नेतृत्वको उच्च तहबिच पैदा भएको असमझदारी समाधानको बेलैमा निदान र त्यसको उपचार तत्काल नभएका कारण पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वएमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता खारेजी घटनाले दलभित्रको सङ्गठनात्मक अनुशासन, नेतृत्वको सन्देह र वैचारिक असहमतिलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । यो घटनालाई कतिपयले ‘विचारधारात्मक शुद्धता’को कदम भनेका छन् भने कतिपयले ‘आन्तरिक असहिष्णुता’को रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । यो अनपेक्षित घटनाको पक्ष र विपक्षमा खुलेर बोल्ने केही नेता र कार्यकर्ताका कारण नेतृत्वप्रति आमकार्यकर्ताको तहमा भने कित्ताकाट, एकखाले गुटबन्दी र निषेध, विभाजनको संशय र असुरक्षाको अवस्था तलसम्म फैलँदै छ ।

भोलि भदौ २० गतेदेखि नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशन सुरु हुँदै छ । योे विधान महाधिवेशनले नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस, सम्भावना र रणनीतिक सङ्केत उद्घाटित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको एक प्रमुख राजनीतिक दलका रूपमा एमालेको ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुने यो महाधिवेशन केवल आन्तरिक सङ्गठनात्मक प्रक्रिया मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनालाई समेत प्रभावित पार्ने प्रक्रियाको रूप लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त महाधिवेशनमा दुई हजार तीन सय ९२ जनाको सहभागिता रहनेछ । सहभागीमध्ये दुई हजार एक सय २८ जना प्रतितिनिधि र दुई सय ६४ जना आयोजकको रूपमा सहभागी हुने जनाइएको छ । वि.सं. २०७८ मा चितवनमा भएको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्र विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने भएकाले कतिपय केन्द्रीय सदस्य पनि आयोजकको हैसियतमा मात्र सहभागी हुनेछन् ।

विसं २०८२ को यो दोस्रो विधान महाधिवेशनको मुख्य उद्देश्य भनेको पार्टीको विधानमा संशोधन गरी वर्तमान राजनीतिक यथार्थको धरातलअनुरूप नेतृत्व संरचना, नीति निर्माण प्रक्रिया, सङ्गठनको कार्यविधि र राजनीतिक दिशालाई अद्यावधिक गर्नु हो । पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलका अनुसार, यो महाधिवेशन ‘नीति, सङ्गठन र विधिको एक उत्सव’ हो । यो महाधिवेशनले पार्टी र सङ्गठनलाई थप अनुशासित, विधिसम्मत र नवीन कार्यदिशामा उन्मुख बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । एमालेका लागि मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत यो महाधिवेशनको विशेष महत्त्व छ । एमालेले अगाडि सार्ने आगामी रणनीति संवैधानिक र नीतिगत स्पष्टताका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । एमालेको पार्टी विधान यसका लागि राजनीतिक मार्गचित्र पनि हो । यसमा गरिने छलफल, बहस र आवश्यक संशोधनले पार्टीको भविष्यको यात्रा कोर्ने दिशा निर्धारण गर्दछ । यस महाधिवेशनले पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व चयनको खाका, कार्यकाल सीमा, उमेरहद, साङ्गठनिक तहको संरचनालगायतका विषयमा स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नेछ । विशेषगरी, ७० वर्षे उमेर हद एवम् दुई कार्यकालको अवधि हटाउने बहस बाह्य राजनीति र एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँग पनि यसै जोडिएको छ । यो महाधिवेशनले नेतृत्वको पुनर्संरचना र शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन गर्ने कुरामा ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । विधान संशोधनपछि अध्यक्ष, महासचिव, स्थायी समितिलगायत अन्य जिम्मेवारीमा फेरबदल आउने लगभग पक्कापक्की छ । यसले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थान दिने सम्भावना पनि खोल्न सक्छ, जुन पार्टीभित्रको पुस्तान्तरण बहससँग जोडिएको विषय पनि हो । तर, २०८४ सालको मिसन पूरा गरेर एमालेलाई राष्ट्रिय निर्णायक शक्ति बनाउने सङ्कल्प पूरा गर्न वर्तमान अध्यक्षको नेतृत्वको निरन्तरता नै अब आमसहमति बनिसकेको अवस्था भए पनि सन्तुलित रूपमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धाको ढोका खुला रहेको सङ्केत पनि यसले दिन सक्नुपर्दछ ।

