चीन र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि फेरि गम्भीर धक्का लागेको छ । चिनियाँ विदेशीमन्त्री वाङ यीको यही भदौ ३ गते भारत भ्रमणका क्रममा दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रले नेपाललाई जानकारी नदिई सो भूमि खोल्न सहमति गरेपछि नेपालको अखण्डतामाथि आँच परेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रवादको खोक्रो प्रदर्शन गर्ने दल र नेताहरूले अब व्यवहारमै राष्ट्रहितका पक्षमा काम गर्नुपर्ने वेला आएको छ । विगतमा एमसिसी र बिआरआईलगायत विवादमा मौन बस्नेहरूले अब आफ्नो औकात व्यवहारमै देखाउन के-कसो गर्ने हुन्, हेर्नु छ । नेपाली भूभाग नक्सामा मात्र सीमित नहोस्, जनजीवन पनि सुरक्षित होस् । यसका लागि नेतादेखि जनता र बुद्धिजीवीसम्म सबै सचेत र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । नत्र यो कहिल्यै निको नभएको घाउ अझ गहिरिँदै र बल्झिँदै जानेछ । भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेको तत्कालीन बेलायती सरकारसँग सन् १८१६ (विसं १८७२) मा भएको सुगौली सन्धि तथा सन् १९६१ (विसं २०१७) मा नेपाल र चीनबिच भएको सीमा सन्धिअनुसार लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग हो । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपाल र बेलायती उपनिवेशबिचको सिमाना महाकाली नदी भएको स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस क्षेत्रका जनताले वि.सं. २०१५ मा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा मतदान गरेको, २०१८ सालको जनगणनामा त्यस क्षेत्रका गुन्जी, कुटी, नाभीलगायत गाउँ सहभागी भएको र २०१९ सालसम्म त्यहाँका जनताले मालपोत तिरेको प्रमाण नेपालसँग छ । यसैगरी सन् १९६१ मा भएको नेपाल-चीन सीमा सन्धिको धारा १ मा महाकाली नदीको पानीढलोलाई सिमाना कायम गरिने स्पष्ट उल्लेख छ । कुनै पनि दुई देशबिचको व्यवहार अघि बढ्ने भनेको सन्धिमा उल्लिखित विवरणका आधारमा भए पनि सन्धिमा भएको विवरणलाई अपव्याख्या गर्दै भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा त्यस सेरोफेराका करिब तीन सय ३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको नेपाली भू-भागलाई आफ्नो भन्दै दादागिरी देखाइरहेको छ । भारतको दाबीविरुद्ध वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि नेपालले कूटनीतिकस्तरमा कुरा राख्दै आइरहेको छ । यद्यपि, वार्ताका लागि भारत तयार नभएका कारण स्थलगत सीमाङ्कन अवरुद्ध छ । छिमेकी चीनको मध्यस्थताविना सो समस्याको गाँठो फुक्न सहज नहुने तर्क सीमाविद्हरूले राख्दै आएका छन् । तर, लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै द्विपक्षीय व्यापारिक नाका खोल्न चीनले नेपालसँग समन्वय नगरी सहमति जनाएपछि उसको हेपाहा प्रवृत्ति पनि भारतभन्दा कम नभएको बुझिन्छ ।

