गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडक निर्माण तिव्र मुआब्जा वितरणको लागि ६ अर्ब !

विदुर, २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई परास्त गर्न, भारतसँगको परनिर्भरताको विकल्पको रूपमा नेपाल सरकारले गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुवेंशी-रसुवागढी सडक निर्माण अगाडी बढाएको थियो । चीनसँग ब्यापार गर्न उक्त सडक २०७२ मा ठेक्का सम्झौता भएर स्तरोन्नतीको काम शुरू भएको थियो । सडक निर्माणमा शुरूदेखि नै थुप्रै आरोह अवरोहका कारण निर्माण कार्य शुरू हुँदै रोकिंदै चार वर्ष बित्यो ।

       सडक योजनाको काम २०७७ को शुरूदेखि नै कोरोना महामारीकाबीच पनि निर्माण कार्यले गति लियो । गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मका ८२ किमी सडकको स्तरोन्नती गर्ने काम तिन वटा प्याकेज बनाएर शुरू भएको थियो । धादिङको पृथ्वीराजमार्गको गल्छीदेखि नुवाकोटको कोल्पुटार-रातामाटे-पिपलटार-ढुंगे हुँदै रसुवाको बेत्रावती-शान्तिबजार-मैलुङसम्मको प्याकेजमा निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार तुन्दी–कोभिक–रसुवा जेभीले काम गर्ने साईड अभावमा निर्माण कार्यलाई गति दिन सकेन । गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुवेंशी-रसुवागढी सडक योजना कार्यालयले निर्माण जिम्मा पाएको ठेकेदारलाई सहजीकरण गरेपछि गल्छी-मैलुङ ४६ किमी सडकको निर्माण कार्यले अहिले तिव्रता पाईरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले गल्छीदेखि शान्तिबजार क्षेत्रको १२ भन्दा बढी स्थानमा ६ सय भन्दा बढी कामदार र २० वटा भन्दा बढी उपकरण प्रयोग गरेर कामलाई तिव्रता दिएको छ । विगतमा मुआब्जा, विवाद, बिजुलीको पोल र घर, टहरा हटाउन भएको ढिलाईले काम गर्ने स्थान अभाव हुँदा निर्माणले गति लिन सकेको थिएन । अहिले ठेकेदारले आयोजनासँग काम सक्ने तिथी मिति तोकेर काममा पूरै शक्ति लगाईरहेको छ । गल्छीदेखि पिपलटारसम्म ठेकेदारले १३ किमी सडक कम्प्लिट गरिसकेको छ भने २१ किमी क्षेत्रमा एक लेयर कालोपत्रे गर्ने काम सकेको छ । योजनाको ८२ किमी स्तरोन्नती गर्ने कार्यमध्ये हालसम्म २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । तुन्दीले जिम्मा पाएको ४६ किमीमा ६२ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुवेंशी–रसुवागढी सडक योजनाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । गेर्खुखोलादेखि बेत्रावतीसम्मको सडक मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया शुरू सकेको छ भने रसुवा जिल्लाको बेत्रावती पूलदेखि नयाँपुलसम्मको मुआब्जा निर्धारण गरेर घर, टहरा हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेर कार्यक्षेत्र खाली गराउने काम अगाडी बढेको उहाँले बताउनु भयो ।

       नेपाली सेनाले विगत वर्ष ट्रयाक खोलेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको मैलुङ-स्याफ्रुवेंशी १९ किमी सडकको ठेक्का भारत कन्स्ट्रक्सन-सिद्धि शाही जेभीले पाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले कार्यक्षेत्रमा ५ वटा मेसिन र आवश्यक कामदारको ब्यवस्था गरेर काम थालिसकेको छ । स्याफ्रुवेंशी-रसुवागढी १७ किमी सडक निर्माण चिनियाँ सरकारको अनुदान सहयोगमा स्तरोन्नती हुनेछ । उक्त खण्डको प्राविधिक रेखदेख र जग्गा खाली गराउने जिम्मा गल्छी-त्रिशूली–मैलुङ-स्याफ्रुवेंशी-रसुवागढी सडक योजनाले गर्नेछ भने चिनियाँ परामर्शदाता र चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गर्नेछ । चिनियाँ ठेकेदारले सम्पर्क कार्यालय खोलेर भदौदेखि कामदार र उपकरण ल्याउन थालेको छ । स्याफ्रुवेंशीदेखि रसुवागढीसम्म घर, टहरा र बिजुलीको पोल हटाउने कार्य समेत सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेकोले निर्माणले तिव्रता पाउने भएको छ । गल्छी–रसुवागढी सडकको साना ठूला गरी ३२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यो मध्ये ११ वटा पूल निर्माणको जिम्मा हिमडुङ एण्ड थोकर कन्स्ट्रसनले पाएको थियो । हिमडुङ एण्ड थोकर कन्स्ट्रक्सनले आगामी आषाढसम्म निर्माण सक्ने तालिका बनाएर योजना कार्यालयसँग प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । उक्त मितिमा निर्माण कार्य गर्न नसके कारबाही भोग्न तयार छ भनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको ठेकेदार कम्पनीले ५ वटा पूलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने ६ वटा पूलको निर्माण ४० प्रतिशत पूरा भएको योजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार सडकमा पर्ने पूल मध्ये ५ वटा पूल ठेक्काको प्रक्रियामा रहेको छ भने १६ वटा पूलको ठेक्का गर्नको लागि डिजाइन स्वीकृतिको क्रममा रहेको योजना प्रमुख भण्डारीले बताउनु भयो ।

       कोरोनाको संक्रमण बढेपनि ठेकेदार कम्पनीले स्वास्थ्यको सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरेर निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिईरहेका छन् । सडक र पुल निर्माणमा ठेकेदारले जिल्लाकै मजदुरलाई काम लगाएर निर्माणको गति बढाएका छन् । योजनाको कूल बजेट ८२ किमी निर्माणमा ९ अर्ब ५० करोड र ६ अर्ब मुआब्जा वितरण रहेको छ । मुआब्जा वितरणमा गल्छीदेखि देवीघाटसम्म २ अर्ब खर्च भईसकेको समेत योजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनामा बजेट कम हुन नदिने घोषणा गरिसको छ । गल्छी–रसुवागण्ढी सडक योजनाको लागि बजेटको कमी हुन नदिने अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । यो सडक योजनाको काम र खर्चको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दै जाने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएर अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अभाव हुन नदिन अन्य योजनाको बजेट कटौती गरेर भएपनि निकासा दिनको लागि आईतबार नयाँ मापदण्ड तयार गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।