- नेपालमा जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनप्रति सरकार गम्भीर छैन; शिक्षालय राजनीतिक हस्तक्षेपका केन्द्र बनेका छन्, जुन गुणस्तरीय र देशभक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न असमर्थ छन् ।
- उच्च शिक्षापछि युवाले रोजगारी पाउने वातावरण छैन, ठुला मात्रामा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ; श्रम, सिप र पुँजी पनि देशबाट बाहिरिँदै छ ।
- प्रदेश र स्थानीय तहले छात्रवृत्ति दिन थाले पनि रोजगारी दिने दीर्घकालीन योजना छैन; पढाइ सकिएपछि युवा बेरोजगार नै रहन्छन्, बिदेसिन बाध्य हुन्छन् ।
- स्वदेशमै काम गर्न चाहने युवालाई सरकारी प्रणालीको झन्झट, भ्रष्टाचार र अनिश्चितताले निराश बनाउँछ; ऋण, अनुदान र बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी छैन, आफ्नै भूमिमा उद्यम गर्न कठिन बनाउँछ ।
- योग्य जनशक्तिलाई पहिचान, सम्मान र अवसर दिन सकिएको छैन; चाकरी र पहुँचको राजनीति हाबी छ, जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सुधार नगरेसम्म देश विकास र सङ्घीयता पनि सङ्कटमा पर्छ ।
नेपालमा जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनप्रति राज्यको चासो अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतलाई रूपान्तरण गरेर समृद्धि हासिल गर्न जनशक्तिमै भर पर्छ, त्यो पनि दक्ष र प्रतिबद्ध जनशक्तिमा । तर, नेपालमा शिक्षालय राजनीतिको अखडा बन्न पुगेका छन् । विश्वविद्यालय र कलेजहरू राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको केन्द्र मात्र भएका छन् । शिक्षा के पढाइन्छ, कसले पढाउँछ, अध्ययनपछि विद्यार्थी कहाँ जान्छन् भन्ने कुरा सरकार वा शैक्षिक संस्थाको चासोको विषय बनेका छैनन् । अङ्ग्रेजी भाषामा पढ्नुलाई नै गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड मानिन्छ, जुन औपनिवेशिक मानसिकताको निरन्तरता हो । यसरी अङ्ग्रेजी पढेका युवामा देशभित्र बसेर मातृभूमिको सेवा गर्ने सपना देख्ने संस्कार विकास नै हुन सकेको छैन । शिक्षक र शिक्षालयले पनि विदेशप्रेमी सोच बोकेका छन् । फलतः नेपाली युवाहरू बिदेसिने लहरमा सामेल भइरहेका छन् ।
बिदेसिने क्रम बढ्दै जाँदा उनीहरूको ऊर्जा, सिप र सिर्जनात्मकता देशमा प्रयोग हुन सकेको छैन । साथै ठुलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा पनि पलायन भइरहेको छ । सुरुमा परिवारले ऋण लिएर विदेश पठाउँछन्, तर विदेश पुगेपछि धेरैजसोले उतै स्थायी बसोबासको बन्दोबस्त गर्छन् र पैसा पठाउने क्रम पनि रोकिन्छ । अर्कोतर्फ, नेपालभित्र चाहिँ काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ । गणित, विज्ञानजस्ता विषयमा शिक्षक अभाव छ, तर यी क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनको कार्यक्रम छैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ – एकातिर उत्पादित जनशक्तिले काम पाउँदैनन्, अर्कोतिर कामले जनशक्ति पाउँदैन । यति ठुलो असन्तुलन हुँदा पनि सरकारले योजना बनाउनेतर्फ कुनै गम्भीर पहल गरेको देखिँदैन ।कतिपय प्रदेश र पालिकाले प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिन थालेका छन्, जसअनुसार अध्ययनपछि आफ्नै स्थानमा सेवा गर्नुपर्ने सर्त हुन्छ । तर, विद्यार्थी फर्किएपछि तिनलाई रोजगारी दिने पूर्वतयारी प्रदेश वा पालिकासँग हुँदैन । उदाहरणस्वरूप, कृषि विषयमा छात्रवृत्तिमा पढेका एक विद्यार्थी अध्ययनपछि फर्किएर काम माग्न गए, तर पद रिक्त नभएको र भइसकेको अवस्थामा पनि नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको कारण उनले काम पाउन सकेनन् । यस्तो अवस्थाले युवालाई बिदेसिन बाध्य बनाइरहेको छ । जो युवा स्वदेशमै केही गर्न चाहन्छन्, तिनलाई समेत निराश बनाइन्छ । कृषि, उद्योग वा व्यापारमा काम गर्न खोज्नेहरूलाई सरकारी प्रक्रियाले न साथ दिन्छ । एकल प्रयासमा ऋण वा अनुदान मिल्दैन, समूह बनाएर जाँदा अनावश्यक झन्झट र भ्रष्टाचारको सामना गर्नुपर्छ । सरकारी योजना अनियमित रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ; अनुदान दिन आउने एक संस्था अर्को वर्ष बन्द हुन्छ । विनापरीक्षण कोल्ड स्टोर, चिस्यान केन्द्रजस्ता योजना राजनीतिक कार्यकर्तालाई फाइदा पुगोस् भनेर अनुपयुक्त ठाउँमा स्थापना गरिन्छन् । फलतः करोडौँ बजेट हावामा उड्छ । यी सबै कारणले प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।
देशमा क्षमतावान जनशक्तिलाई प्रेरित गर्ने वातावरण छैन । जसको चाकरी गर्न सक्छ, उसले पद, सुविधा र पुरस्कार पाउँछ; इमानदार र क्षमतावान जनशक्ति भने चाकरी नगरेकै कारण ओझेलमा पर्छ । उनीहरू आफैँमा आत्मविश्वासी हुन्छन्, तर सम्मान पाउन चाकरी गर्नुपर्ने बाध्यता स्वीकार गर्न सक्दैनन् । यसरी योग्य जनशक्तिको मनोबल कमजोर पारेर हामी विदेशमा काम गर्न जाने बाटो देखाइरहेका छौँ । अमेरिका र अन्य विकसित मुलुकले डिभी, छात्रवृत्तिजस्ता माध्यमबाट अन्य देशले तयार गरेका दक्ष जनशक्ति आफूतिर आकर्षित गरिरहेका छन् । हामीले भने एकजना युवालाई कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा लाखौँ लगानी गरेर तयार पार्छौँ र पछि बिदेसिएपछि त्यही जनशक्ति अरूका लागि काम गर्छ । हामी त्यसप्रति न विस्मित छौँ, न त चिन्तित । यस समस्याबाट निस्कनका लागि देशभित्रै रोजगारीको ग्यारेन्टी, श्रमको सम्मान र बेरोजगारलाई न्यूनतम भत्ता दिनुपर्ने आवश्यक छ । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम समाज र बजारसँग जोडिनुपर्छ, अनुसन्धान उद्योगसँग गाँसिनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गरिनुपर्छ । हाम्रा युवाले विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा र कलामा विदेशमा ठुलो सफलता हासिल गरेका छन् । अब त्यही अवसर स्वदेशमै दिन सक्ने वातावरण बनाउनु आजको अत्यावश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया