हाम्रा कुरा : कृषि क्रान्ति भाषणमा सिमित

नेपालमा काम भन्दा बढी कुरा हुन्छ । विदेशमा कुरा भन्दा बढी काम हुन्छ । त्यसैले त आज विश्वका नेपाल जस्ता धेरै साना देशले प्रगति गरेर सम्पन्न भएका छन् । प्राकृतिक साधन स्रोतले भरिपूर्ण देश हुँदाहुँदै पनि नेपालका शासकहरूको दूर दृष्टि र केही गँरू भन्ने जाँगर नहुँदा अद्योगतितिर गईरहेको छ ।

कोरोना महामारीले सम्पूर्ण विश्वलाई आक्रान्त पारेको छ । भाईरसले स्वास्थ्य भन्दा पनि आर्थिक अवस्थालाई नाजुक बनाउँदै लगेको छ । हरेक राष्ट्र यो रोग र यसबाट सृजित भोकबाट कसरी बच्ने भन्नेमा चिन्तित छ । नेपाल पनि यही समस्याबाट ग्रसित छौं । महामारीको असर देखिन थालिसकेको छ । जनतादेखि जनप्रतिनिधी सडकदेखि सदनसम्म एउटै आवाज उठाईरहेका छन् । त्यो अबको गन्तब्य कृषि क्रान्ति । यसबाट नै हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं भनेर एकोहोरो रटान स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले लगाईरहेको छ । यतिखेर सरकारमा धेरैथरीका क्रान्तिलाई सफल अवतरण गराउने ब्यक्तित्वहरू छन् । के अन्य आन्दोलन जस्तै नेपाल बन्द गरेर वा सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्दै समानान्तर सरकार बनाएर कृषि क्रान्ति सफल हुन्छ ?

कृषिप्रधान देशमा हुनुपर्ने कुनै पनि पूर्वाधार हाम्रोमा अहिलेसम्म छैन । कृषि उत्पादनका लागि चाहिने मल, बिउबिजनका साथै सिँचाईको ब्यवस्था समेत गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रले कृषि क्रान्ति आजको आवश्यकता भन्न कत्तिको सान्दर्भिक होला । अहिलेको सरकारमा योग्य ब्यक्तिले कृषि मन्त्रालय समालेका छन् तर उनको योग्यता खोई त आम मानिसले महशुस गर्न पाएका ? चाहिएको बेला मल, बिउबिजन र आवश्यक किटनासक औषधी उपलब्ध हुँदैन । कृषकलाई मूल्य भन्दा दोब्बर दरमा मल र बिउ किन्न विवश बनाइन्छन्, यस्तोमा सरकारले भने जस्तो कृषि क्रान्ति कसरी होला ? सरकारले कृषिप्रधान देशलाई चाहिने न्युनतम पूर्वाधारको ब्यवस्था छिटो भन्दा छिटो गरोस् ।
मनसुनको सुरूआतसँगै खेतीपातीको मौसममा विशेष गरी धान रोपाइँका बेला हो अहिले, देशभर रासायनिक मलको अभाव भएर किसानले दुःख पाएको खवरले नेपालका समाचार पत्र, सामाजिक सञ्जाल, अनलाईनले काम पाएका छन् । सरकारी निकाय भने सुतेको अवस्थामा छ । नेपालमा रासायनिक मलको प्रमुख निर्यातकर्ता राष्ट्र भारत र नेपालमा एकै समय मनसुन शुरू हुने एवं खेतीपातीको समयमा भारतमै मलको माग अत्याधिक हुने हुँदा नेपाललाई चाहिँदो मात्रामा मल भारतले आपूर्ति गर्न असमर्थ हुने अवस्थाका कारण नेपालमा सदैव मलको अभाव रहिरहेको छ । यो समस्या पञ्चायत कालदेखि नै रहँदै आएको छ । यसका साथै नेपालमा रासायनिक मलको अभाव हुने स्थिती हाम्रो राजनीतिक अवस्था र नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि भर पर्छ । त्यसैले गर्दा मल छोड्न भारतियले आलटाल गरेर ढिला गरिरहेका हुन्छन् ।

मल अभाव समाधानको एउटा सरल उपाय हो – ‘अफ सिजन’ मा अर्थात् कम माग भएको समयमा वा सुख्खा समयमा धेरै भन्दा धेरै परिमाणमा रासायनिक मल खरिद गरी देशका विभिन्न क्षेत्रमा भण्डारण गर्नु । तर यो महँगो उपाय हो । ठुलो मात्रामा मल खरिद गर्न धेरै लगानी गर्नुपर्छ । साथै भण्डारणका लागि ठूल–ठूला गोदामघर बनाउनुपर्ने हुन सक्छ, जसले गर्दा प्रशस्त रकम कैयौं महिनासम्म फ्रिज हुन्छ । अनुदानको ब्यवस्था नहुञ्जेल निजी क्षेत्रले यसमा एकरत्ती रूची देखाउने छैन । यो काम तीनै तहका सरकारबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । एक सरकारी अाँकडाअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ३ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गरिएको थियो । यसको अर्थ, सरकारलाई १५ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ (प्रतिकिलो ४३ रूपैयाँका दरमा) र निजी क्षेत्रलाई ५ अर्ब १० करोड रूपैयाँ गोदामघर निर्माणमा बाहेक आवश्यक पर्छ । कैयौं महिनासम्म फसाउनुपर्ने यो रकम धेरै हो । यसैकारण नेपालले यस समस्याबाट पार पाउन केही वैकल्पिक मल एवं खेती प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्छ । कृषिलाई अगाडी बढाउन स्थानीय समुदाय र सरकारी निकाय सँगसँगै योजनावद्ध ढंगले हिंड्नुपर्छ । कृषिलाई जनमत बटुल्ने हतियार बनाउन छाड्नुप¥यो । कृषिलाई प्रविधीमैत्री बनाउन सक्यो भने मात्र कृषि क्रान्ति हुनेछ । होइन भने कृषि क्रान्ति भाषणमै सिमित रहँला !