२५ असारको अंक त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकमा ‘‘नुवाकोटमा नदि दोहन रोकिएन’’ भन्ने समाचार हेरेपछि घोत्लिन मन लाग्यो र यस बारेमा २÷४ कुरो लेख्ने सुर चल्यो । नेपालको ऐन कानुन हेर्दा स्वप्न मात्र लाग्छ । सबैलाई थाहा छ यो देशमा असारे विकास हुन्छ । त्यो विकासलाई गिट्टी, बालुवा चाहिन्छ । सरकारले आफैं काम गर्दैन । ठेक्का–पट्टा हुन्छ नै । बजेट पनि सक्नै प¥यो, तलदेखि माथिसम्मले कमाउनै प¥यो । यहीबेला हलो अड्काएर गोरू कुटेरझैं हलीहरूले काम देखाउँनै प¥यो । देशैभरीको गिट्टी, बालुवा रोकेपछि अर्बौंको विकास निर्माण गर्नको लागि नदिजन्य पदार्थ कताबाट ल्याउने त……?? यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने विकासप्रेमी र प्रकृतिप्रेमी कोही छ त……?? अनि नचोरेर के गर्ने त….?? राजस्थानको ढुंगा ४ह्८ साइजको जति किने पनि पाईन्छ । तर वर्षात्को बाढीले बगाएर, समुन्द्रमा खेर जाने गिट्टी, बालुवामा कानुनरूपी तरवारले तर्साएर देखाको यो प्रश्नले के गर्न खोजेको हो ? भित्रिकुरा, लाटाले पनि बुझेको छ । टेण्डर स्वीकृति गर्ने निकायले क–कसलाई पाल्ने ठेक्का लिएको छ…..?? निर्माण सामाग्री राजस्थानको मार्वल जस्तै किन्ने ठाउँ खै त….?? त्रिशूली–तादी जस्ता हजारौं नदिहरू छन् । यो प्रकृती वरदानलाई सहि उपयोग गरेर ब्यवस्थापन पूर्वक लागत मूल्य मात्रमा ठेकदारलाई उपलब्ध गराएमा देश विकासको निर्माणमा २० प्रतिशत बजेट घटाउन सकिन्छ । विचारा गरीवले माछा समाते जस्तै पानीमा डुबेर निकालेको बालुवामाथि गिद्दे नजर गर्नेलाई धिक्कार दिन मात्र सकिन्छ । हरेक–हरेक जिल्लाको प्रशासनले यहीँ चक्करमा जागिर जोगाउनु पर्ने ? बाध्यतालाई सरलीकरण गर्ने हो भने कि सरकारले गिट्टी, बालुवाको पसल थाप्नुपर्छ, नत्र भने, जनताले सुलभ गराउने मौका दिनुपर्छ । तर अर्बौको विकास निर्माण गर्ने विकल्प के त…..?? अन्त्यमा अर्बौं, खर्बौंको बगर नदिले बगाएर भारतमा लैजान्छ । बालुवामा कालोबजार ? हाम्रो देशभरीका काठ ब्यवसाय कानुनी झन्झटमा फसेको छ । तर राजमार्गका छेउमा सडेर माटो भएका छन् । मलेसिया, इण्डोनेसियाबाट अर्बौका काठ ल्याएर नेपाली काठ भन्दा सस्तो कसरी भयो त यस्ता धेरै प्रश्न छन् । यहाँ हलो अड्काएर गोरू कुटाउने को–को हन् । तिनको ठेगान लगाउन सक्नुपर्छ । सबैमा चेतना भयाँ ! नत्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारामै रहँला !
रामहरि रिमाल ‘बाजे’
ढुंगे, नुवाकोट
