अर्थतन्त्रमा धानबालीको प्रभाव र नुवाकोट

–  उदय रानामगर

अहिले नेपाल संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दिशामा अग्रसर छ । देश अहिले राजनैतिक संक्रमणबाट मुक्त भई सम्बृद्धिलाई केन्द्रभागमा राखी अगाडी बढिरहेको छ । सन् २०१८ मा नेपालीको प्रतिब्यक्ति आम्दानी अमेरिकन डलरमा १ हजार ४ पुगेको छ । विकासोन्मुख देशको रुपमा नेपाल अझै कृषिमा आधारित छ । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढिरहेको भए तापनि कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान घट्दो छ । तथ्याङ्कअनुसार आ.व.२०७५/०७६ सम्म आईपुग्दा २७ दशमलव ४ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । देशमा कुल जनसंख्याको ६० दशमलव ४ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेको छ । नेपालमा हुने विभिन्न प्रकारका बालीहरुमध्ये तीन प्रमुख अन्नबालीको प्रभुत्व छ । धान, गहुँ र मकै मात्रले देशको कुल जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानमध्ये ३० दशमलव ९२ प्रतिशत छ । देशको खाद्य सुरक्षाको लागि यी बालीहरु महत्वपूर्ण रहेको छ । देश अहिले पनि खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हुनसकेको छैन । किनकि देशको खाद्यान्न उत्पादनले बढ्दो मागलाई धान्न सकेको छैन । खाद्य असुरक्षा भएका विश्वका ८८ मूलुकमध्ये नेपाल ५७ औं स्थानमा छ । यो कुरालाई विश्व भोकमरी सूचांकमा नेपाल ७२ औं स्थानमा रही आएबाट पुष्टि गर्दछ । कृषिप्रधान मुलुक भईकन पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात हाल आएर कूल आयातको १७ प्रतिशत पुग्नु चिन्ताको विषय हो ।

नेपाल सरकारले विगत केही दशकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व, नाफा मुनाफा र ब्यवसायीकरण अभिबृद्धि गर्न महत्वपूर्ण नीति र योजना ल्याएको छ । तिमध्ये दिर्घकालिन कृषि परिप्रेक्षीय योजना (एपीपी) महत्वपूर्ण थियो र यसले नेपाली किसानको जीवन निर्वाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय कृषि नीति (२००४), कृषि ब्यवसाय प्रर्वद्धन नीति २००६, राष्ट्रिय बिज नीति २०००, राष्ट्रिय मलखाद २००२ र सिंचाई नीति २००३ जस्ता एपीपीलाई सहयोग पु¥याउनका लागि यस्ता धेरै नीति बनेको छन् । यी सबै प्रयासको बाबजुद, उत्पादकत्व बृद्धि र ब्यवसायीकरणको सीमा अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । अझै पनि ३३ जिल्लामा खाद्यान्न अपुग हुने गरेकोे कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालमा कृषि र खाद्यान्न सुरक्षाका लागि केही चुनौती रहेका छन् । कृषि क्षेत्रलाई गैर कृषि प्रयोजनका लागि रूपान्तरण गर्ने, आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको भरपुर उपयोग गर्ने, जलवायु परिवर्तनको नकरात्मक प्रभावलाई न्यून गर्ने, रसायनिक मलको सहज रुपमा उपलब्ध गराउने, कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्ने, भूखण्डिकरणलाई रोक्ने जस्ता चूनौती रहेका छन् । खाद्यान्न बालीमध्ये सबैभन्दा बढी उपभोग हुने बाली धान हो । वि.सं.२०४६ साल भन्दा पहिले धान उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो । अहिले आएर धान बालीको उत्पादनमा ठूलो अन्तर छ, जुन अनुसन्धान केन्द्र र कृषकको जमिनको बीचमा १ टन प्रति हेक्टर छ, यद्यपि देशको अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रमले उत्पादनको अन्तरलाई कम गर्दा खाद्य सुरक्षामा सुधार आउन सक्छ । नेपाल सरकारले निजी र सहकारी क्षेत्रको विकासमार्फत खाद्यान्न र पोषण सुरक्षा सम्बोधन गर्न सार्वजनिक योजनामा सामेल हुने रणनीतिक योजनाका रूपमा कृषि विकास रणनीति (एडीएसस) (२०१५–२०३५) ल्याएको छ । यो योजना पश्चात् कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा निजी साझेदारी (पीपीपी) दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । यसले कृषिमा ब्यवसायीकरणको सुरुवात गर्न सहयोग पु¥याएको छ ।

