नुवाकोटमा कून मोडलको शासन छ भेऊ पाउन कठिन ! संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको रबैयाले जिल्लाको प्राकृतिक साधान र स्रोत दुरूपयोग बढ्दो ! उपयोगको नाममा अदालतको आदेश र विद्यमान कानूनलाई थन्काउन मिल्छ र ? अदालत र सरकारको विरूद्ध आगो ओकल्न पालिका र समन्वय प्रमुखहरूको सोमबारको जिल्लास्तरीय बैठकमा प्रतिस्पर्धा छताछुल्ल । मापदण्ड विपरित चलेको क्रसर उद्योगले रोडा, गिट्टी, बालुवाको बिक्री गर्ने मूल्य पुनः विचार गर्नु भन्दा पनि जसरी पनि सञ्चालन गर्ने पक्षमा जनप्रतिनिधी । ब्यवसायीको खोलाको पैसा नबिकेर सदरमुकाममा ब्येवारिसे झोलामा भेटियो भने आश्चार्य नमान्दा हुने भएको छ । अधिकार मिचिएकोमा चिन्तित स्थानीय सरकारले अहिले झण्डा र राजदण्ड बाहेक सबै पाईरहेकै छन् त । अधिकार पाईयो भन्दैमा जिल्ला नै बेच्ने निर्णय गर्ने त छुट छ र समन्वय प्रमुखज्यू ? समन्वय गर्नुपर्ने निकायले नै असमन्वय भूमिका निर्वाह गरेपछि मतदाताले भाग्यलाई धिकार्नु बाहेक के गर्न सक्छन् र ?
