सरकारले आगामी वर्ष २०७८/०७९ को लागि कृषिमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ विनियोजन भएको बजेट २०७७/०७८ को तुलनामा ३ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ बढी हो । सरकारले गत आ.व.२०७७/०७८ का कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ ४१ अर्ब ४० करोड छुट्टाएको थियो ।
सरकारले कृषिको बजेट बढाए पनि प्रायः पूरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गत पाँच वर्षको बजेटको कार्यान्वयन हेर्ने हो भने ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने र त्यसमा पनि सार्वजनिक खर्च धरै तर विकास खर्च न्युन रहने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । खर्च केवल १० खर्ब हुने तर बजेट चाँही १४ खर्बको ल्याएर गत वर्ष कोरोनाको संकटमा पनि विकासका सपना बाँड्ने मात्र काम भयो । यो पटक पनि त्यहीँ परम्परा दोहाईएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा ब्यवसायीकरण गरी उत्पादनशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कृषि उपजको मूल्य श्रृंखलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने ब्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रर्वद्धनमा अनुदान र छुटलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयनमा भने आशंका रहेको जानकार बताउँछन् । दुध, तरकारी, फलफुल, माछा, मासुलगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत, किसानका लागि धानको बिउ खरीदमा स्थानीय तहमार्फत ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराईने कार्यक्रम छ । कृषि बाली, मत्स्य, पशुपंक्षी उत्पादनलगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याईने, रबर खेतीको प्रर्वद्धन गर्न रबर जोन सञ्चालनमा ल्याईने बजेटमा राखिएको छ । ‘पकेट क्षेत्रमा कम्बाइन्ड हार्भेस्टर, पावर टिलर, कल्टीभेटर, रोटाभेटर, हारोलगायत उपकरण खरीद गर्न स्थानीय तहलाई सर्शत अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यक्रम राखेको छ । उपभोगमा नआएको सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा ब्यवसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्वन गरिएको छ ।’ विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी संघ-संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख छ । इजाजत प्राप्त बिक्रेताबाट मूल्यको ५० लाख दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । मध्यम तथा उच्च प्रविधीयुक्त बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफुलका ५० लाख बिरूवा उत्पादन गरिने उल्लेख छ । सबै प्रदेशमा भण्डारण सुविधासहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार, न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ, मकैलगायत कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति ब्यवस्थालाई सहज र नियमित बनाउन खाद्य ब्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी र कृषि सहकारीमार्फत खरीद गर्ने ब्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । स्थानीय तहमार्फत दुई सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीतकक्ष र शीत भण्डारण स्थापना गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
कृषि उपज संकलन, प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी स्वदेशी तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्री, वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधीयुक्त कृषि उपज थोक बजारको निर्माण कार्य आरम्भ यसै वर्ष गरिने जनाईएको छ । विगतमा पनि यी कार्यक्रम घोषणा हुँदै आएको थियो । बजेटमा रासायनिक मल खरीदले भने प्राथमिकता पाएको छ । खेतीबाली लगाउने समयअगावै रासायनिक मलको प्रयाप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदान बजेट बढाएर १२ अर्ब रूपैयाँ पु¥याईएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रासायनिक मल खरीदका लागि ११ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । ३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाईएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाईएको, कृषकलाई बिउ-बिजन तथा मलको उपलब्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजारमा मूल्य सम्बन्धी जानकारीमुलक सूचना मोबाइल एप्समार्फत नियमितरूपमा उपलब्ध हुने ब्यवस्था बजेटमा मिलाईएको छ । मुलुकका ४ सय ६८ स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ७ लाख उन्नतम नश्लका गाई, भैंसी र बाख्रा उत्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
योजनाकार, नीति-निर्माता, विज्ञ, परामर्शदाता, सल्लाहकार र नेताहरूको मुखमा नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि नै हो र यसको प्रगति बिना नेपाल र नेपालीको विकास सम्भव छैन भन्ने आदर्शवादी वाक्य सधैं झुन्डिरहेको हुन्छ । तर कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । नेतागणले कृषि क्रान्ती र भूमि सुधारको गगनभेदी नारा लगाएर जनतालाई भावुक तथा आत्मविभोर पनि बनाईरहेकै हुन्छन् । कृषि प्रधान देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा कृषिले बहुआयामिक भूमिका खेल्छ भन्ने बुझ्न ढिला भईसकेको छ । कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन अभिबृद्धिमा विज्ञान, प्रविधी, कला, ज्ञान, सीप, दक्षता र अनुभवको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बिर्सिनु हुँदैन । प्रविधीले मुद्रालाई ज्ञानमा रूपान्तरण गर्छ भने नविन प्रविधीले ज्ञानलाई मुद्रा र सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ । बजेट विनियोजनले मात्र कृषिको उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन ।
