क्लिनफिड कार्यान्वयनमा चुनौती

  •  कौशिक नवराज

नेपाल सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ मै क्लिनफिड कार्यान्वयन हुने मिति ७ कार्तिक २०७७ भनेर तोकिसकेको थियो । यसका लागि सरकारलाई हिन्दी टेलिभिजन ब्रोडकाष्ट फोरम अनि नेपाली टेलिभिजन र केबल ब्यवसायीले पनि असहयोगका लागि विभिन्न पावर सेन्टरमा धाएर दवाब र प्रभावमा पार्ने खोजेका थिए तर सरकार कसैसँग नझुकी क्लिनफिड कार्यान्वयन गरेर देखायो । यहाँ यस अभिलेखमा क्लिनफिड कार्यान्वयनका चुनौती के-के रहेका छन् उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु :

बास्तविक क्लिनफिड र समय : नेपालमा अहिले जुन ढंगले क्लिनफिड लागू गर्न विदेशी टेलिभिजन च्यानलले तयारी गरिरहेका छन् नि त्यो हेर्दा नेपालमा क्लिनफिड हैन फिडक्लिन अर्थात् नेपालमा यन्त्र उपकरण र सफ्टवेयर राखेर विज्ञापन कट अफ गरे देखाउने सोच राखिएको छ । यसले क्लिनफिड हैन फिडक्लिनको संकेत गर्छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलले बास्तविक क्लिनफिड दिने भए त स्याटेलाईटमै दिनुपर्ने हो अर्थात् प्रसारण संस्थाको स्याटेलाईटमा अपलिंक  हुँदा नै क्लिनफिडमा हुन पर्ने हो जुन विदेशी टेलिभिजन च्यानलको तयारी हेर्दा र कुरा सुन्दा यो असम्भव जस्तै हुने भनेर भनिरहेका छन् तर विश्व अभ्यास हेर्ने हो भने क्लिनफिड स्याटेलाईटमै हुनपर्छ । यसका साथै नेपाल र भारतबीचको समयमा करिव १५ मिनेट फरक देखिन्छ जसले गर्दा विज्ञापन कट अफमा पनि समस्या पर्न जाने देखिन्छ र उक्त कट अफ भएको समयमा के गर्ने सो पनि समस्या छ । प्रोमो बजाउने वा भिडियो एडिटिङ जस्तो कट गरेर मर्ज गर्ने वा खाली स्पेश वा ट्या टु स्या सुँ गरेर निलो वा कालो कलर दखाएर मात्रै छोड्ने ।

कम च्यानल तर अस्वभाविक मुल्य बृद्धि : हो अवश्य पनि क्लिनफिड भए पश्चात् नेपालमा डाउनलिंकको अनुमतिपत्र लिएका धेरै टेलिभिजन च्यानलले क्लिनफिडमा जान नसंक्ने भएको हुँदा बन्द भएका र हुने क्रममा छन् । तर जो-जो च्यानल तिनीहरूका प्रसारक र वितरक संस्थाले क्लिनफिड दिए तिनीहरुले अस्वभाविक रुपमा मुल्य बढाएका छन् । विदेशी च्यानलले नेपालस्थित आफ्ना सिग्नल वितरक संस्था तथा प्रतिनिधीमार्फत केबुल अपरेटर हुँदै ग्राहकसम्म अस्भाविक मुल्यबृद्वि गरेका छन् । पहिले केबुल कम्पनीले ३ सय ५० मा दिने प्याकेज अब १ हजार भन्दा माथि पु¥याएका छन् । यसरी अस्वभाविक मुल्यबृद्धिले एकातिर कमजोर आर्थिक स्थिति भएका नेपाली टेलिभिजन संसारबाट बाहिरिने खतरा देखियो भने अर्कोतिर सम्बन्धि कम्पनीले मासिक, वार्षिक ठुलो रुपमा विदेशी मुद्रा लैजाने भए जसले देशमा विदेशी मुद्रा संचितिमा असर पर्न जाने देखिन्छ ।

