नेपालको संविधानले नेपालमा ७७ जिल्ला निर्धारण गरेको छ । त्यहीअनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहसमेत विभाजित गरेको छ । कुन स्थानीय तहमा कतिवटा वडा भन्ने पनि सरकारले किटान गरेको छ । जिल्लाको भूगोल कति भनेर किटान गरेरै संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र पनि तोकिएको छ । तसर्थ नेपालको भूगोललाई हेरफेर गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा संविधान संशोधन गर्ने एक मात्र निकाय सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर त्यहाँ बहस र छलफल जारी छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि एउटा समूहले नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडा तथा धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाको १ नम्बर वडालाई काठमाडौं जिल्लामा गाभ्न घोषित रूपमा आन्दोलन सुरु गरेको छ । काठमाडौंको फोहोर अहिले नुवाकोटको सिसडोल क्षेत्रमा लगेर व्यवस्थापन गरिएको छ । फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धित जिल्लामा गर्नुपर्ने भन्दै सिसडोल-बन्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन समितिले ११बुँदे माग राखी नुवाकोट र धादिङका केही भागलाई काठमाडौं जिल्लामा गाभ्न भनेको हो । पुस २७ गते उनीहरूले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर नुवाकोट र धादिङ जिल्ला विभाजित गरी काठमाडौंमा गाम्न धम्की दिएका हुन् ।
सरकारले बन्चरेडाँडामा दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरा व्यवस्थापन गर्र्ने अन्तिम तयारी गरेपछि उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए १५ दिनपछि फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने धम्की दिएका छन् । फोहोरलाई देखाएर सरोकार समितिका केही व्यक्तिले पटक-पटक व्यक्तिगत लाभ लिएको गुनासो स्थानीयबाट आइरहेको बेला अहिलेको जिल्ला टुक्रा पार्ने हल्ला पनि जग्गा दलालीलाई बढवा दिनका लागि मात्र भएको स्थानीय बासिन्दाको आशङ्का छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँलाई काठमाडौंमा गाभ्ने हो भने भोलिका दिनमा काठमाडौंबाट फोहोर बगेर जाने बागमती नदी आसपासको मकवानपुरदेखि रौतहटसम्मका जिल्लाका बागमती किनार आसपासका बासिन्दाले पनि आफूहरूलाई काठमाडौं जिल्लामा गाभ्न माग गरे भने अवस्था जटिल हुने भएकाले त्यो तत्काल सम्भव नभएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । तर, सरोकार समितिले भने यो मागलाई जोडतोडका साथ उठाउने काम गरेको छ । यदि बन्नुअगाडि उनीहरूले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँसम्मको भागलाई काठमाडौंमा समायोजन गर्न दबाब दिएका थिए भने त्यसमा राजनीतिक दल पनि सहमत हुन सक्ने अवस्था थियो । तर, अहिले नभएको राजनीतिक दलका नेता नै बताउँछन् ।
सरकारले फोहोर लगेर थुपार्ने काम गरे पनि स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न प्रयास नगरेको कारण फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रलाई नुवाकोट र धादिङबाट अलग गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यदि उनीहरूको माग पूरा हुनका लागि प्रतिनिधिसभा हुनुपर्छ र त्यसमा राजनीतिक दलहरू पनि सहमत हुनुपर्छ । काठमाडौंमा मिसाउन स्थानीय बासिन्दाको सहमति भए पनि यसले राजनीतिक अर्थ राख्ने भएको कारण दलहरू पनि मिल्नुपर्छ । एउटा कारण देखाएर जिल्ला टुक्रा गर्न थालेमा अन्य जिल्लामा यस्ता समस्या आउने भन्दै जिल्ला टुक्रा गर्ने कामको सुरुवात गर्न नसकिने नेता बताउँछन् ।
