम्पन्न नगरेमा योजना कार्यालयले सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन) को दफा ५९ को उप दफा ७ र ८ तथा सार्वजानिक खरिद नियमावली २०६४ (नवौं संशोधन २०७६) को नियम १२० को उपनियम ६ र नियम १२८ को उपनियम २ मा भएको ब्यवस्था तथा जीसीसीको दफा १५.२ अनुसार ठेक्का अन्त्य गरी निर्माण ब्यवसायी उपर थप कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । योजनासँग गरेको सहमतिमा निर्माण ब्यवसायीले हाल पेश गरेको संशोधित कार्यतालिका प्रत्येक महिना–महिनामा अनुगमन गर्ने र सो तालिकाअनुसार प्रत्येक महिनामा पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नसकेमा स्वीकृत म्याद थप अवधी अगावै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिने पनि उल्लेख छ ।

सो ठेक्कामा निर्माण ब्यवसायीले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थिती पश्चात नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको कारणले आफुले कार्य गर्न असमर्थ भएको मूल कारण देखाई ठेक्का तोडेको जानकारी कार्यालयलाई दिएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन चैत ११ देखि जेठ मसान्तलाई गणना गर्दा ८३ दिन मात्र हुन आउँछ । तर सडक कार्यालयले ठेक्का तोड्नु पूर्व कानूनी परामर्श लिंदा कानूनी परामर्शदाता (कानून विज्ञ) ले बढिमा ४१ दिन मात्र काबु बाहिरको परिस्थितिको गणना गर्न सकिने सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसमा पनि गृहमन्त्रालयको २०७७ बैंशाख ४ गतेको परिपत्रबाट बन्दाबन्दीकै कारणले विकास निर्माण कार्य सूचारु गर्न बाधा नपर्ने गरी आवश्यक स्वास्थ्य सजगता अपनाई कार्य गर्न सकिने निर्देशन पश्चात् निर्माण ब्यवसायीले दावी गरे जस्तो बन्दाबन्दीले उसको कार्य सम्पादन गर्ने भरमग्दुर प्रयासलाई बन्देज गरेको दावी पूर्णत गलत देखिन्छ ।

यो अवधिमा परामर्शदाताले निर्माण ब्यवसायीबाट भएका पटक–पटकका कबोल, बन्दाबन्दी अगाडीको प्रगतिको अवस्था, बन्दाबन्दीमा निर्माण ब्यवसायीबाट भए÷गरेका काबु बाहिरको परिस्थितिको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न प्रयास गरे÷नगरेको, ठेक्का सम्पादन गर्न अन्य बैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न प्रयास गरे÷नगरेको साथै सम्झौता परिपालन गर्दा नेपालको कानूनको परिपालन गरे÷नगरेको विश्लेषण गरी योजना कार्यालयलाई ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । बालाजुदेखि रानीपौंवासम्मको अर्को साढे २१ किलोमिटरको काम पनि भारतीय ठेकेदार कम्पनी अराभली इन्फ्रा पावरसहित नेपाली कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । सैलुङ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । यो सडकको काम पनि पूरै भत्काएर लथालिङ्ग र अलपत्र अवस्थामा छ । यो खण्डमा पनि सार्वजनिक सवारीसाधन विगत ३ वर्षदेखि गुड्न सक्ने अवस्थामा छैन ।