स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा सरकारले आलोचित र चौतर्फी विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सिङ्गो सरकारको साख गिरिरहेको छ । सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व कर्मचारी प्रशासनको हो । जबसम्म कर्मचारी प्रशासनले विशेष उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्दैनन्, तबसम्म सिङ्गो सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो देखिँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना देखेका छन् । उनले वर्षौंदेखि मूच्र्छित नेपालीलाई जगाउने काम थालेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले देखेका सपना र उनले अघि सारेका भिजनलाई कर्मचारी तन्त्रले संवेदनशीलताका साथ ग्रहण गर्न नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वले सपना देखाउने र त्यो सपना पूरा गर्ने भनेको प्रशासनिक नेतृत्वले हो । तर, विडम्बना ! हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीले अथाह सपना देख्छन्, तर प्रशासनिक नेतृत्व भने सपना देख्ने त परै जाओस् भएका नीति, योजना र कार्यक्रमको समेत कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् ।
अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-१९ का कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था धराशायी बनेको छ । नागरिकमा भय र त्रास व्याप्त छ । राज्यका अङ्गहरू यस्तो समयमा नागरिकको कुशल अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ, तर राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले जनताको चहराइरहेको घाउमा मल्हम लगाउने त सकेनन् नै, गर्दै छन् भन्ने विश्वास जगाउनसमेत चुकेका छन् । लामो लकडाउनको समयमा हराएको कर्मचारी संयन्त्रले अहिले लकडाउन खुला हुँदा पनि चलायमान किसिमले काम गर्न सकेका छैन । कोरोना सङ्क्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चालिएका सरकारी कदम पनि सशक्त र प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । अझै पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र हिजोकै मानसिकताबाट ग्रसित छ । हिजो राजाका पालामा ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने प्रवृत्तिबाट गुज्रिएको कर्मचारीतन्त्र अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको समयमा पनि उस्तै प्रवृत्तिबाट गुज्रनु दुःखद हो । अहिले त रातदिन काम गरेर परिणाम निकाल्ने समय हो । तर, कर्मचारीतन्त्र कुम्भकर्ण निद्रामा नै रहेकोजस्तो अनुभूति आमजनताले गर्न थालेका छन् । विशेषगरी अत्यधिक सुविधा लिँदै आएका उच्च प्रशासकहरू निष्क्रियजस्तै बनिदिँदा आमकर्मचारी ऊर्जाविहीन बन्न पुगेका छन् ।
यो महामारी र सङ्कटको समयमा कर्मचारीले आफ्नो दक्षता, योग्यता र पहिचान देखाउन सक्नुपथ्र्यो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । कर्मचारीले परिणाम दिने गरी काम नगर्दा त्यसको सिङ्गो दोष सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मात्रै थोपरिएको छ । जुन गलत छ । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रले प्रभावकारी काम गर्दैन र सरकारलाई साथ दिँदैन तबसम्म प्रधानमन्त्रीले जति चाहना गरे पनि मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई काममा लगाउने र काम नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास गराउन सकेका छैनन् । हामीकहाँ दण्डहीनताको संस्कृति मौलाइरहेको हुनाले पनि सरकारी काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । काम गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने प्रवृत्ति छ । काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने र काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्न सक्यौँ भने पक्कै कर्मचारीतन्त्रबाट परिणाम आउने गरी काम हुनेछ । यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले सही समयमा सही कदम लिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा पहिला आफैँ सच्चिन जरुरी छ ।