यस महाधिवेशनले एमालेलाई केवल चुनावी पार्टीको रूपमा होइन, सिद्धान्त, नीति र अनुशासनमा आधारित बलियो सङ्गठनको रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ । बाह्य र आन्तरिक तमाम चुनौतीको समिचीन व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियत यसले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । यसले जनता एवम् अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि एमाले नयाँ संरचनामा, सङ्गठित ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने हैसियतमा छ र विरोधीको एकोहोरो आलापका विपरीत जनविश्वास निर्माण गर्न सक्षम छ भन्ने राजनीतिक सन्देश दिन सक्नुपर्दछ । एमालेले यसपटक महाधिवेशनमा डिजिटल प्रतिनिधि कार्ड, क्युआर कोडयुक्त प्रवेश प्रणाली, प्रचार सामग्रीको उम्दा व्यवस्थापन, सञ्चार क्षेत्र र स्वयम्सेवक परिचालनलगायतको प्रयोगमार्फत सङ्गठनात्मक सशक्तीकरण र सङ्गठनात्मक आधुनिकीकरणको पनि राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्दै छ । यसले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि प्राविधिक रूपमा सक्षम र व्यवस्थित सङ्गठनको आवश्यकता बुझाउने प्रेरणा र दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यो विधान महाधिवेशनले नेपालको समग्र राजनीतिक परिदृश्यमा एमालेको सङ्गठनात्मक स्थायित्व, भावी नेतृत्व निर्माणको आधार तय, नीति स्पष्टता र रणनीतिक पुनर्समीक्षा गरेर नेपालको समग्र राजनीतिक परिदृश्यमा निम्न चार महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त बलियो छ ।

सङ्गठनात्मक स्थायित्वको सुदृढीकरण : पार्टीले महाधिवेशनमार्फत आफ्नो विधान, संरचना, कार्यपद्धति र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता र एकरूपता ल्याउने प्रयास गर्नेछ । डिजिटल प्रणाली, अनुशासित स्वयम्सेवक परिचालन, कार्यक्रमको व्यवस्थापन शैलीले पार्टीभित्र सशक्त साङ्गठनिक सुदृढीकरणतर्फको सङ्केत दिएको छ नै । विधान अधिवेशनबाट पार्टी संरचना र तत्अनुसार तहगत सङ्गठन निर्माणको खाका अझ स्पष्ट, समावेशी र व्यवस्थित भयो भने एमालेको राजनीतिक विश्वसनीयता र स्थायित्वमा ठुलो टेवा पुग्नेछ । राजनीतिक ‘करिअर’ बनाउन नाम र पदका लागि सङ्गठन नै कब्जा गर्ने र प्रभाव पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्दछ । आधारभूत तहका जनताप्रति अरुचि, जरा नै नसिँची टुप्पो हल्लाउने र नेताहरूको भने आचमनी गरिरहने योग्यतामाथि अब प्रश्नचिह्न दाग्नुपर्दछ ।

