नेपालमा स्थानीय तह निर्वाचनको इतिहास

• सज्जन उत्सुक सापकोटा

जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र सेवा प्रवाहको केन्द्रका रूपमा नेपालमा अहिले स्थानीय तह क्रियाशील रहेको छ । यसको प्रभावकारितामा नै शासनको जग र जनविश्वास अडेको हुन्छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनस्तरले मुलुकको समस्त समृद्धिको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । यसकारण स्थानीय तहसमक्ष कार्यसम्पादनमा आफूलाई अब्बल साबित गर्नैपर्ने चुनौती थपिएको छ । स्थानीय तह सबले सक्षम क्षमतावान, सुशासनयुक्त र प्रभावकारी हुनु मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनप्रति स्वाभाविक रूपमा धेरैको ध्यान जाने गर्दछ ।

नेपालले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेपश्चात् निर्वाचित स्थानीय तह पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने क्रममा छन् । सरकारले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन ३० वैशाखमा गर्ने गरी घोषणा गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र कानुनप्रति राजनीतिक बुझाइमा देखिएको फरकपन र द्विविधाबीच मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचनको अन्योल स्वतः हटेको छ । नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २००४ जेठ २९ मा काठमाडौं म्युनिसिपालिटी प्रारम्भ भएको इतिहास छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति नाम कायम गरिएको छ । यसअघि स्थानीय तहलाई म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका, गाउँ, पञ्चायत, नगर पञ्चायत गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला विकास समिति आदि नामले चिनिँदै आएको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित प्रश्नोत्तर पुस्तकमा उल्लेख छ । २००४ सालमा भएको काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनपछि मुलुकमा नगरपालिका निर्वाचन १७ भदौ २०१० मा भएको थियो ।

त्यसैगरी, स्थानीय निर्वाचन २०१४ माघ ७ मा, गाउँपञ्चायत निर्वाचन २०१८ फागुन ७ देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको २०१० सालमा भएको निर्वाचनमा वडा नम्बर ८ बाट साधनादेवी प्रधान प्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्न सफल भएकी थिइन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार नगर पञ्चायत निर्वाचन २०१९ साल जेठदेखि विभिन्न मितिमा, जिल्लासभा र जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन २०१९ सालदेखि विभिन्न मितिमा, अञ्चलसभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन २०२० सालदेखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनका रूपमा २०३९ साल वैशाख २८ र ३१ तथा जेठ ३ र ४ गते गाउँ पञ्चायत तथा नगर पञ्चायत, २०३९ साल असार २ गते जिल्ला पञ्चायत, २०४३ साल चैत ७ र १० गते गाउँ पञ्चायत तथा नगर पञ्चायत एवम् २०४४ साल वैशाख २६ गते जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको इतिहास छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनका रूपमा ०४९ साल जेठ १५ र १८ गते गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिका निर्वाचन, ०४९ साल असार १३ गते जिल्ला विकास समिति निर्वाचन, ०५४ साल जेठ ४ र १३ गते गाउँपालिका र नगरपालिका निर्वाचन तथा ०५४ साल असार २७ गते जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो । ०६२ साल माघ २६ गते पनि केही नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो ।

पहिलो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको स्थानीय तहको निर्वाचन
मुलुकमा ०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । ०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने उद्देश्यसहित भएको निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई सय ३३ स्वतन्त्रसहित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिको निर्वाचित भएका थिए । उक्त निर्वाचनका लागि एक करोड ४० लाख ७४ हजार चार सय २५ मतदाता कायम भएकामा एक करोड चार लाख ८९ हजार दुई सय चार अर्थात् ७४ दशमलव ५३ प्रतिशत मतदान भएका थियो । निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट ८३ हजार आठ सय ३६ पुरुष, ५६ हजार चार सय २७ महिला, दुई तेस्रोलिङ्गी तथा स्वतन्त्रतर्फ ६ हजार ६ सय ८२ पुरुष, एक हजार चार सय १५ महिलासहित एक लाख ४८ हजार तीन सय ६४ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो १८ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६८ लहरको मतपत्र कायम गरिएको थियो । आयोगले सो निर्वाचनका लागि १७ स्थानीय भाषामा निर्वाचन सूचना सामग्री बनाइएको थियो । मुलुकमा हाल ६ महानगरपालिका १२ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७५ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिका गरी कुल सात सय ५३ तह र ६ हजार सात सय ४३ वडा कायम रहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु भन्ने गरिन्छ ।