• मिलन थापा

पछिल्लो समय धेरै नेपाली कृषक पशुपालनतर्फ आकर्षित भईरहेका छन् । युवा वर्ग, कलाकार अन्य क्षेत्रको ब्यापारी तथा अन्य पेशामा संलग्न मान्छे समेत पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न हुने क्रम आशालाग्दो ढंगले बढेको देखिन्छ । प्रत्येक दिन पशुपालन क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुँदै गईरहेको छ । पशुपालन भन्नाले गाई, भैंसी, कुखुरा, बंगुर र बाख्रापालन मात्र हो भन्ने संकुचित मान्यता अहिले परिवर्तन हुँदै गएको छ । अहिले पशुपालनमा विविधता देख्न सकिन्छ । पशुपालनबाट पनि जिविका चलाउने मात्र होइन सान, मानसँग घर ब्यवहार चलाईरहेको ब्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा देखिन्छ ।

सरकारले पशुपालन क्षेत्रमा आर्थिक प्रावधिक सहयोग गर्न थालेपछि पछिल्लो समय अस्ट्रिच पालन, टर्कि पालन, कालिज पालन, बट्टाई पालन, खरायो पालन जस्ता नयाँ खालका ब्यवसायतर्फ पनि बिस्तारै कृषक अग्रसर भईरहेका छन् । अहिले पशुपालनमा नयाँ आयाम देखा पर्न थालेको छ । कति मानिस आफ्नो सोखको लागि मात्र त कोही यसलाई नै रोजीरोटीको पेशा अपनाएर अगाडी बढिरहेका छन् ।
२०७६ सालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कृषि क्षेत्रले २७ दशमलव १०५ प्रतिशत योगदान गरेको छ । यसैगरी कृषितर्फको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २ सय ५५ पशुपालन क्षेत्रको योगदान रहेको छ । जनसंख्या बृद्धिसँगै नेपालमा पशुजन्य उत्पादन जस्तै मासु, अन्डा, दुध आदिको माग बढ्दै गएको देखिन्छ तर माग भन्दा उत्पादन निकै कम रहेको छ । त्यसैले नेपालमा पशुपालनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सम्भावना भएपनि सोचेअनुसार सफलता हाँसिल गर्न नसक्नुमा पशुपालन क्षेत्रमा तपशिलमा देखिएका समस्या तथा चुनौती हुन् ।

१) प्राविधिक कर्मचारीको अभाव
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको प्राविधिक कर्मचारी अभाव, पशुपालन क्षेत्रमा रहेको प्रमुख चुनौती हो । प्राविधिक कर्मचारीको अभावले गर्दा सरकारले भन्दै आएको कृषि क्रान्तिको नारा सपनामा मात्र सिमित नहोला भन्न सकिन्न । सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । दक्ष प्राविधिक (पशु विकास अधिकृत, भेटेरिनरी डाक्टर) लगायतका कर्मचारी अभावमा ब्यवसायिक पशुपालक कृषकले भनेको समयमा सेवा र सुविधा पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा पशु प्राविधिकको दरबन्दी भए पनि रिक्त रहेको देखिन्छ । एक दुई जना करार कर्मचारीले पशु सेवा शाखा जेनतेन अहिले धानिरहेको अवस्था छ । कृषकलाई आवश्यक परेको समयमा गोठ–गोठ पुग्नुपर्ने प्राविधिक नै उपलब्ध नहुँदा सानो–तिनो समस्या (रोग) ले पनि पशु चौपाय मर्ने सम्भावना हुन्छ र कृषकलाई ठुलो क्षति पु¥याउने सम्भावना हुन्छ । प्राविधिक कर्मचारी अभावले गर्दा कृषकले ठुलो जोखिम मोल्नुपरेको छ । त्यसैले प्राविधिक कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्नु स्थानीय सरकारको पहिलो आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