एफएओकानुसार हालका वर्षमा सकारात्मक समग्र राष्ट्रिय अनाज सन्तुलनको बाबजुद धान उत्पादनको माग पूरा गर्न घरेलु उत्पादन पर्याप्त छैन । खाद्यान्न आयातको बढोत्तरीले धान उत्पादनलाई भताभुंग पारिदै छ । खाद्यान्न आयत सन् २००९ मा ४४ विलियन भएकोमा सन् २०१३ मा आईपुग्दा यो बढेर १२७ विलियन पुगेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वको हिसावले अन्नको उत्पादन प्रवृत्ति र गतिशीलतामा त्यस्तो विश्लेषणले अन्नको उत्पादनमा कमी आएको कारण र प्रभाव बुझ्नको लागि सहयोगी हुन्छ । यसको साथै यसले कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्न र खाद्य सुरक्षा स्थिति बढाउनका लागि नीति निर्माणमा उपयोगी हुन सक्छ । आर्थिक वर्ष २०१८÷०१९ मा अनुकूल मौसमको अवस्था, सिँचाई सुविधाको पहुँच बढेको तथा बीज र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता भएको कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको देखिन्छ । तर पनि कृषि उत्पादनको जीडीपीमा योगदान क्रमशः हरेक वर्ष घटेर आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा २७ दशमलव ४ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको छ ।

खाद्यान्न बाली खासगरी धान, मकै र गहुँ नेपालको कृषि उत्पादनको मुख्य आधार हुन् । यी तीन बालीले नेपालमा करिव ७५ प्रतिशत भन्दा बढी कुल खेतीयोग्य भुमि ओगटेका छ । धान सबैभन्दा बढी खेती हुने बाली हो । खाद्यान्न बालीमध्ये धानले मात्र ३५ प्रतिशत ओगट्छ । खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धानको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालमा कुल डाइटरिट इनर्जिमा खाद्यान्नको अंश ६९ प्रतिशत छ । यसको मतलव खाद्यन्नको उपभोग बढी रहेको अवस्था छ ।
कृषि र पशु विकास मन्त्रालयले अनुमान गरेको अध्ययनअनुसार सन् १९९९ मा नेपालमा कुल धान उत्पादन ३७ लाख ९ हजार ७ सय ७० मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा सन् २०१८ मा आईपुग्दा यो बढेर ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ मेट्रिक टन पुगेको छ । सोही अवधिमा कुल धान खेती गरिएको भुमि भने १५ लाख १४ हजार २ सय १० बाट घटेर १४ लाख २५ हजार ३ सय ४६ हेक्टरमा झरेको छ । यो तथ्याङ्कले धान उत्पादन हुने जग्गा घट्दै गएको देखाउँछ भने अर्कातर्फ नेपालका सबै जिल्लामा धान खेती समान रुपमा हँुदैन । हावापानी तथा तापक्रमले समेत धान उत्पादनमा असर पार्छ । भारतमा भएको एक अध्ययनले १ डिग्री तापक्रम बढ्दा ४ प्रतिशतले धानको उत्पादनमा कमि आएको देखाएको छ । यसर्थ पनि नेपालको पहाड र हिमाली क्षेत्रमा धान उत्पादन बढेको भए तापनि तराई क्षेत्रमा घट्दै छ भन्ने अध्ययनले देखाउँछ । यसले के देखाउँछ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा धान उत्पादन थोरै बढेको तर तराईमा थोरै उत्पादन घट्दा पनि ठूलो संख्यामा खेती हुने भएकोले समग्रतामा धान उत्पादन घट्दा आयात बढ्छ ।

