जनतालाई कोरोना भ्याक्सिन कि निर्वाचन ?

  • त्रिशूली प्रवाह
  • ९ पुष २०७७, बिहीबार ११:२६
  • शरण उत्सुक सापकोटा

सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको शक्ति-सङ्घर्ष र टकरावका कारण पाँच वर्षको पदावधि रहेको प्रतिनिधिसभा तीन वर्ष नपुग्दै विघटन भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा आइतबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक महोल तातेको छ ।

      करिब दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनमा ३४ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेको केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ नेकपाभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरी नयाँ जनादेश लिन जाने निर्णय गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सिफारिस गरेका थिए । सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई वैधानिक बाटोको बारेमा कुनै सोचविचार नगरी अनुमोदन गरिदिएपछि संवैधानिक/असंवैधानिक कदम भनी देश विभाजित हुन पुगेको छ । राष्ट्रपतिले प्रमुख राजनीतिक दललगायत सरोकारवालासित परामर्शसमेत नगरी र नवस्थापित लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक व्यवस्था नै ध्वस्त पार्ने गरी सदर गरिदिएपछि मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको बिउ रोपिएको छ । तीन वर्षअगाडि आफैँले पाएको जनमतको अपमान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै कोरोनाको भ्याक्सिनका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न नसक्ने सरकारले निर्वाचनका लागि स्रोत कसरी जुटाउँछ भनेर सर्वत्र चासो बढेको छ । कोरोना भ्याक्सिनका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न नसक्ने सरकारको अर्थ मन्त्रालयले अब निर्वाचनको रकम जोहो कसरी गर्ला ?

      निर्वाचन आयोग र अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । गत ०७४ मङ्सिर १० र २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आठ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्च निर्वाचन आयोगले मात्र गरेको खर्च हो । योबाहेक सेना र प्रहरीले रक्षा र गृह मन्त्रालयमार्फत दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको खर्च भएको थियो । यस आधारमा गत निर्वाचनमा सरकारी ढुकुटीबाट १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । सरकारले कोरोनाका लागि भ्याक्सिन खरिद गर्न बजेटको जोहो गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्वाचनका लागि आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिनुको विकल्प देखिँदैन ।

        कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त जनमानसलाई ख्याल गरेर सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन स्वदेश भित्र्याउन तयारी गरिरहेको समाचार बाहिर आएसँगै सबै नेपालीमा आशा जगाइरहेको अवस्थामा संसद् विघटन र निर्वाचन हुने समाचारले निराशा बनाएको छ । विश्वमा तेस्रो चरणको कोरोना भाइरसविरुद्ध भ्याक्सिन परीक्षण भइरहँदा नेपालमा सरकारी स्तरबाटै भ्याक्सिन ल्याउने तयारी समयसापेक्ष र जनभावनाअनुरूप अगाडि बढिरहेको थियो । तेस्रो चरणको परीक्षण सफल हुना साथ चरणबद्ध रूपमा दुई करोड १७ लाख नेपालीलाई लक्षित गरी उक्त भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने सरकारी योजना सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा भ्याक्सिन भित्र्याउनेभन्दा पनि निर्वाचनको घोषणाले जनता तरङ्गित भएका छन् । नेपाल भित्र्याइने ती भ्याक्सिन प्राथमिकता र जोखिमका आधारमा चरणबद्ध रूपमा लगाइने कार्यतालिका बनाइएको छ । निर्वाचनले उक्त तालिका हेरफेर हुने हो कि भन्ने चिन्तामा देशवासी रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीति र योजनाअन्तर्गत कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन स्वदेश भित्र्याउने तयारी प्रभावित हुन्छ कि यसबारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्या तीन करोड एक लाख ६९ हजार चार सय १५ रहेको छ । सो जनसङ्ख्यामध्ये झन्डै ७० प्रतिशतलाई भ्याक्सिन लगाएर यो महामारीविरुद्धको लडाइँ लड्ने गरी सरकारले तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ । सरकारको तयारीले आमनेपालीमा पनि केही आशा, खुसी र उमङ्ग पलाएको छ ।

