हाम्रा कुरा: मलमा झेल गर्ने भ्रष्टाचारी नउम्किऊन्

केही दिनअघि सरकारको मातहतमा रहेको कृषि सामग्री संस्थान लिमिटेडका सञ्चालकसहित १० जनामाथि अनियमितता गरेको प्रमाणित कागजपत्रसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको समाचार सनसनी रूपले फैलियो ।

सरकारको मातहतमा रहेको निकायले गरेको भ्रष्टाचारको शृङ्खला बाहिर आएसँगै कृषिमा आश्रित नेपालीको मनोबल गिराएको छ । धर्तीपुत्रका रूपमा रहेका किसानका लागि अत्यावश्यक मल तथा कृषि सामग्री वितरण गर्दै आइरहेको संस्थानले गुणस्तरहीन मल बिक्री गरेर अर्बौँ भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर भएपछि सरकारको कुन निकायले गुणस्तर र विश्वासनीय काम गरिरहेका छन् छुट्याउन र विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यो घटनाले सरकारी निकायप्रति जनताको विश्वास गिरेको छ । हुन त यस्ता घटना धेरै भएका छन् । विगतमा भएका घटनामा दोषीलाई मुद्दा दायर गर्न र सफाइ दिने प्रवृृत्ति हाबी थियो । मुद्दा दायर भएपछि धेरैले क्लिन चिटसमेत पाएका छन् ।

किसानले सामान्य खेतीपातीका लागि चाहिने मल पनि नपाइरहेको अवस्थामा संस्थानका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यसले संस्थानभित्र मौलाइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता उजागार भएको छ । संस्थानका सञ्चालकले समयमा आवश्यक मल त किसानका माझमा पु¥याउन सकेका छैनन् नै, त्यसमा पनि गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तरीय भनी प्रतिवेदन तयार गरी किसानको रगत–पसिनामाथि खेलबाड गर्ने गरिरहेको तथ्यसमेत उजागार भएको छ । सरकारी संयन्त्रले नै यसरी जनतामाथि र सिङ्गो देशको उत्पादनमाथि खेलबाड गर्दा यसले निम्त्याउने तत्कालीन र दीर्घकालीन परिणामको कल्पनासम्म पनि गर्न गाह्रो हुन्छ ।

तर, नेपालको कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट एकलौटी कारोबार गर्दै आएको संस्थान नै यसरी भ्रष्टाचारमा डुब्दा देशको आर्थिक उन्नतिका सपना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको नीति तथा योजना कसरी कार्यान्वयन हुन सक्ला ? यसले आमजनतालाई आक्रोशित र अचम्मित बनाइरहेको छ । सरकारअन्तर्गतका निकाय जनताका लागि सबैभन्दा भरपर्दा र विश्वसनीय हुनुपर्छ । तर, यिनैले ठगी र भ्रष्टाचार गर्न थाले भने सिङ्गो देश र जनताको हालत के होला ? नेपाल आफैँमा कृषिप्रधान देश हो । अझै पनि नेपाली जीविकोपार्जनमुखी निर्वाह प्रणालीमा बाँचिरहेका छन् । सरकार र सरकारी संस्थाबाहेक यिनका लागि नजिकको सहारा कोही पनि छैनन् । बजारमा अहिले कालोबजारी मौलाउन पुगेको छ । सर्वसाधारण जनता र मुख्य गरी किसान सरकारको विश्वास र सहयोगको आसमा छन् । कृषि सामग्री संस्थाबाट वितरण हुने मललाई ‘सरकारी मल’ भनेर विश्वासका साथ किन्न जाने किसानमाथि कस्तो खालको व्यवहार भएको रहेछ भन्ने अहिलेको घटनााक्रमले छर्लङ्ग्याएको छ ।

बजारमा वितरण गरिने मल नक्कली हुन्छ । सरकारले वितरण गर्ने मल सक्कली हुन्छ भन्ने धारणा पालेका जनताले र किसान अबका दिनमा संस्थाबाट वितरण गरिने मल र बिउलाई कुन आधारले विश्वास गर्लान् र खरिद गर्लान् ? संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीले यति ठूलो अपराध गरेका छन् कि जसको जतिसुकै भत्र्सना गरे पनि कमी हुन्छ । त्यसैले पनि उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । केही वर्ष पहिलेसम्म धान र गहुँलगायतका कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर रही विदेशमा खाद्यान्न निर्यात गर्दै आइरहेको नेपाल अहिले खाद्यान्न आयातको डरलाग्दो अवस्थामा कसरी पुग्यो होला भन्ने पुष्टि यो घटनाले गरेको छ । यो यस्तो अपराधपूर्ण कार्य गर्नेविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेर प्रशंसनीय कार्य गरेको छ । न्यायिक निकायले छिटोभन्दा छिटो ती भ्रष्टचारीलाई जेल पठाउन र जरिवाना गराउन सके मात्र किसानप्रति न्याय हुनेछ ।