पूर्वदेखि पश्चिम तराईसम्मका खेतबारीमा पसिना बगाउने किसान सरकारले तोकेको अनुदान नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरू अनुदान माग्दै राजधानीको सडकमा एक हप्ता उभिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै घर फर्केका छन् । तिनले हलो-जुवा समाउने हातमा उखुको लाँक्रो प्रदर्शन गर्दै राजधानीवासीको समर्थन जुटाउने प्रयास गरे । उखुको लाँक्रो किसानको पहिचान मात्रै बन्यो । यही भदौ १२ गतेदेखि सुुरु भएको किसानको धर्ना केवल उखुको मूल्यबारेको असन्तोष मात्रै नभई कृषिनीतिको विरोधमा हो । कृषिनीतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने हो भने समस्या आउने थिएन ।

गत १५ साउनमा सरकारले उखुमा दिइँदै आएको प्रतिक्विन्टल रु.७० को अनुदान घटाएर रु.३५ बनाएको घोषणा ग¥यो । ‘नीतिगत समायोजन’ भन्ने सरकारी शब्द किसानका लागि पाच्य भएन किनभने उत्पादन लागत बढ्दो छ, मल, बिउ महँगो छ, कामदारको पारिश्रमिक बढेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुदान आधा गर्नु भनेको किसानमाथिको अन्याय हो । यति मात्र होइन, चिनी मिलहरूले धेरैजसो भुक्तानी गरे पनि सरकारतर्फ अझै करिब रु.१.६ अर्ब बक्यौता बाँकी छ । किसानले पटक-पटक माग गर्दा पनि ढिलासुस्ती गरिएको छ । उनीहरू घोषणा गरेको माग यसै हप्तासम्म सम्बोधन नभए राजमार्ग बन्ददेखि आपूर्ति अवरोधसम्मका कठोर आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । यसैकारण तराईका विभिन्न जिल्लाबाट झन्डै एक हजारभन्दा बढी किसान हातमा उखुका लाँक्रो बोकेर राजधानीको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै ‘अनुदान कटौती खारेज गर,’ ‘बक्यौता तुरुन्त तिर’ भन्ने नाराले सडक गुञ्जायमान बनाए । यो आन्दोलन केवल उखुका बारेमा होइन । किसानले यहाँ मलको अभाव, बिचौलियाको चङ्गुल, बजारमा मूल्य नपाउने अवस्था र सरकारी वाचा पूरा नहुने समस्यासम्म जोडेर आवाज उठाएका हुन् । त्यसैले यो धर्ना एक बालीको माग मात्र नभई सम्पूर्ण कृषि संरचनाको सङ्कटको प्रतिनिधित्व बन्यो । राजधानीको सडकमा किसान देखिएपछि संसद्मा पनि कुरा उठ्यो । यही भदौ १३ मा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले तत्काल वार्ता गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । केही दलका नेताले आन्दोलनस्थलमै गएर समर्थन जनाए । किसानलाई चाहिएको ‘लिखित सहमति’ अझै प्राप्त भएको छैन । यही विडम्बना हो, चुनावका समयमा किसानको हात समाउने नेताहरू सिंहदरबार पुगेपछि उनीहरूको आवाज सुन्न अनिच्छुक हुन्छन् ।

आन्दोलनले एउटा गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ, के यो लडाइँ केवल किसानको मात्र हो – होइन ?  जब किसान खेतमै निराश हुन्छन्, तब राजधानीका बजार र घरघरका भान्सामा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । धानबाली उत्पादनमा कमी आयो भने भात महँगिन्छ । तरकारी बजारमा आउन छाड्यो भने दुध, मासु, तेल सबै महँगिन्छ । किसानको आन्दोलनको असर केवल गाउँमा सीमित रहँदैन, यसले सहरलाई पनि हल्लाउँछ । नेपालमा अझै पनि करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि हो । तराईमा सुरु भएको असन्तोष केवल केही सय किसानको रोदन होइन, लाखौँ परिवारको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । तराईमा उखुमा सङ्कट आयो भने गाउँमा ऋण बढ्छ, युवाले वैदेशिक रोजगारी रोज्छन्, अनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन्छ । सरकार कृषिलाई प्राथमिकता भन्छ, तर अनुदान पनि घटाउँछ । बजेटमा ठुल्ठुला वाचा गर्छ, तर किसानसँगको बक्यौता तिर्न ढिलाइ गर्छ । यस्तो द्वन्द्वले नयाँ पुस्तामा एउटा गलत सन्देश दिन्छ, ‘कृषि गर्दा गरिबी सुनिश्चित हुन्छ ।’ यही सोचले युवालाई खेती छाडेर विदेश भाग्न प्रेरित गरिरहेको छ । यो आन्दोलनले राज्य र नागरिकबिचको विश्वासको सङ्कटलाई पनि देखाएको छ । किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउनका लागि वर्षौँदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । वाचा पालना नभएपछि उनीहरूको विश्वास टुटेको हो । जब किसानले नै राज्यप्रति आस्था गुमाउँछन्, तब त्यसको दीर्घकालीन परिणाम राजनीतिक अस्थिरताभन्दा पनि गम्भीर हुन्छ ।

सरकारले किसानका पक्षमा काम गर्नुपर्छ । किसानका शान्तिपूर्ण धर्ना र विरोधका कार्यक्रमलाई सरकारले ख्यालख्याल सम्झनुहुँदैन । यस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ढिला गर्नुहुन्न । त्यसको असर परी बजारमा आपूर्ति सङ्कट र उद्योगमा कच्चा पदार्थ अभाव हुन सक्छ । सरकारले किसानलाई सम्मान दिनु भनेको केवल अनुदान बढाउनु मात्र होइन, विश्वास पुनस्र्थापित गर्नु पनि हो । बक्यौता भुक्तानीका लागि स्पष्ट समयसीमा घोषणा गर्नुपर्छ, अनुदान प्रणालीलाई उत्पादन लागतसँग जोडेर पारदर्शी बनाउनुपर्छ । किसानलाई बिचौलियाको चङ्गुलबाट मुक्त गराएर सिधा बजार पहुँच दिलाउनुपर्छ । अनि मात्र उनीहरूलाई खेतीतर्फ फर्काउन सकिन्छ । तराईका किसानको आन्दोलन केवल उखुको मूल्यबारेको विवाद होइन, यस आन्दोलनले नेपालको कृषिनीति, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण भविष्यप्रतिको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो तराईका किसानलाई विरोध गर्न छाडेर कार्यक्षेत्रमा फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ । उनीहरूका जायज माग पूरा गर्न ढिला गर्नुहुन्न । कृषि भनेको मुलुकको मेरुदण्ड हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पनि किसानप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ ।