संविधानसभाले ०७२ मा नेपालको सङ्घीय संविधान जारी गरेपछि ०७४ मा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय एवम् प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सङ्घीयताको जग बस्यो । संविधानअनुसार सङ्घीयताको कार्यान्वयन सुरु भएको साढे चार वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयन एवम् सुदृढीकरणका दिशामा थुप्रै महत्वपूर्ण कार्य भइसकेको छ ।
देशको प्रथम गणतान्त्रिक संविधान एवम् व्यवस्थाअनुसार ०७४ को स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री रहेका छन् । प्रस्तावित मितिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने हो भने फेरि पनि निर्वाचन गर्ने मौका देउवाले पाएका छन् । देउवालाई सङ्घीयतालाई मजबुत रूपमा स्थापित गराउँदै लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमार्फत अझ संस्थागत गर्ने कार्यभार थपिएको छ । आउने साल ०७९ भित्र शृङ्खलाबद्ध निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा निश्चित समयावधिमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने महत्वपूर्ण दायित्व एवम् अभिभारा सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिक हो । समाज राष्ट्रको बृहत्तर हितमा योगदान गर्ने व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नु लोकतन्त्रका लागि नागरिकको योगदान र अधिकार हो । गणतान्त्रिक संविधानअनुसार नेपाली जनताले स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ । देशका सात सय ५३ स्थानीय तह नै सरकार हुन् । तिनले यो कार्यकालमा गरेका असल र जनउत्तरदायी कामको मूल्याङ्कन गर्ने समय आउँदै छ । यो अवधिमा नेतृत्वको सिद्धान्त, चरित्र, कार्यक्षमता र बानी–व्यहोरा हेरेर फेरि नयाँ फैसला गर्ने समय मतदातामा आएको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष आउँदो वैशाख १४ गते देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार नै सरकार पनि स्थानीय निर्वाचन गराउन तत्परता देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्को कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहँदै जनादेशमा नजाने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै आइतबार मुलुक ‘अर्ली इलेक्सन’मा नजाने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले ‘अर्ली इलेक्सन’को माग गर्दै राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याइरहेको छ । देउवा वचनमा अडिग रहे ‘अर्ली इलेक्सन’ होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदो वैशाखमा हुने निश्चित छ ।
लोकतन्त्रको आधार मानिने स्थानीय निर्वाचनको सुनिश्चितताका साथै राजनीतिक दलको जनमत परीक्षण गर्ने अवसर पनि हो निर्वाचन । निर्वाचन मिति प्रस्तावको समाचार बाहिर आएसँगै नुवाकोटका मतदातामा उत्साहको सञ्चार भइरहेको छ । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि फेरि को दोहोरिएलान् भन्ने अड्कलबाजी सुरु भइसकेको छ । मतदाता, राजनीतिक दल र नेतृत्व गर्नेको कार्यको मूल्याङ्कन गर्दै आसन्न निर्वाचनमा फलानो उठे जित्छ, फलानो उठे हार्छ भन्ने चर्चा सुरु गरिरहेका छन् । नुवाकोटमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल र अन्य केही साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनाव लडेका थिए । त्यसमध्ये १२ पालिकाको प्रमुखमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले सात, एमालेले तीन, माओवादी केन्द्रले दुई, उपप्रमुख १२ मध्ये काङ्ग्रेसले सात, एमालेले तीन, माओवादीले दुईमा विजय भएका थिए । जिल्लाको ८८ वडामध्ये ३७ काङ्ग्रेसले, ३५ एमालेले, १५ माओवादी र एक राप्रपाले प्रमुख जितेको थियो । पालिकाको वडासदस्यसमेतको सङ्ख्या चार सय ५२ मध्ये काङ्ग्रेसले एक सय ८६, एमालेले एक सय ९०, माओवादीले ८० र राप्रपाले पाँच र स्वतन्त्र एक जितेको थियो ।
साढे चार वर्षको अन्तरालमा देशमा धेरै राजनीतिक घटना उथुलपुथुल भएका छन् । कुनै दल फुटेका छन्, कुनै दल जुटेका छन् । जनमत जनलहर कुन दलको पक्षमा उर्लेला अहिले राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषण गर्दै छन् । नुवाकोटको १२ वटा पालिकामध्ये गत ०७४ स्थानीय निर्वाचनमा विदुर नगरपालिकामा एमालेको मेयरका उम्मेदवार सञ्जु पण्डित र उपमेयर गीताकुमारी दाहाल विजयी भएका थिए । बेलकोटगढी नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका राजेन्द्ररमण खनाल र उपमेयरमा माओवादीकी कविता ढुङ्गाना, ककनी गाउँपालिकाको प्रमुखमा माओवादीका मानबहादुर तामाङ र माओवादीकै सीता लामा उपप्रमुखमा विजयी भएका थिए । त्यसैगरी, किस्पाङ गाउँपालिकाको प्रमुखमा काङ्ग्रेसका छत्रबहादुर लामा र उपप्रमुखमा पनि काङ्ग्रेसकै मायादेवी न्यौपाने विजयी भएका थिए । तारकेश्वर गाउँपालिकाको प्रमुखमा एमालेका रमेशबहादुर बस्ती र उपप्रमुखमा एमालेकै तारादेवी रिमालले विजयी भएका थिए । त्यसैगरी, दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका योविन्द्रसिंह तामाङ र उपप्रमुखमा काङ्ग्रेसकै अञ्जु आचार्य विजय भएका थिए । पञ्चकन्या गाउँपालिकाको प्रमुखमा माओवादीका रमेश (तेज) बहादुर तामाङ र नेपाली काङ्ग्रेसका सीता पराजुली खड्का उपप्रमुखमा विजय भएका थिए । त्यसैगरी, म्यागङ गाउँपालिकाको प्रमुखमा आशा तामाङ र काङ्ग्रेसकै शान्ति लामा गुरुङले उपप्रमुख जितेका थिए । गत ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा लिखु गाउँपालिकाको प्रमुखमा काङ्ग्रेसका धु्रव श्रेष्ठले र उपप्रमुखमा एमालेकी रोजिना राईले जितेका थिए । त्यसैगरी, शिवपुरी गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख काङ्ग्रेसले जितेको थियो । काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रमुखमा रामकृष्ण थापा र उपप्रमुखमा मञ्जु केसी उम्मेदवार रहेका थिए । त्यसैगरी, सूर्यगढी गाउँपालिकामा पनि काङ्ग्रेसले प्रमुख–उपप्रमुख जितेको थियो । काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रमुखमा सन्तबहादुर तामाङ र उपप्रमुखमा मञ्जु बुढाथोकी उम्मेदवार थिए । तादी गाउँपालिकामा पनि काङ्ग्रेसका प्रमुख–उपप्रमुखले जितेका थिए । प्रमुखमा नारायणप्रसाद पाण्डे र उपप्रमुखमा ईश्वरी उप्रेती उम्मेदवार रहेका थिए ।
काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रमा अहिले पालिकाको उम्मेदवार हुने आकाङ्क्षीको सङ्ख्या थेग्न नसक्ने देखिएको छ । वहालवाला जनप्रतिनिधि साढे चारवर्षे कार्यकालको मूल्याङ्कनमा राजनीतिक दलका जिल्ला, पालिकामा रहेका सङ्घ, सङ्गठनले गरिरहेका छन् । नुवाकोटको स्थानीय तहको वडा निर्वाचनमा समेत दशौँ लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था गत निर्वाचनमै थियो । अहिले प्रमुख राजनीतिक दल पालिका र वडाको चुनाव जित्न पैसा खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवारको खोजीमा छन् । वहालवाला जनप्रतिनिधिमध्ये केही वहालवाला वडाध्यक्षले समेत पालिकाको प्रमुखका लागि दाबी गर्दै तयारी थालिसकेका छन् । राजनीतिक दललाई पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखमा आकाङ्क्षीलाई व्यवस्थापन गर्न नै हम्मेहम्मे हुने अवस्था देखिन्छ । एमाले फुटेर बनेको नेकपा समाजवादी र एकजुट भएको राप्रपाले पनि तीव्र रूपले सङ्गठन विस्तार गरिरहेकोले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको मत घटाउन सक्ने अवस्था रहेको छ ।