क्लिनफिड र विज्ञापन बजार : विज्ञापन ब्यवसायीको तर्क के छ भने क्लिनफिड भएपछि नेपालमा विज्ञापन बजार दोब्बरले बढ्छ । उनीहरुको तर्कको आधार के छ भने नेपालमा प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानल क्लिनफिड हुन नपर्ने तर विदेशी च्यानल क्लिनफिडमा प्रसारण हुनपर्ने भएपछि हाल विदेशी च्यानलमा आउने विज्ञापन नेपाली च्यानलमा देखाउनकै लागि विदेशी मल्टिनेशनल कम्पनीका मालिक, विज्ञापनदाता झोलामा पैसा बोकेर नेपालमा आउँछन् । यसलाई यसरी पनि बुझौ हाल सामसुङ मोबाइलको विज्ञापनमा आमिर खान, फेयर हेण्डसमको विज्ञापनमा शाहरुख खान यसैगरी सोना बासमति चामलको विज्ञापनमा अमिताभ वच्चन देखिन्छन् अनि त्यही विज्ञापन नेपाली टेलिभिजन च्यानलमा प्रसारण गर्नुपरेमा नेपाली भाषामा डबिङ गरेर देखाईन्छ । अब उप्रान्त यस्तो खेल खलास हुने भएकोले सामसुङको मोबाइलको विज्ञापन गर्न परेमा दिकेश मल्होत्रा र जेनिशा मोक्तान अनि होण्डा र यमाहा बाईकको विज्ञापनमा स्वयम सौरभ जोतीको स्टण्ड देख्न पाईन्छ भनेर जुन दिवा सपना बाडिरहेका छन् । यो यिनीहरुको दिवा स्वप्न पूरा हुन पनि सक्छ तर मल्टिनेशनल कम्पनीले नेपालका कति प्रतिशत जनता टेलिभिजन हेर्छन् अनि कति प्रतिशत उनीहरुको उत्पादन नेपालमा बिक्रि हुन्छ यो लेखा-जोखा नगरी झोलमा पैसा बोकेर नेपालमा विज्ञापन गर्नुपर्छ पक्कै दौडिंदैनन होला । अर्को कुरा नेपालमा क्लिनफिड लागू भएको कुरा भारतिय मिडिया मालिकलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । त्यसै पनि भारतले नेपाललाई हेप्ने पेल्ने र बिना स्वार्थ कुनै स्वार्थ कुनै सहयोग गरेको उदाहरण छैन । यसर्थ भारतीय ब्यापारी र विज्ञापनदाता बिना अध्ययन र बिना सुझबुझ पक्कै नेपाल आउने देखिंदैन । यसका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै तयारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

स्रोत साधन र दक्ष जनशक्ति : नेपालमा सैद्धान्तिक हिसावमा क्लिनफिड त लागू भयो तर सो कार्यान्वयनको पाटो र सरकारको तयारी लगभग शून्य प्रायः छ । हालसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन भएको छैन । विज्ञापन बोर्ड गठन भईहाले पनि त्यो मन्त्रिको कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र हुने निश्चितै छ । अर्को कुरा यसरी बोर्डमा जानपर्ने अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारिका साथै कर्मचारी दक्ष हुन पर्नेमा विज्ञापन बोर्ड गएपछि माला-माल कमाउन पाईन्छ । विज्ञापनको कमिसन भेटिन्छ भनेर पावर सेन्टरबाट खटाईएमा कर्मचारी खटिने निश्चित प्रायः छ । जसले न नेपालको विज्ञापन बजार बुझेका छन्, न क्लिनफिड सम्बन्धमा सैदान्तिक ज्ञान छ, न विदेशी च्यानल डाउनलिंक र सिग्नल वितरण सम्बन्धमा बुझेका छन् अनि अर्को कुरा बोर्ड र मन्त्रालयको असझदारी भएमा के गर्ने, बोर्ड स्वायत हुन सकेन भने के गर्ने जस्ता विषय थप चुनौतिपुर्ण छन् । क्लिनफिडको मनिटरिङ गर्ने अर्को निकाय सूचना तथा प्रसारण विभाग हो । जहाँ एक जना इन्जिनियर मनिटरिङ र अन्य दैनिक काम धान्दै आएका छन् । यसले पनि के देखाउछ भने सरकार यो विषयमा त्यति संवेदनशील छैन जे हुन्छ देखा जायगा भन्ने मानसिकतामा चलेको छ । एकातिर स्रोत साधनको अभाव अनि अर्कोतिर मनिटरिङ गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव जसले गर्दा न प्रभावकारी मनिटरिङ हुन सक्छ न अरु नै ।

अबैध DTH र  IP नियन्त्रण : नेपालमा खुला सिमानाको फाईदा उठाउँदै अबैध रुपमा भारतिय DTH चलाउने प्रवृत्ति तराईका सिमावर्ती जिल्लामा ब्यापक रहेको छ जसलाई नियन्त्रण गर्नु अर्को चुनौती हो । यसका लागि मन्त्रालय विभाग हुलाक र प्रशासनको सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी छ । यसका साथै केबुल टेलिभिजन ब्यवसायीले उठाउँदै आएको अर्को माग हो IP समस्याको । आइपी टिभीले हाल प्रयोग गरिरहेका एन्ड्रोइड आइपी टिभी बक्सबाट एप्लिेकसन सजिलै डाउनलोड हुने र जसका कारण विदेशी च्यानल सहजै प्रसारण गर्न मिल्ने भएकाले तिनीहरु बन्द नगरे क्लिनफिडको औचित्य नहुने राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ६ (१) (ख) अनुसार प्रसारण अनुमति नलिएका विदेशी च्यानल र भिडियो तथा सेन्सर भएका र नभएका चलचित्र समेत सहजै प्रसारण हुने गर्दछ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरित आइपी टिभीले हाल प्रयोग गरिआएको एन्ड्रोइड आइपी टिभी बक्सबाट अनुमति नलिएका च्यानल तथा सामाग्री प्रसारण हुने भएकोले सो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आमसञ्चारमा मात्रै क्लिनफिड किन : विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानल क्लिनफिडमा प्रसारण हुन पर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । जसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ किन क्लिनफिड आमसञ्चार माध्यममा मात्रै अर्थात् DTH and Digital Cable का माध्यममा मात्रै लागू हुने देखियो । तर नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चारका क्षेत्रमा विकास भएका नविनत प्रविधी जस्तै अनलाइन स्ट्रीमिङ, वेभसाईटमा लाइभ स्ट्रीमिङ, ओटिटी, युट्युवलगायत दूरसञ्चारका माध्यमबाट चाहीँ निर्वाधरुपमा विज्ञापन समावेंश भएर टेलिभिजन सञ्चालन हुन पाउने विभेदकारी ब्यवस्था छ । यसले एकातिर डिजिटल केबलका ग्राहक घट्ने अर्कोतिर इन्टरनेट र ओटिटिबाट टेलिभिजन हेर्नपर्ने हँुदा यसबाट भुक्तानी हुनपर्ने रकम लिगल्ली बाहिर जाने भएन हुण्डी जस्ता कारोबार फस्टाउने नै भए । अर्कोतिर सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरी ओटिटि र इन्टरनेट स्ट्रीमिङ हुने साईटमा समेत क्लिनफिड लागू गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

One Door Policy को अभाव : क्लिनफिड कार्यान्वयन एकद्वार प्रणालीबाट हुन पर्नेमा ३/३ वटा निकायको आफ्नै भुमिका र विशिष्ट कार्य गर्ने देखिन्छ जसले गर्दा कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिने देखिन्छ । विज्ञापन समानुपातिक वितरण गर्न विज्ञापन बोर्ड, क्लिनफिड मनिटरिङ गर्न प्रसारण विभाग र नीति निर्माण गर्न सञ्चार मन्त्रालय । यदि यी तिनै निकाय बिचमा समन्वय हुने सकेन भने जुन परिणाम निस्कन्छ नि त्यो निकै भयावह हुने र यसले अन्ततोगत्वा भारतिय मिडियमा मालिकलाई नै प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष फाईदा नपुग्ला भन्न सकिन्न । यसर्थ सूचना तथा प्रसारण विभागलाई समेत मन्त्रालयमा गाभ्दा केही हदसम्म जनशक्ति अभाव पनि पुरा हुने र एउटै निकायमा  हुँदा समन्वय गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ ।

स्वदेशी र विदेशी च्यानलमा एकरुपता : हाल विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीमा स्वदेशी र विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विभेद हुने खालका प्रावधान रहेका छन् । विदेशी च्यानलको हकमा सम्बन्धी देशको प्रसारण मन्त्रालयले च्यानल प्रसारणको अनुमतिपत्र दिएको प्रमाण देखाउन साथ नेपालमा पनि प्रसारणको अनुमति पाउने गर्दै आएका छन तर नेपाली टेलिभिजन च्यानलले यति सजिलै प्रसारणको अनुमति पाउँदैनन् अर्को कुरा दस्तुरको पनि हो । नेपाली टेलिभिजन च्यानलले प्रसारण अनुमतिपत्रको लागि महंगो दस्तुर, हरेक वर्ष महङ्गो नविकरण शुल्कका साथै कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने रोयल्टी दायिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने विदेशी च्यानल FTA का नाममा लाइसेन्स समेत नलिई प्रसारण हुने गरेको, नेपाली च्यानल सरह दुई प्रतिशत रोयल्टी नतिरी प्रति च्यानल १० हजार मात्रै तिर्दै आएका छन् । तर स्टारलगायतका च्यानलले नेपाल सिग्नल वितरण गर्ने नभई डाइरेक्ट हुने नाममा तिर्नपर्ने ठुलो रोयल्टी रकम नतिर्ने, छल्ने गरेका छन् । जबकी विदेशी च्यानल कमै मात्रै निःशुल्क छन् अनि सशुल्क च्यानलमा समेत विज्ञापन देखाउँदै करोडौं आम्दानी गर्न सफल छन् तर नेपाल टेलिभिजन च्यानलको हकमा आम्दानी भएपनि नभएपनि नविकरण शुल्क र रोयल्टी गर्नेप¥र्यो । अर्को कुरा अडिट पनि विदेशी च्यानलको नहुने गरेको बुझिन्छ । यसरी नेपाली च्यानललाई पाखा र विदेशी च्यानललाई काखा गर्न नियमावलीको दफा संशोधन गरी एकरुपता कायम गर्नु अर्को चुनौती हुनेछ ।

       अन्तमा, बंगालदेशमा पनि भारतिय च्यानलकोफ दवदवा कम गर्ने उद्देश्यले क्लिनफिड लगाएको भएपनि करिव ६ महिना पश्चात् नै सो धान्न नसकेर फिर्ता हुन परेको इतिहास हँुदाहुँदै नेपालमा पनि विज्ञापन बजार बिस्तार हुन्छ, नेपाली च्यानलको TRP बढ्छ, नेपाली टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन पाए पश्चात् राम्रा-राम्रा कार्यक्रम प्रसारण गर्छन् र विदेशी संस्कृतिको अनुकरण हुन पाउँदैन भनेर जुन उद्देश्यले क्लिनफिड लागू गरिएको हो त्यो सफल होस् नेपालले माथि उल्लेखित चुनौतीलाई बेलैमा सम्बोधन गरेर अर्को बंगालादेश बन्नबाट जोगनु नै उचित हुन्छ ।

(लेखक : सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालय सिंहदरबारमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।)
मो.9842596022

          nabarajrimal66@gmail.com