विदुर, सरकारले नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्न नुवाकोटको १२ वटा पालिकासहित रसुवा, धादिङसहित सात सय ५३ वटा पालिकामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रसुवाको पाँचवटा पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उद्यम विकास सहजकर्ता छनोटको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारले नुवाकोटको १२ र रसुवाका पाँच पालिकामा बजेटसमेत निकासा गरिसकेको छ ।
लघु उद्यमको विकास र प्रवद्र्धनको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा सात सय ५३ स्थानीय तहमा कार्यक्रम यो वर्ष सञ्चालन गरिएको छ । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नुवाकोटको १२ वटै पालिकामा उद्यम विकास समिति गठन गरिएको छ । पालिकामा गठन भएको समितिले उद्यम विकास सहजकर्ता नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले उद्यम विकास सहजकर्ता नियुक्तिसमेत गरिसकेको छ भने अरू ११ वटा पालिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका नुवाकोट, रसुवा र धादिङका लघु उद्यम विकास अधिकृत युधिष्ठर शर्माले जानकारी दिए ।
सरकारले स्थानीय पालिकालाई जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा एक पालिकाका लागि ३० देखि ४० लाखसम्म बजेट विनियोजन गरी दुईजनासम्म उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा नियुक्ति गर्न सक्ने कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार विदुर नगरपालिकाले दुईजना कर्मचारी छनोट गरी करार नियुक्ति गरेको छ । एकजना कर्मचारीले ६० जना नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्नुपर्ने लक्ष्य दिइएको छ । विगतमा रसुवा, नुवाकोटमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेकाले जनशक्ति छनोट गर्न सहज भएको छ भने धादिङ जिल्लामा जनशक्ति नहुँदा बाहिरी जिल्लाबाट ल्याउनुपर्दा ढिलो भएको लघु उद्यम विकास अधिकृत शर्माले बताए । कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म सबै पालिकाले उद्यम विकास सहजकर्ता छनोट गरी करार सम्झौता गरी सक्नुपर्नेछ ।
कार्यक्रम अगाडि बढाउन मन्त्रालयबाट सबै पालिकामा बजेट निकासा भइसकेको छ । पालिका क्षेत्रमा नयाँ उद्यम सिर्जना गर्न र विद्यमान उद्यमीको सङ्ख्या यकिन गरी उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणसम्मको कार्य कार्यक्रमले गर्नेछ । यसबाट पालिका क्षेत्रका बासिन्दाको आयस्तरमा वृद्धि हुनाका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र युवाले रोजगारीका लागि अन्यत्र भौँतारिँदै हिँड्नु नपर्ने विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितले बताए । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले गरिबीको रेखामुनि रहेका वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका युवा तथा लघु उद्यम विकासका लागि गरिएको सहयोगमध्ये त्यसअघि आंशिक सहयोग मात्रै प्राप्त गरी सञ्चालनमा नआएका, तर थप सहयोग प्राप्त गरी सञ्चालनमा आउने लघु उद्यमसँग सम्बन्धित सेवालाई कार्यक्रममा समेटिएको छ । नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयबाट ६० लाख निकासा भइसकेको उपमेयर गीताकुमारी दाहालले बताइन् ।
उद्यमी छनोट गर्दा कम्तीमा ७० प्रतिशत युवती र कम्तीमा ६० प्रतिशत (१६ देखि ४० वर्ष) सम्मका युवकलाई छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा गराई योग्यता पुगेका उद्यम विकास सहजकर्ता छनोट गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारले स्थापना गरेको श्रम सूचना बैंकमा सूचीकृत उद्यम विकास सहजकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । साठीजनासम्म नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्नका लागि एकजना, ६० भन्दा बढी एक सय २५ लघु उद्यमी सिर्जना गर्नका लागि दुईजना र एक सय २५ भन्दा माथि नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्न प्रत्येक ७५ जनामा एक सहजकर्ता नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्नका लागि बजार स्रोत तथा सम्भाव्यता अध्ययन, घरधुरी सर्भेक्षण, समूह निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, सीप विकास तालिम, कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग र सहज उपयुक्त प्रविधिमा पहुँचका लागि सहयोग र सहजीकरण, उद्यम स्थापना र सञ्चालन, व्यावसायिक परामर्श तथा बजार विस्तार, साझा सुविधा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन सहजीकरणलगायतलाई कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
