नेकपामा यतिबेला विवाद मिलेको छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षधर नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लाइनअनुसार प्रतिवेदन दिए । कतिपयले भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेहरूले लाइन परिवर्तन गरेको, माधव नेपाललाई धोका दिएको रूपमा प्रचार पनि गरे । ओली र प्रचण्डले मिलेर जाने भनेपछि नेकपामा देखिएको विवाद एकाएक मत्थर मात्र होइन, उनीहरूले गरेको सहमतिअनुसारकै प्रतिवेदन आयो । त्यही प्रतिवेदनअनुसार अहिले पार्टीभित्रका गतिविधि भइरहेका छन् । नेकपा फुटिसकेको र दर्ता हुन मात्र बाँकी रहेकाजस्तै अवस्थामा थियो । प्रचण्ड र माधव नेपालले बैठक बोलाउने र ओलीले बैठक स्थगित गरेर आफूअनुकूल बनाउने प्रयास गरे । यसबाट प्रचण्ड र नेपाल थप आक्रोशित भए र सरकारले गरेका नराम्रा कामहरू बाहिर ल्याउन आफूनिकटका पत्रकारलाई आग्रह गरे ।
नेताहरूबीच बोलचाल नै बन्द भयो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेको जस्तै गरी तोकिएको मितिमा समिति बन्यो । समितिले प्रतिवेदन दियो । समितिको प्रतिवेदनको विषयमा नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिमा छलफल भयो । बैठकमा प्रचण्ड पक्ष चूप मात्र लागेर प्रतिवेदनको बचाउमा लाग्यो । बैठकमा माधव नेपालले फरक धारणा राखे । समितिको प्रतिवेदनका कतिपय शब्दलाई नेपालले अस्पष्ट भएको भन्दै स्पष्ट गर्न आग्रह गरे । नेपालले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक पदको मागलाई पार्टीको विवाद समाधान समितिको प्रतिवेदनपछि पनि कायमै राखे । नेपालको सबै माग त पूरा भएन । तर, अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार भने प्रचण्डलाई दिलाउन नेपालको अडानले सहयोग ग¥यो । प्रचण्डलाई केही अधिकार दिलाउन नेपालको भूमिका काफी भए पनि ओलीसँग मिल्ने विषयमा प्रचण्डले नेता नेपालसँग गहिरो कुरा गरेनन् । सूक्ष्म तरिकाले नेता नेपाललाई प्रचण्डले धोका दिए । तर, पार्टीको विवाद छताछुल्ल हुँदैन र त्यसले पार्टी र सरकारको काममा कुनै किसिमको अवरोध खडा गर्दैन भने अहिलेको अवस्थामा मिलेर जान सकिने धारणा नेता नेपालले ल्याए । यसलाई कतिपयले माधव नेपालको आत्मसमर्पण त कतिपयले नेता नेपालको त्याग भनेर व्याख्या गरेका छन् ।
वरिष्ठ नेता नेपाललाई नजिकबाट बुझेकाहरू उनी पूरै आत्मसमर्पण पनि गर्न नसक्ने र पूरै त्याग पनि गर्न नसक्ने नेता हुन् । उनले जहिले पनि विवाद समाधानका लागि बीचको बाटो लिने गरेका छन् । माधव नेपाल पक्षका केन्द्रदेखि जिल्ला र गाउँसम्मका नेता तथा कार्यकर्ता अल्छी भने पक्कै छन् । माधव नेपालको नाम लिएर घन्टौँ चियागफ गरेर बस्न सक्ने क्षमताका नेता-कार्यकर्ता नेपालमा प्रशस्त छन्, तर माधव नेपालको लाइन ठीक हो भनेर प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार नै दिनुपर्छ भनेर बोलेर हिँड्ने नेता तथा कार्यकर्ताको सङ्ख्या कम छ । आफूमाथि पटक-पटक धोका र पदलोलुपताको आरोप प्रचण्डले लगाउने गरेको कुरा माधव नेपालले बिर्सिएका छैनन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माधव नेपाललाई हराइयो, तत्कालीन माओवादीलाई नेपालको आवश्यकता प¥यो । संसद्मा ल्याउने काम भयो । तर, तिनै नेपालविरुद्ध तत्कालीन माओवादीले आन्दोलन ग¥यो । प्रचण्ड पक्षका नेताहरूलाई प्रयोग गर्ने र फाल्ने नीति पुरानै हो । यसलाई नेपालले बुझेका छन् । उनी नेकपामा शक्तिशाली नेता हुन् । पूर्वएमालेमा ओलीसँगको टक्करमा झिनो मतले मात्र नेपाल ओलीसँग अध्यक्षमा पराजित भएका हुन् । यसले माधव नेपाल वामदेवजस्ता एक्ला नेता होइनन् । उनी समयअनुसार चल्न पनि सक्छन् । तर, अहिले उनलाई प्रचण्डले धोका दिएकाचाहिँ पक्का हो । प्रचण्डले धोका दिए पनि प्रचण्ड पक्षका धेरै नेताको समर्थन र सहयोग माधव नेपालप्रति नै छ ।
अहिले पार्टी महाधिवेशनमा जाने तयारीमा छ । प्रचण्ड जसरी पनि अध्यक्ष बन्न चाहन्छन् भने ओली पक्ष कुनै पनि हालतमा नेपाललाई अध्यक्ष बन्न नदिने योजनामा छन् । तर, ओली आफैँले आफू अध्यक्ष बन्दिनँ भनेर घोषणा गरेका छैनन् । महाधिवेशन आएपछि निर्णय लिने भनेर ओली पक्ष अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । माधव नेपाल पनि आफू पार्टी अध्यक्ष बन्ने योजनामा छन् । यदि ओली प्रचण्ड षड्यन्त्रबाट असफल भएमा प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा माधव नेपाल छन् । किनकि एक व्यक्ति एक पद हुँदा पार्टी अध्यक्ष नभए पनि अर्को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा नेपाल छन् । धेरैले वामदेव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरे पनि गौतम राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा गरेर प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन लड्न जाँदा झनै आलोचित हुने पक्का छ । त्यतिबेला गौतमले निर्वाचन जित्न बर्दिया र प्युठान होइन, कम मतदाता भएको डोल्पा नै जानुपर्ने अवस्था आउँछ । पछि एक पद फुत्काउने नेता नेपालले अहिले ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिमा आत्मसमर्पण पनि गरेका होइनन् र पार्टीको विवाद मिलाउन त्याग पनि गरेका होइनन् । पर्ख र हेरको अवस्थामा गएर पार्टी विभाजन भने जोगाएका हुन् ।
अहिले माधव नेपाल शक्ति सञ्चयमा लागेका छन् भने अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउन लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा सहमति जनाएका अध्यक्ष दाहालले बढी मन्त्रालय माग गरेपछि मन्त्रालय पुनर्गठन ढिलाइ भइरहेको ओली पक्षका एक नेताले बताए । संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री बनाउन सक्ने अधिकार दिएको भए पनि एउटा मन्त्रालय थपिँदा कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ व्ययभार बढ्ने छ । खर्च बढ्ने गरी मन्त्रालय थप्न मुलुकको अर्थतन्त्र, प्रशासन र मतदाताप्रति घात हुने माधव नेपाल पक्षले बताइरहेको छ ।
