हाम्रा कुरा : बजार अनुगमन खै ?

कवि भूपी शेरचनले हल्लैहल्लाले चलेको देश भनेको साँच्चै रहेछ । वनको बाघले खाओस् कि नखाओस् मनको बाघले खाई हाल्ने रोग लागेको छ हामीमा । विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) का कारण काठमाडौंलगायतका स्थानमा ब्यापारीले बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर अलिअलि गर्दै मूल्य बृद्धि गरिसकेका छन् । सरकारी निकाय र स्थानीय निकायको ध्यान कोरोना भाईरसको संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भईरहेको मौका छोपेर नाफाखोरी ब्यापारीले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ शुरू भएसँगै दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य बढाउन शुरू गरेका छन् । सरकारी निकाय चाडपर्व शुरू भएपछि मात्र अनुगमनको नाटक मञ्चन गर्छन् । अनुगमन गर्दा कारबाही गरेको समाचार कम आउँछ । अनुगमनमा सयौं जनालाई सचेत गराईएको समाचार पढ्न पाईन्छ । अनुगमनपछि बजार भाउ नियन्त्रण भएको महशुस उपभोक्ताले गर्न पाउँदैनन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव गर्ने ब्यापारीलाई कडा कारबाही गर्ने भनिरहँदा बजारमा ग्यास तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव सिर्जना भईरहेको छ । सरकार कोरोना नियन्त्रण, रोकथाममै अल्मलिएको छ । उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यास लिन दैनिक जसो धाउँदा पनि सहज रूपमा पाईरहेको छैनन् । काम छाडेर दैनिक धाउँदा पनि एक सिलिन्डर ग्यास पाउन नसकेको गुनासो उपभोक्ताले गरिरहेका छन् । ग्यासको अभाव छैन भने पनि बजारमा अझै सहज ग्यास पाउन सकेको छैन । कतिपय ग्यास पसलेले त अन्य खाद्यान्न सामान लगे मात्र ग्यास दिने भनेर ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका छन् । यही हो – ब्यापारीको धर्म ? कतिपय उपभोक्ताले ग्यास छँदाछँदै पनि अतिरिक्त किनेर जगेडा राखेको देख्दा अचम्म लाग्छ । बजारमा सामान अभाव बनाउन उपभोक्ताको पनि ठुलो हात रहेको छ । हल्लाको पछाडी दौडेर एक प्याकेट नुन किन्नेले पाँच प्याकेट किन्छन् भने एक किलो चिनीले हप्तै दिन पु¥याउनेले पनि दश किलो किन्छन् । अनि बजारमा सामान अभाव नभएर के हुन्छ । पसलेले पनि त्यस्ता ग्राहकलाई आवश्यकता भन्दा बढी दिन हुँदैन भन्दैनन् । सम्बन्धित निकायले अभाव छैन, पर्याप्त छ भन्दैमा हुँदो रहेनछ । सरकारले बजार अनुगमन तिव्र बनाउनु प¥यो । उपभोक्ता सचेतनाको कार्यक्रमलाई ब्यापकता बनाउँदै उपभोक्तालाई जागरूक बनाउनुप¥यो । जबसम्म उपभोक्ता जागरूक हुँदैन, तबसम्म बजारमा कृत्रिम अभाव, मूल्य बृद्धि, मिसावट रोक्न सकिंदैन । सरकार र स्थानीय निकायले अनुगमनलाई हप्ताको एकपटक गर्न सके बजार नियन्त्रण हुन सक्छ ।