नुवाकोट जिल्ला पहाडी जिल्ला भए तापनि पर्याप्त मात्रामा उर्वराभुमि भएको कारण धान उत्पादनको हिसावले राम्रो अवस्था छ । प्रतिवर्ष दुई बाली धान उत्पादन हुने गरेकोले धान खेती हुने क्षेत्रफल कम हुँदा पनि धान उत्पादनमा कमि आएको छैन । यस जिल्लामा सन् २००० मा १७ हजार ९ सय ९२ हेक्टरमा धान खेती गर्ने गरेकोमा हाल आएर १५ हजार ६ सय ९२ हेक्टरमा सिमित हुन पुगेको छ । यसले के इंगित गर्दछ भने धान फल्ने उर्वर भुमिमा वस्ती बसाल्नाले धान खेती गर्ने भूमी घट्दै छ । त्यसको अतिरिक्त यूवा जनशक्ति खेतितर्फ आकर्षित हुन नसकेको कारण धान उत्पादन हुने जग्गा बाजो रहेको हुनाले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ । त्यसको साथै कृषिलाई हेलाको पेशा बनाउने र यस पेशामा लाग्ने मानिसको आर्थिक अवस्था मजबुत नहुनाको कारण पनि धान बाली लगाउने जग्गा घट्दै छ तर कोरोनाको कारणले अन्य ब्यवसाय धरासयी बनेपछि जिल्लामा यस वर्ष कृषि क्षेत्रमा लाग्नेको संख्या बढेको छ । विगतमा खालि रहेका जमिन अहिले खनजोत भएर हावापानी माटो अनुसारको खेती लगाउन शुरू भएको छ । यसले गर्दा पनि आगामी वर्ष नुवाकोटको धानलगायत अन्य कृषि उत्पादन बढ्ने अनुमान सरोकारवालाले गरेका छन् ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले कृषिलाई नीतिगत रुपमा प्राथमिकतामा राखेको भएता पनि ब्यवहारमा बास्तविक किसान लाभान्वित हुन सकेको छैन् । कृषि क्षेत्रमा दिइने सरकारी अनुदान जो खेती गर्दछन् तिनलाई दिइदैन जो खेती गदैन उसैले राजनीतिक पहजको आधारमा पाउने प्रचलन अझै छ । कृषकले समयमा नै रसायनिक मल तथा बीउ नपाउने, माटो सुहाउँदो बीउ उत्पादन तथा अनुसन्धान नहुनाले धान बालीबाट पर्याप्त आम्दानी नहुने देखेर धान लगाउने क्षेत्र घट्दो छ । यो अवस्थाको बावजुत पनि नुवाकोटमा प्रति हेक्टर धान उत्पादन घटेको छैन । आगामी वर्ष बढ्ने अनुमान कृषि विज्ञहरूले गरिरहेका छन् । सन् २००० मा यस जिल्लामा कुल धान उत्पादन ४३,९०९ मेट्रिक टन भएको थियो भने यो अंक सन् २०१५ मा आउँदा बढेर ७३ हजार ७ सय ६२ पुगेको छ । यो अंकको विश्लेषण गर्दा सरकारी क्षेत्रको दावीलाई आधार मान्दा उन्नत प्रविधी, उन्नत बिउ बिजन तथा खेती गर्ने प्रविधीमा आएको सुधारका कारण प्रतिहेक्टर धान उत्पादन बढेको भन्ने छ । तर समाजलाई गहिराइमा पुगेर अवलोकन गर्ने हो भने प्रत्येक गाउँबाट युवा पलायन भईरहेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा खेति गर्ने बुढापाका बाहेक कोही युवा भेटिंदैन । समथल र विगतमा धान फल्ने उर्वर भुमिमा आज घर ठडिएका छन् । अबका केही बर्षमा कृषि पेशामा लाग्ने मानिस नै नहोला जस्तो छ । कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । यो अवस्थाले के देखाउदछ भने प्रतिवर्ष अर्र्बाैको धान भारतबाट आयात भईरहेको छ भने अर्कातर्फ धान फल्ने जमिन समेत क्षय भईरहेको अवस्थामा जिल्लामा धानको उत्पादन बढेको भनेर प्रस्तुत तत्थ्याङ्क मिथ्याक हो की भनेर शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । तथ्य तथ्याङ्कले जे जसो देखाए तापनि धान उत्पादनलाई बढोत्तरी गरेर जिल्लालाई धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनु जिल्लाबासीको लागि हितकर छ । यसको लागि कृषिलाई पेशाको रुपमा विकास गरी यो क्षेत्रलाई यान्त्रिकरण गर्दै सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गरी रोजगारीको मुख्य थलोको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार सबैको ध्यान जानुपर्दछ । कोरोनाको कारण जिल्लाबाट बाहिरिएका कृषि मजदुर जिल्ला फर्किएका छन् । तिनीहरूलाई उचित काम दिएर कृषि क्षेत्रमा लगाउन सके जिल्लाको उत्पादनमा सोचे भन्दा बढि फड्को मार्न सकिन्छ ।