नुवाकोटमा दुई महिना अगाडिदेखि स्थानीय निकाय र प्रशासनबीच अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने र नदिनेबारेमा ठूलै रस्साकस्सी चल्यो । प्रशासन अदालतको आदेश पालना गराउन लागिप¥यो । त्यसपछि स्थानीय निकाय त्यसपछि प्रहरी प्रशासनसँग टाढिँदै गयो । जनप्रतिनिधिले प्रशासनले डाकेको बैठकमा सहभागी नहुने भनेर अघोषित बहिष्कार गरे ।
गैरकानुनी रूपमा नदीजन्य खानी तथा कच्चा पदार्थको असीमित दोहन गर्दै आइरहेका क्रसर उद्योग रोक्नलाई सरकार अग्रसर भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म त्यस्ता उद्योगमाथि एक्सन गर्न सकेको छैन । गत हप्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सक्रियता र निर्णयका कारण क्रसर उद्योग ढिलै भए पनि व्यवस्थित हुने सङ्केत देखिएको छ । गृहमन्त्रीको निर्णयपश्चात् गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि सबैले कान ठाडो बनाएका छन् । नुवाकोटवासी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णयलाई घुमाउरो पाराले स्वीकार गर्न बाध्य भएका छन् ।
नुवाकोटमा विगतदेखि नै कानुनलाई धोती लगाउँदै इजिमनीको रूपमा अवैध लगानीमा सञ्चालित क्रसर एकपछि अर्को वार्षिकोत्सव मनाउँदै अघि बढिरहेका छन् । देशमा रहेका तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिलाई उनीहरूले अलमलमा राख्दै आइरहेका छन् । तर, सङ्घीय सरकारले ढिलै भए पनि उनीहरूको दादागिरीलाई रोक्ने निर्णय अहिले त्यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू अन्त्य हुने आशा पलाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई यस्ता विषयमा नियन्त्रण र निगरानी राख्न नसकेपछि सङ्घीय सरकारले कानुनी बाटो अवलम्बन गरेको छ ।
देशमा सङ्घीयता लागू भई तीन तहका सरकार निर्माण भएपछि तीनै तहले आ-आफ्ना आवश्यकताअनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई आवश्यक छ भन्दै भूगर्भको अध्ययन र अनुसन्धान नगराई कहाँको नदीजन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न पाइन्छ र कहाँको पाइँदैन भन्ने पनि कुनै हरहिसाब राखेनन् । अधिकार छ भन्दै राजपत्र प्रकाशित गरेर ढुङ्गा, माटो, बालुवा तथा गिटीका लागि अन्धाधुन्द नदी दोहन सुरु गरे । यस कारणले नदीको बहावमा परिवर्तन आउने, तटबन्ध भत्कने, किनारामा पहिरो जाने, नदी वरपरका मूलहरू सुक्ने र पानी भासिने समस्या देखिएका छन् । यति मात्र होइन, यसका बारेमा अनविज्ञ बनिरहेका छन् । बालुवा, ढुङ्गा र गिटीको दोहनका कारण स्थायी पुलहरू भासिन पुगेका छन् । झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ कुलो सञ्चालनमा अवरोध हुन थालेको छ । जनताले सास्ती पाए पनि सरकारले क्रसर उद्योगबाट आवश्यकताअनुसार कर पनि लिन सकिरहेको छैन ।
सरकारमा आसीन मानिसकै संरक्षणमा यी काम हुँदै आएकाले सङ्घीयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सरकार निर्माण हुँदा अवैध काम गर्नेको सञ्जाल झनै बढेर गएको छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले न त अनुसन्धान गरिरहेका छन्, न त कारबाही नै । सरकारका जिम्मेवार मानिसहरू ती अवैध क्रसर उद्योगीका कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित भइदिने र कुम जोडेर टीका-अबिर ग्रहण गरी भाषण गर्ने, स्थानीय प्रहरी–प्रशासन उनैकी सुरक्षामा खट्ने गर्नाले पनि अवैध क्रसर उद्योग मौलाउँदै गएका छन् । नेता र दलहरूलाई मोटो रकम उपलब्ध गराई चुनावी खर्चको जोहो गरिदिने र सोर्स र फोर्सका कारण रवाफ देखाउने गरेकाले पनि अवैध क्रसर उद्योगमा अङ्कुश लाग्न विगतदेखि नै सकेन । अब भूगर्भको अध्ययन गराएर मात्र वैध रूपमा क्रसर उद्योग प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ र गृह मन्त्रालयले हालै गरेको निर्देशनअनुसार अवैध रूपमा सञ्चालन भएका सबै क्रसर उद्योगमाथि तत्काल कारबाही गरिनुपर्छ । नुवाकोटमा प्रहरी प्रशासनले अवैध क्रसर उद्योग एक कदम अगाडि बढेर बन्द गराइसकेका छन् । जनप्रतिनिधिको अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनको दबाबलाई प्रशासनले थेग्दै आएको छ ।