       भ्याक्सिन आफैँमा उच्च मात्रामा हुने भएकाले पनि यसका लागि उमेर समूहसमेत तय गरिएको छ । कोभिडको भ्याक्सिन १५ वर्षभन्दा माथिकालाई मात्र लगाउने निर्णय भएको छ । विदेशमा परीक्षण प्रमाणित हुनेबित्तिकै नेपाल भित्र्याउन तयारी भएको थियो । भ्याक्सिन कुन देशबाट ल्याइनेछ भन्नेबारेमा भने सरकार अन्योलमै रहेको छ । तैपनि भ्याक्सिन ल्याउने निर्णय गरेर सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ । चीन र भारतलगायतका कतिपय देशले नेपाललाई सहयोगस्वरूप कोरोना भाइरसविरुद्ध भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने वचन दिइसकेका छन् । यसले पनि नेपालीलाई सामान्य सान्त्वना मिलिरहेको छ । उमेर समूह तोकिएकोबारे नेपालको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत तत्कालीन बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक एवम् खोप व्यवस्थापन प्राविधिक तयारी समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले विश्वमा बनिरहेका कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई ट्रायल नगरिएकोले पछि मात्र बालबालिकाका लागि भ्याक्सिन आउनेछ । यो विश्वकै सामान्य स्वास्थ्य मान्यताअनुरूप रहेकाले यसमा कुनै आशङ्का छैन । तथापि १४ वर्षमुनिका लागि अन्य कम डोजका औषधि भने निर्माण र प्रयोग भइरहेका छन् । त्यतिबेलासम्म त्यसको पनि व्यवस्था हुने अपेक्षा गरौँ ।

      स्वदेशमा भित्र्याइने भ्याक्सिनमा २० प्रतिशत कोभ्याक्स फ्यासिलिटी हुने भएकाले २० प्रतिशत भ्याक्सिन निःशुल्क आउने बताइएको छ । बाँकी सरकारले भुक्तानी गरेर ल्याउनुपर्नेछ । नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउन आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले दिने वा प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गर्ने भन्नेबारेमा प्रस्ट भएको छैन । यदि सरकारले मात्र व्यहोर्नुपरेमा त्यसका लागि ४८ अर्ब बजेट लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यसअघि सरकारसँग निकै अपेक्षा गरिए पनि कोरोना सङ्क्रमणको पिसिआर परीक्षणका लागि सरकारले आवश्यक रकम दस्तुर तोकिदिएपछि जनस्वास्थ्यप्रति सरकार गैरजिम्मेवार रहेको गुनासो जनस्तरमै अभिव्यक्त भएको थियो । कोरोना सरुवा रोग भएकाले यसको उपचार निःशुल्क रूपमा सरकारी तहबाटै गर्ने संविधान तथा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । आशा गरौँ, सरकारले निर्वाचनलाई भन्दा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनलाई प्राथमिकतामा राखेर निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ । नेपालमा खोप आउन अझै केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई सबैले कडाइका साथ पालना गर्नु नै जोखिमबाट बच्ने उत्तम उपाय हो । देशभर शीतलहर र चिसो बढेको कारण विज्ञहरूले पुस महिनामा कोरोना सङ्क्रमण बढ्न सक्ने आकलन गर्दै उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

      कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढिरहेको छ । दैनिक मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । परीक्षण नहुँदा सङ्क्रमित खुलेआम घुमिरहेका छन् । कोरोना महामारीले आमनागरिकको जीवन ध्वस्त बनाइसक्यो । तर, सरकारमा बसेकाले यो देशमा कोरोना भाइरस छ भन्ने बिर्सिसके । यतिखेर सबै कलकारखाना, कलेज, विद्यालय, बजार खुला छन् । जताततै भिड छ । सरकारले समुदायस्तरमै व्यापक रूपमा सङ्क्रमण फैलिरहँदा पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय यो विषयमा गम्भीर नहुँदा धेरैले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सबैले मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने सामान्य नियम पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनिवार्य गर्न सकेका छैनन् । आमनागरिकलाई परीक्षण र उपचार खर्चको त कुरै छाडौँ । अतः सरकार कोभिड-१९ लाई सामान्य सम्झिने र आफ्नो अफिस, घर र गाडी मात्र सफा गरेर यो महामारीबाट बचिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त होऊ । अन्यथा आइसियू र भेन्टिलेटरसम्मको यात्रा आमनागरिकले मात्र गर्ने छैनन् । खोप ल्याउनुभन्दा अगाडि नागरिकलाई सङ्क्रमणबाट बचाउन ठोस योजना बनाऊ । कम्तीमा स-साना कुरालाई अनिवार्य गर । नत्र जनताले महामारीका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । कोरोनाबाट जनतालाई जोगाऔँ अनि मात्र निर्वाचन गरौँ ।