हाम्रा कुरा : उद्धार र राहतमा जुटौँ

यो वर्षको मनसुन चाँडै सक्रिय भयो । विगतको अनुपातमा यो वर्ष धेरै वर्षा भयो । मनसुन सक्रिय भएसँगै निरन्तर परेको झरीले तराईको लाखौँ हेक्टर जमिन डुबानमा पारेको छ भने पहाडी भेगमा बाढी र पहिरोले थुप्रै जनधनको क्षति पु¥याएको छ । नुवाकोटमा पनि बाढी र पहिरोको कारण दुईजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सयौँ रोपनी जग्गा कटानमा परेको छ । बाढी र पहिरोको कारण करोडौँ रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । गाउँबाट अर्को गाउँको सम्पर्क टुटेको छ । बाटो नहुँदा उद्धार र राहत वितरणमा समेत कठिनाइ भएको छ । कोरोनाको महाविपत्तिसँगै जीवन गुजारा गरिरहेका अर्को प्राकृतिक विपत्तिसँग जुधिरहेका छन् ।

नेपालीले एकपछि अर्को विपत्तिको सामना गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले उद्धार तथा राहतमा भने पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्न सकेको छैन । यस्तो समयमा राज्यले कुन ठाउँमा कति नागरिकले ज्यान गुमाए र कति भौतिक संरचना क्षति भयो तथ्याङ्क सङ्कलनमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नुहुँदैन । तत्कालका लागि उद्धार र राहतमा राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । घरबारविहीन भएकालाई तत्काल अस्थायी बसोवासको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ । घाइतेको उद्धार गरेर प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित स्थानमा सारेर दीर्घकालीन र अल्पकालीन सुरक्षाको उपाय अपनाउनुपर्छ, सरकारले उद्धारसँगै भत्किएका सडक निर्माण कार्यलाई पनि तीव्रता दिनुपर्छ । घाइते छटपटिएर मर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । सडक अवरुद्ध भएर सवारी आवतजावतमा समस्या भएको ठाउँमा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखेर भए पनि उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

नेपालका प्रायः भूभागमा बाढी र पहिरो नियमित आकस्मिकताजस्तै भइसकेको छ । मुसलधारे वर्षा हुनु, खोला तथा नदी बढ्नु र पहिरो जानु मनसुनको सामान्य नियम हो । यो प्रकृतिको प्रक्रिया पनि हो । नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको हिसाबले विश्वको २०औँ मुलुकभित्र पर्छ भनिन्छ । तर, कतिपय भूभाग हरेक प्रकारको विपत्तिको जोखिममा छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि रोकथामका लागि पूर्वतयारी गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । कतिपय बस्तीमा खोला पस्ने खतरा छ भन्ने थाहा पाएर पनि नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिएको छैन । भौगोलिक अध्ययनबिना नै मनपरी तरिकाले स्थानीय सरकारबाट विकासका नाममा जथाभावी डोजर चलाउँदा यस्ता विपत्तिका प्रकोप बढिरहेका छन् । यसलाई प्राकृतिकभन्दा पनि मानवीय क्रियाकलापबाट निम्तिएको प्रकोप ठानेर नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्छ । ग्रामीण भेगमा बाटो विस्तारको नाममा रूख–बिरुवा कटान गर्ने तथा डाँडा भत्काउनुअघि पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । सहरी भूभागमा खोलाको बहाव क्षेत्रलाई छेकबार लगाएर भौतिक संरचना बनाउनुअघि पनि गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्तो ठाउँमा संरचना बनाउँदा त्यस्ता खोलाको प्रभाव र अवस्था तत्कालका लागि मात्र अध्ययन गरेर हुँदैन, विगतमा यसको प्रभाव कस्तो थियो र भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने खतराबारे पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । भविष्यमा यस्तै प्रकोप दोहोरिन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले समेत गम्भीर चासो दिनुपर्छ ।

राजनीतिक भागबन्डाका लागि दिनरात बैठकमा सक्रिय हुने दलका नेताले नागरिकका पिरमर्का र समस्यामा किन चासो दिँदैनन् ? केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म रहेका कार्यकर्तालाई बाढी र पहिरोपीडितको उद्धारमा खटाउनुपर्छ । सरकारको समर्थन र विरोधमा सहरकेन्द्रित आन्दोलनमा रमाउनुभन्दा उद्धारमा खटिने हो भने विपत्तिमा परेकाले थोरै भने पनि राहत महसुस गर्न सक्छन् । बाढी आयो वा पहिरो खसेपछि भएको धनजनको क्षति अवलोकनमा गएर औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने मानसिकताबाट सरकारी र गैरसरकारी अधिकारी माथि उठ्नुपर्छ । नागरिक पनि प्राकृतिक प्रकोप र यसको प्रभावबारे जानकार हुनु आवश्यक छ ।