गल्छी-त्रिशूली-रसुवागढी सडक निर्माणमा सरकारी निकायको असहयोग

  • त्रिशूली प्रवाह
  • २५ मंसिर २०७७, बिहीबार १४:१४

विदुर, देशको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने उच्च प्राथमिकता प्राप्त गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-रसुवागढी सडक योजनामा सरकारी निकायको सहयोग नहुँदा निर्माण कार्य सुचारू हुन सकिरहेको छैन ।

      काठमाडौंबाट नजिक पर्ने र चिनियाँ सरकारले बढी महत्व दिएको यो सडक योजनाको निर्माणमा धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यलयले जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग नगर्दा निर्माण कार्य निर्धारित समयमा हुन नसंक्ने अवस्थामा पुगेको छ । धादिङको गल्छीदेखि नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर हुँदै रसुवाको बेत्रावती-मैलुङबाट रसुवागढी जोडिने यो सडक २०८० सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडी बढाउनुपर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको असहयोगले गर्दा निर्माणस्थल खाली नहुँदा ठेकेदारले काम गर्न पाएको छैन । रसुवाको स्याफ्रुवेंशीदेखि रसुवागढी सडकखण्डको टिमुरेस्थित तातोपानी क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा निर्धारण हुन नसंक्दा सडक बिस्तार अन्योलमा परेको छ । २०७२ सालमै घरटहराको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भएपनि सडकखण्डको टिमुरेस्थित तातोपानी क्षेत्रमा पर्ने १६ जनाको करिव ७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुवेंशी–रसुवागढी सडक योजनाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए । गत २०७२ मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ३ महिनाभित्र रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा निर्माण हुने सडकका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ती गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिईएको थियो । तर, निर्देशन दिएको ५ वर्ष बित्दा पनि रसुवाको प्रशासनले मुआब्जा निर्धारण गर्न चासो दिएको छैन ।

सरकारले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा २५ अनुसार जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा २५ अनुसार जग्गा प्राप्ती गर्न भनेको थियो । सोही अनुसार स्थानीय प्रशासनले सडकलाई आवश्यक पर्ने जग्गा सूचना प्रकाशन गरी सरकारको नाममा लिन सकिने ब्यवस्था छ । तर, हालसम्म उक्त दफा सम्बन्धी ब्यवस्था कार्यान्वयन गराउन रसुवा प्रशासनले नसकेका कारण मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाई भएको छ । स्याफ्रुदेखि गल्छी-रसुवागढीसम्मको सडकको दायाँ-बायाँ १५ मिटर सडक १० वर्षअघि नै अधिग्रहण भईसकेको छ । गत २०७४ साउन १७ गते टिमुरेस्थित तातोपानी क्षेत्रको करिव ७ रोपनी जग्गा प्राप्तीका लागि रसुवा मालपोत कार्यालयलाई विवरण पठाउन आयोजना कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो । सो पत्र गत २०७४ साउन २७ गते नापी कार्यालयलाई पठाएकोमा गत २०७४ भदौ ६ गते उक्त कार्यालयबाट दुई कित्ताको मात्र जग्गा यकिन गरेर पठाएको थियो । गत २०७४ पुस २५ गते आयोजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मुआब्जा निर्धारण गरिदिन पत्र पठाएको भएपनि प्रशासनबाट अहिलेसम्म देखिने गरी मुआब्जा निर्धारणको लागि काम भएको देखिंदैन । त्यसपछि पनि आयोजना कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एक दर्जन पत्र पठाएर मुआब्जाको निर्धारणको लागि सहयोग मागेको देखिन्छ । तर प्रशासनले बोलाउने छलफल गर्ने र अल्मलाउने मात्र गरेको कारण योजनाको काम अगाडी नबढेको हो ।
गत २०७६ साउन २५ गते जग्गाको लोकेसनलगायत अन्य विषय यकिन गरी पेश गर्न ७ दिनको समय दिई आयोजनाका इन्जिनियर सिताराम बुढाथोकीको संयोजकत्वमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी मालपोत तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधी रहने गरी समिति गठन गरिएको थियो । ३ भदौ २०७६ मा मुआब्जा निर्धारण समितिले सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही दिन नै मुआब्जा दिन मिल्ने गरी प्रतिवेदन समेत पेश भएको थियो ।