२) पशु बिमा
नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयले बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशन २०६९ जारी गरेको छ र बिमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम समेत नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्था रहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने देशभर जम्मा २० वटा बिमा कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको सेवा दिईरहेका छन् । जनसंख्याको एकदम न्युन संख्या हो । बिमा कम्पनी अझै दुर दराज कृषकको गोठमा पुग्न सकेका छैनन् । कम्पनीले चुस्त दुरुस्त ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यदि बिमा गरेको पशु म¥यो भने बिमा रकम क्षतिपुर्ति पाउन धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्ने कृषकको गुनासो सुनिन्छ । कृषकले पाउनुपर्ने ९५ प्रतिशत बिमा रकम भने पनि विभिन्न दस्तुर कटाई थोरै पाउने र भुक्तानीको लागि धेरै पटक कम्पनी धाउनुपर्ने झन्झटले गर्दा कृषक बिमा गर्न झन्झट मान्छन् । त्यसैले बेला–बेलामा पशु बिमाको प्रभावकारिताको विषयमाथी प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै कति पय कृषकलाई त पशुबस्तुको बिमा हुन्छ भन्ने कुरा समेत थाहा छैन । अझै पनि अधिकांश कृषकलाई बिमाले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुरामा अनविज्ञ छन् र यसको महत्वबारे जनचेतनाको समेत अभाब रहेको देखिन्छ । त्यसैले सम्बन्धित नियमनकारी निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।

३) बजार
हुन त कृषकले बजारको अवस्था र सम्भावना अध्यन गरेपछि मात्र आफ्नो ब्यवसाय शुरु गर्न राम्रो हुन्छ । तर त्यो स्तरको कृषक निकै कम छन् वा छैनन् भन्दा पनि हुने नगन्ने मात्रामा छन् । त्यसैले बजार ब्यबस्थापनमा समस्या देखिन्छ । त्यसैगरी भारत लगायत अन्य विदेशी उत्पादनले भने जति पनि बजार पाउने तर नेपालमा उत्पादन भएका पशुबस्तु जन्य उत्पादन भएका (मासु, अन्डा, दुध ) आदि चै बजार नपाएर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कृषकले उत्पादन गरेका पशुबस्तु एउटा पालिकाबाट अर्को पालिका लैजादाँ समेत ठाउँ ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था अहिले छ । यो बिषयमा स्थानीय सरकारले गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । यसैगरी बजारमा बिचौलियाको बिग–बिगी देखिन्छ । कृषकबाट सस्तोमा किन्ने अनि महंगोमा बेच्ने बिचौलियाहरुले नाफा लुट्ने पेशा नै बनाएका छन् । जसले गर्दा उत्पादक (कृषक) तथा उपभोक्ता दुबै मारमा परेका छन् । त्यसैले बजारमा बिचौलियालाई चिर्दै बजार ब्यवस्थापनमा उचित कदम चल्नुपर्ने देखिन्छ ।

४) कृषकको आर्थिक अवस्था
नेपाली कृषकको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । उनीहरुले पशुपलानमा ठुलो लगानी गरेर ब्यवसाय शुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । कतिपय युवावर्ग तथा कृषक पुँजी अभावले गर्दा मन भएर पनि ब्यवसाय थालनी गर्न सकेका छैनन् । सामान्य तरिकाले ब्यवसाय थालनी गरेका कृषकले पुँजी अभावले गर्दा आफ्नो ब्यवसायको स्तर उन्नती गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि अधिकांश कृषक निर्वाहमुखी पशुपालनमा नै सिमित छन् । त्यसैले सरकारबाट घोषित सहुलियत ऋणको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।

५) घाँस लगाउने जमिन र घाँसे मैदानको अभाव
नेपाली पशुपालक कृषकले आफ्नो खेतबारीमा घाँस लगाउने चलन कम नै देखिन्छ । घाँस लगाउने जमिनको अभाव र घाँसे मैदानको अभावले गर्दा पशुबस्तुलाई अति आवश्यक घाँसको उत्पादन र चरणमा प्रभाव पार्दछ । जसले गर्दा पशुबस्तुको समग्र बृद्धी विकासमा असर गर्छ र पशुबस्तुबाट प्राप्त हुने उत्पादनमा कमी ल्याउँछ । अध्ययनअनुसार नेपालमा अझै पनि पशुबस्तुलाई ४५ प्रतिशत घाँस तथा दानाको अपुग रहेको देखिन्छ । त्यसैले पशुपालक कृषकलाई घाँस खेतीबारे जानकारी दिनुको साथसाथै विभिन्न घाँसको बिउ वितरण गरी घाँस उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

६) दानामा मुल्य बृद्धि
दाना बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ जस्तै मकै, चोकर, ढुटो, पिना आदिको नेपालमा उत्पादन कम हुने हुदाँ छिमेकी देश भारतलगायत अन्य राष्ट्रबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा दानाको मूल्य महँगो हुन जान्छ र उत्पादन लागत बढ्छ । त्येसैले पशुजन्य उत्पादन (दुध, मासु, अन्डा) को मूल्य बृद्धि भई बजारमा विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाली समाजमा गाई, भैंसी, बाख्रालाई समेत दाना खुवाएर पाल्ने चलन बढेसँगै दानाको माग बढेको छ तर कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुँदा र ठाउँ–ठाउँमा दाना बनाउने उद्योगको कमीले गर्दा दानाको मूल्य दिन दिनै बढिरहेको देखिन्छ । बेला बखत दानाको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैले दानाको गुणस्तर मापन गरिनुका साथै समय–समयमा अनुगमनको खाँचो छ । बेला–बेला दानाको अभाव देखिने हुँदा सहज आपूर्तिमा सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ ।

७) नश्ल सुधार
नश्ल सुधार बिना पशुपलानमा ब्यवसायिक हुन असम्भव नै छ । नेपालमा अझै पनि नश्ल सुधारको कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । कृत्रिम गर्भदान (ब्चतषष्अष्ब िक्ष्लकझष्लबतष्यल) को सुविधा सोचेअनुसार देशभरी गाउँ–गाउँमा पुग्न सकेको छैन । त्यसैले अझै पनि नेपालमा कम उत्पादन दिने पशुबस्तुको संख्या बढी देखिन्छ । जसले गर्दा किसानलाई कम नाफा हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले पशु क्षेत्रको अन्य विकासको काम सँग–सँगै नश्ल सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यति धेरै समस्या रहेको पशुपालन क्षेत्रमा पछिल्लो समयको कोभिड–१९ (कोरोना भाईरस) को महामारीले गर्दा अझ धेरै चुनौती थपेको छ । कृषकले उत्पादन गरेको कुखुरा, खसी बोका, दुध, अन्डालगायतका उत्पादन बजारमा लगेर बेच्न पाएका छैनन् । त्यसैले धेरै पशुपालक कृषक ब्यवसायबाट नै पलायन हुनु सक्ने आवस्था सिर्जना भएको छ । तर पलायन हुने अवस्थामा पुगेका कृषक तथा नयाँ कृषक जोगाई राख्न आवश्यक देखिन्छ । विदेशबाट फर्किएर आएकालाई पनि यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो वर्ष पशुपालनतर्फ नयाँ प्रतिफल मुलक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । यो विषयमा संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार सबैको दायित्व हुन आउँछ र संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारबीच राम्रो समन्वयको खाँचो छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै संघ सरकारले जेठ १५ गते बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य तथा कृषिलाई प्राथमिकता दिंदै ७ वटै प्रदेश सरकारले पनि बजेट सार्वजनिक गरेको छ र स्थानीय सरकार पनि आफ्नो बजेट असार १० गतेभित्र ल्याउँदै छन् । कृषक विगत वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटबाट असन्तुष्ट छन् । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई साँच्चै विकास गर्न र कृषकको मन जित्न सरकारले नयाँ कार्यक्रम साथ साथै बजेट कार्यनयानमा जोड दिनु जरुरी देखिन्छ । यस वर्ष पनि विगतका वर्षमा जस्तै परम्परागत रूपमा नै कृषि तथा पशु विकासतर्फको बजेट खर्च गर्ने हो भने कृषि बजेट ‘बालुवामा पानी हालेको’ जस्तै कृषि विकास ‘हात लाग्यो शुन्य’ हुने निश्चित छ । अनि कृषि क्रान्तिको नारा, नारामा मात्र सिमित नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई नाफामुलक, ब्यवसायिक, प्रतिफलमुलक, प्रतिस्पर्धी, दिगो बनाई देशको दरो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषक, ब्यापारी, सरकार तथा सरकारी निकायबीच हातेमालो हुनु आवश्यक छ ।
(लेखक ः कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ । )