टालाटुली बटुली कति राम्रो पुतली हरामी, बिरामी र सतिसालको कित्ता

• सूर्य थापा

श्री शेरबहादुर देउवा (शेबदे) नेतृत्वको ‘टालाटुली बटुली’ सरकारले विश्वासको मत हासिल ग¥यो । काङ्ग्रेस ६१, माके ४९, जसपा ३२, हरामी गुट २२ र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक गरी एक सय ६५ जनाले देउवाको पक्षमा मतदान गरे । विपक्षमा एमालेका ८३ जना उभिए र ‘बिरामी’का कारण १० जनाले कतै पनि भोट हालेनन् र डा. भीम रावल त सांसदबाटै राजीनामाको घोषणा गरेर बाहिरिए । देउवालाई विश्वासको मत दिलाउन फ्लोरक्रस, प्रलोभन र बिक्री बट्टा त ‘५ श्रीमानहरू’को परमादेशबाटै प्राप्त र मान्य छँदै थियो । हेरौँ त पार्टी, मतदाता र जनताप्रति गद्दारीको यो तमासा ! लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बहुलवादमा आधारित संविधानको हुर्मत लिएर निर्दलीय अभ्यासको थालनी !

पृष्ठभूमि  : ०७१ सालको साउनेसङ्क्रान्तिका दिन नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित भएको आज सात वर्ष पूरा भएछ । बीचको तीन वर्ष खेर गएजस्तै भयो, एकताको नाममा ! बाहिरबाट केही गर्न नसकेपछि एकताको मुरली धुन बजाउँदै भित्रै पसेर अन्तरध्वंश मच्चाउने कोसिसका रूपमा मात्रै त्यसो गरिएको समय क्रममा पुष्टि भइसकेको छ । धन्य, आज केही सीमित व्यक्तिको सचेत प्रयास र सङ्घर्षका कारण केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र मियोमा नेकपा (एमाले) सुरक्षित र निरन्तर हुन सम्भव भएको छ । एकताको प्रपञ्चका साथ पार्टीको नेतृत्वमा आइटोपलेका केही व्यक्तिले यहाँभित्र रहेका असन्तुष्ट र पदलोलुप तत्वसँग मिलेमतो गरी स्वयम् पार्टी अध्यक्षलाई चारपटक, अझ साधारण सदस्यबाटै समेत र हामी उहाँको विचार, नेतृत्व र भूमिकाका ‘डाइहार्ट’लाई पेरिसडाँडा क्लब घरको जमघटबाट निकालेर पार्टी कब्जा गर्ने र पार्टीविहीन नै बनाउने दुराशय असफल भएपछि मात्र आज नेकपा (एमाले), अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को साथ देशभरी नेता–कार्यकर्ताको विशाल पङ्क्ति धुलो टकटक्याउँदै एकताबद्ध र सक्रिय बन्न सकेको छ ।
यस स्थितिमा केही परिस्थितिजन्य फेरबदल अवश्य आएको छ, तर नेकपा (एमाले) छ, अध्यक्ष केपी कमरेड नै हुनुहुन्छ, जबज छ, हामी सबै नेता–कार्यकर्ताको साथ–समर्थन र एकता पनि छ । तसर्थ सरकारबाट हट्नुपरे पनि चिन्ता नगरी जुटेर र उठेर चहराइरहेको चर्मरोगबाट तत्काल मुक्त हुँदै विजय हासिल गर्न अग्रसर हुनु अनिवार्य भएको छ ।

त्यस निम्ति : १) पार्टी, विचार, नेतृत्व, विश्वास र सक्रियता मुख्य कुरा हो, आधारभूत नीति, मान्यता र मूल्यमा कुनै सम्झौता नगरी पार्टी अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ ।

२. नेपालमा तीनखाले १. नेकपा (एमाले) २. सत्ताधारी स्वार्थी गुट (देउवा, प्रचण्ड, उपेन्द्र, माधव र मोहनविक्रमसमेत), जो टालाटुली बटुली कति राम्रो पुतली (!) जस्तो देखिने प्रयासमा छ र ३. तराईकेन्द्रित (महन्थ, राजेन्द्र र डा. सिके राउतसमेत) शक्ति हाल अस्तित्वमा रहेका छन् । यद्यपि, महन्थ नेतृत्वको समूह अझै डोलायमान स्थितिमा रहेको छ र अन्तिममा देउवालाई विश्वासको मतसमेत दिएको छ । तथापि यिनै तीनथरी शक्तिका बीच नेपालको राजनीति टकराउँदै अघि बढ्ने क्रम स्पष्ट देखिएको छ । यस टकरावबाट भागेर वा डराएर ‘सुलहकारी’ राजनीति गर्नु हाल सम्भव देखिँदैन ।

३. नेकपा (एमाले) सरकारबाट यतिबेला बहिर्गमन भएको छ । यसको मूल कारण बाहिर खोज्नु भ्रान्ति मात्रै हो । मुख्यतः माधव नेपालको नेतृत्वमा वैशाख २७ मा २८ जनाको मतदानमा अनुपस्थिति या ह्विप उल्लङ्घन र आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा असहयोग, अनि बहिष्कार गर्ने कर्म, जेठ ७ गते देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी हस्ताक्षर गर्ने २६ जनाको अनुशासनहीन–अराजक कार्य, जेठ १० गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट, साक्षी र सनाखत बस्न जाने २३ जना ‘कालीदास’ र साउन ३ गते राति देउवालाई मतदान गर्ने २२ जना गयाराम नै यसका खास कारक हुन् । चीनमा पछिल्लोपटक यस्तोलाई ‘बोसिलाई’ प्रवृत्तिका रूपमा नाङ्गेझार पारिएको छ । यस्तो गद्दारी पार्टीको अनुशासन, एकता र अग्रगतिमा कहीँकतै क्षम्य हुँदैन र यहाँ पनि हुनै सक्दैन । अझ पश्चाताप गर्नु र सुध्रिनु त कता हो कता, ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’ जस्तो गरेर सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गर्न किमार्थ पनि मिल्दैन । बरु एमालेलाई ‘भैँसेपाटी’ हुँदै ‘भत्केको पार्टी’ बनाउने हर्कतलाई प्रक्रिया पु¥याएर दण्डित गर्नुपर्छ । यदि यसमा अहिले उन्मुक्ति पाउने आज सुरक्षित भए भने पनि अन्ततः जनतामा जाँदा तिनीहरू नै अवश्यमेव दण्डित भइछाड्ने छन् । जनताले यस्तो ‘विभीषण’ र ‘कालीदास’ प्रवृत्तिको हिसाब–किताब राम्रोसँग गरिराखेका छन् । ढिलोमा १७ महिनापछि हुने निर्वाचनमा न्यायोचित फैसला र दण्ड नै गर्नेछन् ।

४. कार्यदलस्तरमा असार २७ को १०बुँदे सहमति महत्वपूर्ण थियो, तर हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै माधव नेपाल र २३ जना हस्ताक्षरकर्ता सबैबाट त्यसलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गर्ने काम भयो । २८ गते बिहान भालेको डाँकोसँगै माधव नेपालको देउवाका पक्षमा जारी लिखित ‘कसम’ र ‘कायलनामा’ले उहाँले आफूलाई देउवा नेतृत्वको अनिवार्यताको पक्षमै चट्टान जस्तो गरी उभ्याएर १०बुँदेलाई निष्प्रभावी र प्रयोजनहीन बनाएको स्पष्टै छ । कोटेश्वरस्थित ‘वन पैदावार संस्था’मा भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकका आयोजक स्वयम् नेता नेपाल नै रहेको, त्यस बैठकले देउवा सरकारको प्रारम्भिक खाका बनाएको तथा नेपाल देउवाको शपथपछि समारोहस्थलमा पहिलो बधाई दिन सशरीर हाजिर भएको तथ्यलाई कसरी उपेक्षा गर्न र बिर्सन मिल्छ ? नाटकीय रूपमा एक हप्ता नबित्दै देउवाले लिएको विश्वासको मत पनि नेपालकै सल्लाहको परिणाम रहेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।

५. प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको गलत फैसलाको त्यान्द्रो वा सहारा तिनै २३ भाइ थिए । तिनै २३ को ढाडमा टेकेर देउवा–प्रचण्डले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेको टाउकोमा प्रहार गरेको यथार्थलाई जो कसैले ढाकछोप गर्न खोजे तापनि पत्याइँदैन । १०बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन हुने÷नहुने कुरा यस स्थितिप्रतिको धारणा र चालिने कदमबाट मात्रै तय हुने निश्चित छ ।

६. सर्वाेच्च अदालतले गरेका फैसलालाई कमसेकम ०४८ यताको इतिहासको समग्र कसीमा राखेर मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्दा मात्रै सही धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । खासमा सर्वाेच्च अदालतले विगत ३० वर्षमा एमाले वादी वा प्रतिवादी रहेकोमा शतप्रतिशत नै मुद्दामा हराएको छ । अहिलेको फैसला त्यसकै एउटा कडी मात्रै हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको विघटनका सिफारिस सदर गर्ने तर मनमोहन अधिकारी र केपी शर्मा ओलीका सिफारिस बदर गर्ने पाँचवटा फैसलाको कानुनका अन्वेषकले तुलनात्मक अध्ययन गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दा मात्र पनि सर्वाेच्च अदालतको यस सन्दर्भमा असली मुहार स्पष्ट भइहाल्छ । अझ अहिले त इजलासको गठनदेखि नै के–के भयो ? छर्लङ्गै छ । इजलास गठनको क्रममै छानी–छानी ‘रूख छाप’ श्रीमान् खोजेर घोषणा भइसकेकालाई हटाउँदै विवादका बीच नै विवादास्पदलाई राखिएकोमा बहस अगावै इजलासमा प्रश्नै–प्रश्न उठाइएका थिए, जसलाई उपेक्षा र नजरअन्दाज नै गर्ने काम भयो । प्रधानन्यायाधीशले रिट निवेदकका वकिलको छनोटमा बनाएको संवैधानिक इजलास र आफ्ना बजार चर्चाअनुसार ‘ज्वाइँ (!)’ लाई सत्कार र दक्षिणास्वरूप जस्तै गरी गरेको परमादेशको फैसलाबाट जनादेश र दलीय संरचनाको संवैधानिक प्रावधानविपरीत लज्जास्पद राजनीति भएको भन्ने सर्वत्र अनुभूति र टिप्पणी भइरहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गरेको ‘फैसला’ भएको हुनाले कानुनीराज र विधिको शासनको पक्षधर हुनुका नाताले त्यसको कार्यान्वयन विपक्षीबाट गरिएको छ, तर यो फैसला अनुचित, गलत, संविधानको विद्यमान संरचना क्षतविक्षत पारेको र न्यायिक संयमता गुमाएको फैसला हो । यसका दूरगामी दुष्प्रभाव निश्चय नै क्रमशः देखिँदै जाने छन् ।

७. यदि माधवसहितका २८ जनाको रवैया तथा २६ र २३ जनाको हस्ताक्षर देउवाको पाउमा नचढाइएको भए किमार्थ पनि अदालतले परमादेश दिने बहाना पाउन सक्ने आधार हुने थिएन । देउवालाई त २०५२ सालमै सर्वाेच्च अदालतले जनादेशविपरीत प्रधानमन्त्री किस्तीमा राखे जसरी उपहार दिएकै थियो । विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा भएको उक्त फैसलालाई राजेश्वर देवकोटाको शब्दमा त्यतिबेला सर्वोच्चमा गोरु ब्याएको भनिएकै थियो । अहिले राणाजीको जो कृपा देउवालाई प्राप्त भएको छ, सायद यस्तै स्थिति बुझाउन उहिले–उहिले ‘भाग्यमानीको भूतै कमारो’ भन्ने गरिएको थियो होला कि ! अन्यथा एक सय ६५ मध्ये २३ स्थान मात्रै जितेको देउवालाई ज्योतिषीले मात्र शायद फेरि प्रधानमन्त्री हुनेसम्मको भविष्यवाणी गरेका थिए होलान् ? उहाँ आफैँले समेत चैत–वैशाखसम्म पनि नेविसङ्घ र तरुण दलका कार्यकर्तामाझ जनताले विपक्षमा बस्न भनेको भाषण गर्दै हिँडिरहेका थिए ।

८. प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन अहिले देउवा वा ०७७ फागुन २३ पछि पुष्पकमल दाहालले भिन्न र प्रतिस्पर्धी पार्टीका हैसियतले गरेका अस्तिरताको सुँडेनी बन्ने प्रयासलाई त्यति अस्वाभाविक मान्नु जरुरी छैन । यसको तुलनामा अनुचित र गलत मात्रै नभएर अपराधपूर्ण त ०७६ फागुन ३ पछि प्रचण्ड–माधवको गुटगत मोर्चाबन्दीमार्फत ०७७ कात्तिक २८, पुस ५ पछि गरिएका तमाम अराजनीतिक कुकृत्य एवम् ०७७ फागुन २८, ०७८ वैशाख २७ पछि जेठ ७, जेठ १० र असार २८ गते बिहान माधवको नेतृत्वमा भएको गद्दारी हो । एउटा सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिक दलभित्र यसप्रकारको प्रवृत्तिलाई अनैतिक र आपराधिक कार्यबाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन । अझ प्रतिगमनको तथाकथित नक्कली बहानाबाजी गरेर आफैँ बसेको ‘हाँगो ताछेका कालीदास’हरू अन्ततः अब ‘देउवादास’का रूपमा स्थापित, कलङ्कित र बदनाम भएका छन् । तिनीहरू नेकपा (एमाले) र सूर्य चिह्नको पक्षमा भोट माग्न भविष्यमा जनतामा जानसमेत अयोग्य र अनैतिक साबित भएका छन् । यो सामान्य आत्मालोचना गरेर वा गल्ती भयो भनेर क्षमायाचनामा माफी दिन सकिने भूल नभएर अक्षम्य अपराध हो र यसमा संलग्न सम्बन्धितलाई पार्टीले विधानबमोजिम कारबाही गरेर दण्ड नै दिनुपर्छ, अन्यथा जनताले दण्ड दिनु अवश्यम्भावी हुनेछ ।

९. सरकारबाट बहिर्गमनको यस परिघटनाले पार्टीभित्र पन्पनाउन खोजिएका तमाम समस्या अब असान्दर्भिक जस्ता हुन पुगेका छन् । पार्टीले यस निकट अतीतको वस्तुनिष्ठ समीक्षा अवश्य नै गर्नुपर्छ । तर, अतीतमुखी भएर मात्रै आजका गम्भीर चुनौतीको सामना र सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न सम्भव हुँदैन । पार्टी, विचार र नेतृत्व सही हुँदा ‘सुकेनास लागेको’ पार्टीसमेत गुल्जार र हराभरा हुन सक्छ भन्ने दृष्टान्त ०६४ पछिको नेकपा (एमाले)लाई ०७०, ०७३ र ०७४ सालमा झलनाथ खनाल र ओलीको अध्यक्षता र नेतृत्वमा व्यवहारतः तेस्रोबाट दोस्रो र पहिलो पार्टीमा स्थापित गरेर साबित गरेको तथ्यमा हेर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा अध्यक्ष ओलीले निरन्तर जुन घेराबन्दी, असहयोग र हमला खेप्नुप¥यो, त्यसको पृष्ठभूमि र कारकका रूपमा ‘पाँचटुक्रे गठबन्धन’को सत्तालिप्सा, पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको ‘पदलोलुपता’ र त्यसमा परमादेश दिने ‘पाँच श्रीमान्’ले गरेको संविधानको अपव्याख्या र संशोधन मात्रै कारक रहेको तथ्य विदितै छ । अन्तिममा बन्चरोको बिँड बनेर रिटमा जाने २३ जना र विश्वासको मत दिने २२ जना सूर्य चिह्नबाट विजयीले देउवा–प्रचण्ड गुटलाई आड, शक्ति र ऊर्जा दिन गरेको कृत्यले इतिहासमा कालो धब्बा पोतिदिएको छ । त्यसलाई धोइपखाली गरेर यत्तिकै र सजिलै केही नभएजस्तो गरी अघि बढ्न सम्भव छैन । यसमा रोगको खास पहिचान गरी उपचार थालेर ‘मेजर अप्रेसन’ नै गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

१०. तर, यी सबै कार्य भविष्यमा समेत गर्दै अघि बढ्ने विषय मात्र होलान् वा हुन् त ? अविलम्ब र ठोस कदम नचालेर पार्टीको पुनरुत्थान, एकता र अग्रगति हासिल गर्न किमार्थ पनि सम्भव हुनेछैन । पार्टीमा देखिएको विनाशकारी ‘ट्युमर’ लाई ‘मेजर अप्रेसन’ गरेर नै फाल्न सकिन्छ । तर, यस वर्ष अस्तिको साउनेसङ्क्रान्तिको सन्दर्भमा नै कमसेकम लक्षणका चिलाइरहेको चर्मरोगको उपचारसम्म त उपचार थालिहाल्नुपर्दथ्यो ! जसरी परम्परागत रूपमा नेपाली समाजमा साउन १ गते नुवाई–धुवाई गरी सफासुग्घर भएर साँझ ‘लुतो फाल्ने’ चलन रहिआएको छ ।
पार्टी स्थायी कमिटी र संसदीय दलका बैठकले एमालेमा चिलाइरहेको चर्मरोगको दर्दनाक समस्याका रूपमा रहिआएको ‘लुतो’ फालेर एकताबद्ध, स्वस्थ, स्वच्छ र सङ्क्रमणरहित बन्न–बनाउन कोसिस नै गरेन कि ? यसरी लुतो फाल्नुअघि शरीर सफा गर्नेगरी यथोचित ध्यान त दिनैपर्दथ्यो, होइन र ?

(लेखक : थापा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)