भावी नेतृत्व निर्माणको आधार तय : नेतृत्वको पुस्तान्तरण र विधान संशोधनको बहसले वर्तमान नेतृत्वकै भूमिका कायम राख्ने वा नयाँ पुस्ता समेट्ने दुवै सम्भावनालाई खुला राख्नु उचित हुनेछ । उमेरहद, कार्यकाल सीमाजस्ता प्रावधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने भनेको नेतृत्व हस्तान्तरणको ढोका खुला राख्ने वा बन्द गर्ने निर्णय हो । यदि नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको तयारी गरिन्छ भने, त्यो नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन स्वस्थ्य राजनीतिक सङ्क्रमणको सङ्केत हुनेछ । नेतृत्वको उच्च तहबिच पैदा भएको असमझदारी समाधानको बेलैमा निदान र त्यसको उपचार तत्काल नभएका कारण पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वएमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता खारेजी घटनाले दलभित्रको सङ्गठनात्मक अनुशासन, नेतृत्वको सन्देह र वैचारिक असहमतिलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । यो घटनालाई कतिपयले ‘विचारधारात्मक शुद्धता’को कदम भनेका छन् भने कतिपयले ‘आन्तरिक असहिष्णुता’को रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । यो अनपेक्षित घटनाको पक्ष र विपक्षमा खुलेर बोल्ने केही नेता र कार्यकर्ताका कारण नेतृत्वप्रति आमकार्यकर्ताको तहमा भने कित्ताकाट, एकखाले गुटबन्दी र निषेध, विभाजनको संशय र असुरक्षाको अवस्था तलसम्म फैलँदै छ । कसैबाट नलुकेको यो अवस्था, केहीलाई…….. को न्यानो’ त होला, तर सन्निकट समयमै यसले पुनः क्षति भनेको पार्टीलाई नै गर्नेछ । यस्तो परिस्थितिमा सुरु भइरहेको यो महाधिवेशनले पटक-पटक फुट र विभाजनको पीडा झेलेको पार्टीलाई फेरि एकढिक्का बनाउने जिम्मेवारीसमेत बोकेको छ ।

नीतिगत स्पष्टता : महाधिवेशनले एमालेको राजनीतिक, आर्थिक, वैदेशिक नीति र सङ्घीयता, समाजवाद, राष्ट्रियताजस्ता मुद्दामा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो स्पष्टताले पार्टीलाई निर्णयमा दृढता, जनसमर्थनमा पारदर्शिता र चुनावी एजेन्डामा विश्वसनीयता कायम गर्न सक्छ । साथै, यस्ता नीतिको पुनरावलोकनले देशको नीतिगत बहसमा एमालेको योगदान पुनः स्थापित गर्ने अवसर दिनेछ । किनकि, आज एमालेको काँधमा नेपाली जनताको आर्थिक समानताको सपना मात्र होइन, शोषण–उत्पीडनबाट मुक्ति खोजिरहेका नेपालका भोका, नाङ्गा र विपन्नको चाहना पनि सम्बोधन गर्न बाँकी नै छ । नेपालको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई खल्बलिन नदिनका लागि वर्तमान राज्य प्रणालीलाई क्रमशः बलियो र संस्थागत गर्न आवश्यक परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै सम्पूर्ण रूपमा जनताको प्रजातन्त्रमा परिणत गर्ने दायित्वसमेत आएको छ ।

रणनीतिक पुनर्समीक्षा : माथि उल्लेख गरिएझैँ विधान महाधिवेशन केवल आन्तरिक परिघटना मात्र होइन, आगामी निर्वाचन, गठबन्धन रणनीति, प्रतिस्पर्धी र विरोधी दलहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन, जनसम्बन्ध र सम्पर्कसम्बन्धी रणनीति पुनः परिभाषित गर्ने थलो पनि हो । पार्टी हाल राष्ट्रिय राजनीतिमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा छ, यो महाधिवेशनले गठबन्धन सरकारको प्रभावकारिता लागि दबाव सिर्जना गर्ने रणनीति स्पष्ट गर्ने जिम्मेवारी पनि बोकेको छ । यसको अलावा भविष्यका सम्भावित गठबन्धनसँगको सहकार्य वा पार्टीलाई राष्ट्रिय निर्णायक शक्ति बनाउने सङ्कल्प पूरा गर्न पार्टीपङ्क्ति, सरकार र सङ्गठनलाई एकैसाथ सञ्चालन गर्न एमाले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने रणनीतिक मार्गचित्र पनि तय गर्न आवश्यक छ । एमाले राजनीतिक स्थायित्वमा योगदान दिने पहिलो राजनीतिक संस्था बन्नुपर्दछ । किनकि, एमालेका लागि सत्ताप्राप्तिको जोडघटाउ मात्र होइन, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न, स्थायी विकासमा योगदान दिने खालको सहमतिको राजनीति गर्नुपर्छ । अन्य दलहरूसँग भने नीति-आधारित सहकार्य र प्रतिस्पर्धा गरेर श्रेष्ठता हासिल गर्न जरुरी छ ।