भारतले यसरी नै अटेरी गर्दै अघि बढेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रको सीमा विवाद सुल्झाउन चीनको मध्यस्थता नेपालका लागि अपरिहार्य छ, किनकि यस क्षेत्रमा नेपाल, चीन र भारतबिचको त्रिदेशीय सीमाविन्दु निर्धारण हुन बाँकी छ । नेपाल र चीनबिचको पश्चिम क्षेत्रको १ नम्बर पिलर टिङ्करमा छ । शून्य नम्बरको सीमास्तम्भ निर्धारण थाती छ । नेपाल र चीनबिच १६-१६ किलोमिटर दूरीमा ७९ सीमास्तम्भ निर्धारण गरिएको छ । यस हिसाबले पनि १ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको टिङ्करबाट १६ किलोमिटर पश्चिम आसपासको क्षेत्रसम्म नेपाली भूभाग हो भन्ने चीनले त्यतिवेलै स्विकारेको देखिन्छ । तर, अहिले १ नम्बर सीमास्तम्भको थोरै पश्चिमतर्फ रहेको लिपुलेक भञ्ज्याङबाट नाका खोल्ने भारतीय प्रस्तावलाई चीनले स्वीकार गरिदिँदा भारतसँगको सीमा विवादमा नेपालको हात तल पर्न सक्ने देखिएको छ । यस क्षेत्रमा व्यापारिक नाका खोल्न सम्झौता गर्नु भनेको कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय भूभाग भएको चिनियाँ स्वीकारोक्ति हो । चीनको यो व्यवहार असल मित्रराष्ट्रले गरेको मान्न सकिँदैन ।

लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा उनीहरूबिच अहिले भएको सहमति नयाँ होइन । यो एक दशकयता यस्ता सहमति तीनपटक भइसकेका छन् । यस विषयमा नेपालले तत्काल आपत्ति प्रकट गर्दै आएको छ । तर, थप कूटनीतिक पहल नेपालका  तर्फबाट अघि बढेको देखिन्न । यस १० वर्षको अवधिमा चीनबाट नेपालमा धेरै उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । नेपालबाट पनि त्यसरी नै दर्जनौँ उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । तर, भ्रमणका क्रममा नेपालका  तर्फबाट लिपुभञ्ज्याङ आफ्नो हो भन्ने सप्रमाण राख्ने प्रयास गरिएन । ठुला तथा बलिया छिमेकीसँग जोगिनका लागि साना तथा कमजोर देशले प्राथमिकता दिनुपर्ने कूटनीति भनेको भौगोलिक सीमाङ्कन नै हो । कमजोर देशले भूभाग रक्षा गर्ने ताकत भनेकै सीमास्तम्भ हो । यद्यपि, यस मामिलामा हाम्रा देशका शासक इतिहासदेखि नै चुक्दै आएका छन् । राणाकाल तथा पञ्चायतकाललाई दोष दिँदैमा यो समस्या समाधान हुँदैन । नेपालले यतिवेला लिएको अडान जायज छ, तर त्यसले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । कूटनीतिक संवाद, छलफल, सम्झौता र समझदारीमार्फत नै समस्याको समाधान निकाल्ने प्रयास अघि बढाउनुपर्छ । अपरिपक्वता, दलहरूबिचको वैमनस्य र राष्ट्र हितभन्दा सत्तालिप्सामा केन्द्रित सोचका कारण तिनले यस्तो सम्झौता गर्दा नेपाललाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । भारतले नेपालका विभिन्न ठाउँमा सीमा मिच्दा जनस्तरसम्म विरोध चुलिन्छ, तर सरकारी तहबाट ठोस प्रतिक्रिया आउँदैन ।

सानो र कमजोर देशलाई हेप्ने प्रवृत्ति अहिलेको विश्व राजनीतिको कठोर यथार्थ हो । युक्रेन-रुस, इजरायल-प्यालेस्टाइन, भारत-पाकिस्तानजस्ता ठुला उदाहरणले पनि देखाउँछ कि सानो राष्ट्र शक्तिराष्ट्रको स्वार्थको खेलमैदान बन्न बाध्य छन् । भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो दिए पनि चीनसँग मिलेर नेपालकै भूभाग प्रयोग गर्दै व्यापारिक सम्झौता गर्नु सानो राष्ट्रप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिको स्पष्ट सङ्केत हो । नेपालका प्रधानमन्त्रीको यसै महिना चीन र भारत भ्रमणको कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । त्यसै भेटमा नेपालको अडान स्पष्टसँग राख्न सक्नुपर्छ ।