कार्यदलमा एमालेको विवाद सुल्झेला !

गठन हुँदै विघटन हुँदै अन्ततः पुनः नेकपा एमालेको दुवै समूहको कार्यदल ब्युँतिएको छ । कार्यदलले विभाजनको सँघारमा पुगेको नेकपा एमालेको विवाद सुल्झाउला भन्ने अड्कलबाजी राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला तीव्र रूपमा चलेको छ ।

      कार्यदलमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल र शंकर पोखरेल र वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका तर्फबाट भीम रावल, धनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन् । कार्यदलका नेताहरू धेरै विषय कार्यदल तहबाटै टुङ्गो लगाउने र त्यहाँबाट टुङ्गो नलाग्ने विषयलाई ओली–नेपालबीच कुराकानी गराएर सुल्झाउने गरी छलफलमा जुटेका छन् । कार्यदलका नेताले सोमबारदेखि घनीभूत छलफल थालेका छन् । नेपाल पक्षले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको र हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने केपी ओलीको सर्त रहेको छ । उक्त सर्त अस्वीकार गरेपछि एमाले विभाजनको डिलमा पुगेको थियो । तर, दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको निरन्तर प्रयासपछि निष्क्रिय कार्यदललाई ब्युँताएर विवाद निरुपणका लागि काम सुरु गरिएको छ । दुवै पक्षका नेताले सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएपछि हस्ताक्षर फिर्ता लिनु र नलिनुको कुनै औचित्य नभएको र सर्वोच्चबाट आउने आदेश पालना गरेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको महसुस गरेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्चबाट आउने आदेशलाई पार्टीहितमा उपयोग गर्ने गरी विवाद निरुपण गर्ने आधार बनाएका छन् । उनीहरूले बनाएको आधारलाई केपी ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् भने नेपाल-खनाल लचिलो बनेका छन् ।

      एमालेमा एकताको पक्षधर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको निरन्तर प्रयासको बाबजुद अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल–खनालले पार्टी फुटाउन सकेका छैनन् । दुवै पक्ष विभाजनका लागि तयार भए पनि दोस्रो पुस्ताका नेता र कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकको कारण विभाजनको बाटो रोज्ने आँट गरेका छैनन् । दुवै समूहले एकले अर्कालाई गलाउने, अलमल्याउने रणनीति अङ्गीकार गरिरहेका छन् । एकताको जुन धिपधिपे बत्ती बलेकोजस्तो देखिन्छ त्यो ओली पक्ष र माधव–झलनाथ पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको निरन्तरको प्रयासको प्रतिफल हो । शीर्ष नेतृत्वमा जुन हदसम्मको आपसी तिक्तता देखिन्छ त्यसलाई हटाउन र पुरानै अवस्थामा फर्काउन त्यति सहज छैन । पार्टी अध्यक्ष ओलीको हठ, दम्भ, गलत निर्णय, रुखो स्वभावका कारण एमाले पार्टीलाई जुन क्षति पुगेको छ, त्यसको शोधभर्ना त्यति सहजै छैन । वस्तुतः त्यही असहजतालाई सहजतामा रूपान्तरण गर्न कुनै बेला रद्दीको डालोमा मिल्काइएको एकता गर्न बनेको संयुक्त कार्यदललाई ब्युँताइएको छ । तर, कार्यदलले गर्ने सिफारिसले कुन मोड लिने हो र त्यसबाट के परिणाम निस्कने हो भन्ने कुरा पनि धेरै हदसम्म सर्वोच्च अदालतले यसै महिनाभित्र गर्ने फैसलामा निर्भर गर्नेछ ।

       ०७५ सालमा कत्रो उत्सवबीच एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेको थियो र त्यसले चुनावमा राम्रै परिणाम ल्याएको थियो । निर्वाचनपछि ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतनजिकको सरकार बन्यो । त्यतिबेला सरकारमा सामेल नभए पनि जसपाले समेत ओली सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । सत्तारूढ दुई पार्टी एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भई नेकपा बन्दा मुलुकमा अब राजनीतिक स्थायित्व हुने नागरिकमा आशा र भरोसा बढेको थियो । एकतापछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउँदा उनी त्यत्तिकै हौसिए र उनले ओलीसँग भएको जेन्टलमेन सम्झौता आधी–आधी समय सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति पनि भइगो अब तपाईं नै पूरै कार्यकाल सरकार चलाउनुसम्म भन्न पुगे ।

       ओलीकै रवैयाको कारण माओवादीसँगको एकता त टुट्यो-टुट्यो, आफ्नै पार्टी एमाले पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई चिरामा विभक्त हुन पुगेको छ । दुई चिरामा विभक्त पार्टीलाई जोगाइराख्न ओली र माधव–खनाललाई संयुक्त कार्यदल बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । संसद् पुनस्र्थापित भएर विश्वासको मत लिँदा आफ्नै पार्टीका सांसदको समेत असहयोगले गर्दा पराजित हुनुप¥यो । सुरुमा सरकार बनाउँदाको प्रतिनिधिसभाको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको समर्थनको सरकार विश्वासको मत लिने बेलामा ३३ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो । कहाँ हिजो दुईतिहाइनजिकको बहुमतको कमान्ड गर्दा मधेसकेन्द्रित दलको संविधान संशोधनको माग सम्बोधन गर्ने सहज अवस्था र कहाँ अहिले जसपाको ठाकुर–महतो गुटको साथ लिन संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने अवस्था । कहाँ हिजोको राष्ट्रवादी छवि र कहाँ आज आफूलाई बचाउन भारतीय खुफिया एजेन्सीसँग बढाउनुपरेको हिमचिम । हिजो नागरिकता विधेयक संसद्मा हुँदा नागरिकता जन्मोत्सवको चकलेट हो र बोर्डरबाट छिर्नेबित्तिकै बाँड्ने भन्ने दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति दिने ओली ठाकुर–महतोको मागका लागि नागरिकताको अध्यादेश ल्याउन अग्रसर भएर अदालतबाट खप्कीसमेत खान पुगे । आफ्ना एकपछि अर्को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली विचलित भएका छन् । बडो तामझामका साथ कामचलाउ हैसियतका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर ग¥यो अनि उनी चारजना मन्त्रीबाट देश चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगे । आफूले ल्याएको सङ्कट टार्न ओलीले एकै कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा दुईपटक भङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

      यतिबेला पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री ओली र उनको एमाले राजनीतिको चौबाटोमा उभिन पुगेका छन्, दुवै कसरी र कुन बाटोबाट अघि बढ्छन्, प्रस्ट छैन । अब उनी आफूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने आफ्नै पार्टीका २३ सांसदलाई तत्काल हस्ताक्षर फिर्ता लेऊ भन्ने धम्की पनि कार्यान्वयन गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अब नेपाली राजनीति कुन कोल्टे फर्कन्छ र अबको गन्तव्य के हुन्छ भन्ने कुराको भविष्य सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलामा अडेको छ । त्यसमै एमालेको आगामी यात्रा पनि निर्भर गर्छ । अदालतले एक सय ४६ जना सांसदको माग दाबीबमोजिम शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने आदेश दियो भने त प्रधानमन्त्री ओलीको खेला खत्तम भइहाल्यो । यस्तो आदेश नगरेर अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः पुनस्र्थापित मात्र ग¥यो भने के होला ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

       एमालेको कार्यदलले एकता टुङ्गो लगाएपछि पनि एमालेले ओलीलाई पुनः प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक पुनस्र्थापित हुँदाकै जस्तो नानाभाँती तिकडमबाजी गर्न छुट दिन्छ वा स-सम्मान पदत्याग गराउँछ ? उनको चल्ने हो भने त उनले आफू राजनीतिबाट अस्त हुने बेलासम्म अब अरू के-के वितण्डा मच्चाउने हुन् अझै पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । एमालेको एकताका लागि बनेको कार्यदलको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही हो । कार्यदलमा रहेका माधव-झलनाथ पक्षका सदस्यले आफ्ना नेताका तर्फबाट जुन लचकतापूर्ण व्यवहार गर्ने छुट पाएका छन् के त्यस्तै छुट र हैसियत ओली पक्षका कार्यदलका सदस्यले पाएका छन् ? व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । ओलीका कैयौँ निर्णय आफूलाई मन नपरे पनि ती लतारिएर बसेका छन् र चुँइक्क बोल्न सकेका देखिँदैनन् । आजको स्थिति कस्तो देखिन्छ भने एमालेको एकता साँच्चै जोगाउने हो भने कार्यदलका सदस्यले दुवै पक्षका नेताहरूलाई थन्क्याउने आँट गर्नुपर्छ । स-सम्मान सल्लाहकार बन्नुस् र हामीलाई अघि बढ्न दिनुस्सम्म भन्ने आँट गरेनन् भने एमालेको आगामी भविष्य नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्थामा पुग्नेछ । इतिहासमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व एमालेले गरेको थियो भनेर पढ्न मात्र पाउने अवस्था आउन सक्छ । कार्यदलका नेताले ओली-नेपाल-खनाललाई रिटायर्डको प्रस्ताव गर्न सक्लान् ? दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकताका लागि साँच्चै गम्भीर हुने हो भने एकताका मुख्य बाधक दुवैतर्फका नेतालाई कि मिल्नुस् नत्र बाटो छोड्नुस् हामी मिलेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने आँट गर्नुपर्छ । सधैँ उनै नेताको बैसाखी नभई हुन्न भन्ने हो भने सधैँ ‘दोस्रो दर्जा’मै सीमित भएर बस्नुपर्नेछ । यथास्थितिमा एमालेको एकता अगाडि बढ्न सक्दैन । ओलीले एकताको नाममा नेपाल समूहलाई अलमल्याउने र नेपाल-खनाल समूहले पनि ओलीलाई गलाउने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म दोस्रो पुस्ताको नेताका सक्रियताले काम गर्ने छैन ।