अर्काेतर्फ, यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा पार्टीले अगाडि सारेको ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ भन्ने नाराको विशेष महत्त्व छ । तर, यसले सार्थकता पाउनका लागि पार्टीको नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा स्पष्टता, प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । यो नारा केवल एउटा भाषिक सन्देश मात्र नभई राष्ट्रिय विकास, समृद्धि र जनसन्तोष प्राप्त गर्ने मार्गदर्शन बन्नुपर्छ र आमजनताबिच कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्रतिनिधिबिच गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिनुपर्दछ । ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प’ भन्नाले एमालेले नेपालभित्र बलियो, स्थायी र विश्वसनीय राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक शक्ति निर्माण गर्ने सङ्कल्प लिएको छ भन्ने नै हो । निर्णायक शक्ति भन्नाले नीति निर्माणमा प्रभावशाली, हरेक तहमा बहुमतसहितको जनसमर्थनयुक्त र आत्मनिर्भर शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने बुझ्नुपर्दछ । यो सङ्कल्पले पार्टीभित्र सबल र सक्षम नेतृत्व, नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित निर्णय लिन सक्ने क्षमताको निर्माण गर्नुपर्ने अपरिहार्य रहेको बुझ्नुपर्दछ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ पार्टी र वर्तमान सरकारको दीर्घकालीन नाराको निरन्तरता पनि हो जुन दिगो विकास, सामाजिक समावेशिता, आधारभूत सेवा र समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्र भागमा राखिन्छ । यो गन्तव्यमा पुग्न आर्थिक वृद्धिदर, पूर्वाधार विकास, शिक्षा-स्वास्थ्य सेवामा सुधार, रोजगारी सिर्जना र सुशासन आवश्यक छ । विधान अधिवेशनको यो नाराले सार्थकता पाउनका लागि नीति, कार्यक्रम, नेतृत्व र जनताबिच स्पष्टता, पारदर्शिता र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नारा केवल घोषणाको विषय हुनुहुँदैन, त्यसले दिशानिर्देश दिने क्षमता राख्नुपर्छ । यसका लागि सबै एमालेका नेता/कार्यकर्ताले नीति र कार्यक्रममा व्यावहारिकता, संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता, जनसम्बन्ध र जनसहभागिताको सुदृढीकरण, आर्थिक नीति र विकास मोडेलको पुनरावलोकन र राजनीतिक स्थायित्वमा योगदान दिने अब्बल दर्जाको हैसियत बनाइराख्नुपर्दछ ।

एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन केवल एक आन्तरिक प्रक्रियागत जमघट हुनुहुँदैन, यो नेपालको समग्र राजनीतिक परिदृश्यमा सङ्गठनात्मक स्थायित्व, भावी नेतृत्व निर्माण, नीति स्पष्टता र रणनीतिक पुनर्समीक्षाको अवसरको रूपमा लिइनुपर्दछ । यसले एमालेलाई मात्र होइन, समग्र राजनीतिक दलहरूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास, नेतृत्व पुस्तान्तरण र साङ्गठनिक आधुनिकीकरणतर्फ गम्भीर हुने प्रेरणा दिन सक्छ । पार्टीले आफ्ना ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई संवेदनशीलता, दूरदृष्टि र समावेशी सोचका साथ सम्बोधन गरेमा यो महाधिवेशन नेपालको आगामी राजनीतिक यात्राको निर्णायक मोड बन्न सक्छ । दोस्रो विधान महाधिवेशनको सफलताका लागि सबैलाई भव्य शुभकामना ! (प्याकुरेल एमाले केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागका सदस्य एवम् दोस्रो विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिसमेत हुनुहुन्छ ।)