       त्यसैगरी, २८ जेठ २०७७ मा जग्गाको दररेट सिफारिस गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सपनाकुमारी भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिलाई पुनःगर्ठन गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आयोजनाबीच कैयौं पटक सो सम्बन्धमा निर्णय हुन छलफल भए पनि निस्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन । त्यसैगरी सडक आयोजनाले एक वर्षअघि मुआब्जा वितरणका लागि मूल्याङ्कन गरिदिन भन्दै स्थानीय तह, बैंक र मालपोत कार्यालाई पत्राचार गरेको थियो । मुआब्जा वितरणको मूल्याङ्कन गरिदिन आयोजनाले टिमुरेमा रहेका ४ वटा बैंकलाई अनुरोध गरेको थियो । ग्लोबल आईएमई, सानिमा, एनआईसी एसिया, नेपाल बंगलादेश बैंकले न्युनतम १० लाखदेखि अधिकतम २० लाख प्रतिआना मुआब्जा वितरणको मूल्याङ्कन दिएको छ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका र गाउँपालिकाको वडा नम्बर–२ कार्यालयले न्युनतम १७ लाखदेखि अधिकतम २७ लाख प्रतिआना दिनुपर्ने पत्र पठाएको थियो । तर मालपोतको न्युनतम दररेट भने सो क्षेत्रमा १ लाख ६२ रूपैयाँ रहेको छ । मालपोत कार्यालयले १ लाख ६२ रूपैयाँ मुआब्जा वितरणको मूल्याङ्कन दिनुपर्ने भनि सडक आयोजनालाई पत्र समेत पठाएपछि थप अन्योलता बढाएको छ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले भने लामो समयदेखि रोकिएको मुआब्जा निर्धारणको काम उपसमिति निर्माण गरी अघि बढाईएको बताउनु भएको छ ।

       अहिले आयोजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरी निर्माण कार्य भईरहेको छ । पहिलो गल्छीदेखि मैलुङखण्डमा कुल ४६ किलोमिटर लम्बाई सडक पर्छ । त्यसमध्ये २१ किलोमिटर कालोपत्रे भएको सडक आयोजनाले जानकारी दिएको छ । दोस्रो खण्डअन्र्तगत मैलुङ–स्याफ्रुवेंशी १९ किलोमिटरमा ठेक्का सम्झौता भई काम थालिएको छ । तेस्रो खण्डमा पर्ने स्याफ्रुवेंशी–रसुवागढीको १७ किलोमिटर लम्बाईको काम हुन सकेको छैन । अहिले पूर्व तयारीका काम भईरहेको सडक आयोजनाले जानकारी दिएको छ । हरेक वर्ष पहिरो गएर दुःख दिने जिलिङ, तिरतिरे र गल्छीका ठूला पहिरो नियन्त्रणका लागि काम भईरहेको समेत आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ ।
नेपाल–चीन जोड्ने प्रमुख नाकामध्येको एक खण्ड स्याफ्रुवेंशी-रसुवागढी खण्डको १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गर्ने चीन सरकारले सहमति गरिसकेको छ । त्यसका लागि एक वर्षअघि नै चिनियाँ पक्ष सडक डेडिकेटेड दुई लेनमा बिस्तार गर्ने योजनाका साथ आएको थियो । तर, सडक बिस्तार गर्ने ठाउँमा बिजुलीका पोल, जग्गा प्राप्ती जस्ता पूर्वतयारीका काम नभएकाले केही समय पर्खेर कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि फर्किएको थिया । ‘त्यो टोली अझैं कार्यस्थलमा फर्किएको छैन’, गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुवेंशी-रसुवागढी सडक आयोजना प्रमुख भण्डारीले भने । भर्चुअल माध्यम र इमेदमार्फत भने समय–समयमा चासो राख्ने गरेको उनको भनाई छ ।

      गत वर्ष पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग धेरै पटक छलफल भएपनि पोल हटाउने काममा ३ सय २५ पोल हटाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म ५० वटा पोल हटाएको छ । सडकको केन्द्रबाट दुईतर्फ ९–९ मिटरसम्म जग्गा प्राप्ती गर्नुपर्नेमा करिव ७ रोपनी जग्गा प्राती गर्न बाँकी छ । गत वर्ष आएको चिनियाँ टोलीले कार्यस्थलमा पूर्वतयारीका सम्पूर्ण काम पूरा (फिल्ड क्लियर) भएपछि मात्र काम गर्ने अडान राखेपछि काम नै भएन । पछि कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि उनीहरू आफ्नै देश फर्किए । त्यसबेला उनीहरूले एउटा पोल मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पनि काम नगर्ने अडान राखेका थिए । योजनाको बेत्रावतीदेखि पैरेवेंशीसम्म सडक पिच गर्न दशैंअघि तयार पारिएको भएपनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक वर्षदेखि पोल नहटाउँदा पिच गर्ने कार्य अहिले रोकिएको छ । ठेकेदारले पोल हटाउने लाग्ने खर्च एकवर्ष अगाडी नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रसुवालाई दिएको भएपनि सम्झौताअनुसार पोल हटाउन आलटाल गरिरहेको छ । नुवाकोट खण्डको निर्माणस्थलमा ठेकेदारलाई स्थानीयले दुःख दिने गरेको जानकारी नुवाकोट प्रहरी प्रशासनलाई भएपनि समयमा सुरक्षा नदिएको ठेकेदारले बताएको छ । स्थानीयले अनेक बखडा झिकेर दुःख दिंदा र काममा अवरोध गर्दा समेत प्रशासनले समयमा सुरक्षा दिन नसंक्दा पटक-पटक काम रोकिएको ठेकेदारले बताउने गरेको छ । विदुर नगरपालिकाको ढुंगेदेखि बेत्रावतीसम्म निर्माण कार्य पटक–पटक अवरोध हुँदा समेत प्रहरी प्रशासन पर्ख र हेरको अवस्थामा बसिरहेको आरोप ठेकेदारले लगाउने गरेको छ ।