हाम्रा कुरा: सिक्दैमा बित्यो जनप्रतिनिधिको पाँच वर्ष

नेपालले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेपश्चात् निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने क्रममा छ । यस अवधिमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको लेखाजोखा सबै क्षेत्रबाट भइरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थानुसार वैशाख ३० गते निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनेछ ।

संविधानले स्थानीय तहको अधिकार सूची निर्धारण गर्नका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायिक कार्यसम्पादनको अभ्यास गरिरहेका छन् । कार्यपालिकीय अधिकारअन्तर्गत संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही आफ्नो प्रशासनिक संरचना र सेवाको व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन, बजेट तर्जुमा र स्रोत परिचालन, कार्यक्षेत्रका विषयमा निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पर्दछन् । व्यवस्थापकीय अधिकारअन्तर्गत गाउँ/नगरसभाले स्थानीय कानुन बनाउने, कार्यपालिकाको कामको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछन् । यसैगरी, न्यायिक अधिकारअन्तर्गत स्थानीयस्तरका सामान्य विवाद समाधान वा निरुपण पर्दछन् ।

स्थानीय तहको संरचना नै समावेशी प्रकृतिको छ । महिला प्रतिनिधिको हिस्सा ४१ प्रतिशत छ । दलितको प्रतिनिधित्व २२ प्रतिशत छ । अल्पसङ्ख्यक समुदायको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । राज्यको पुनर्संरचना हुनासाथ निर्वाचन भएकाले त्यसबखत अधिकांश स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाको भौतिक उपस्थिति शून्यप्रायः थियो । निर्वाचित पदाधिकारी आउनुअघि कर्मचारी र संरचनागत व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा निर्वाचित पदाधिकारीले कर्मचारीलाई स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । फलतः स्थानीय तहले आफ्नो संस्थागत संरचना तयार गर्नमा नै धेरै समय र मिहिनेत खर्च गर्नुपरेको थियो । सङ्घीय प्रणालीअनुरूप स्थानीय सरकारको पहिलो अनुभव भएकाले प्रशिक्षण र क्षमता विकासका काम समयमा नै हुन नसक्दा गर्दै सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रह्यो ।

स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार भएकाले नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ । शून्यबाट आरम्भ भएका स्थानीय तहको यस अवधिमा दिनानु दिनका सेवालाई नागरिकको नजिक पु¥याउन प्रयत्नरत रहे । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, कर तथा शुल्क भवन नक्सापास, प्राविधिक सेवा, व्यक्तिगत घटना दर्तादेखि विवाद व्यवस्थापनसम्मको सेवा गाउँ/नगरपालिकाले प्रदान गरे । गाउँ/नगरपालिकाका ६ हजार सात सय ४३ वडा कार्यालय शासनको आधार तहका रूपमा काम गरिरहेका छन् । पूर्वाधार विकासका क्षेत्र खासगरी यातायात पहुँच, कार्यालय भवन, खानेपानी तथा सरसफाइमा स्थानीय तहको बढी ध्यान गएको पाइन्छ । फलतः ८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटरबाटो पुगेको छ । वडाकेन्द्रसम्म यातायात पहुँच नभएका धेरैजसो स्थानीय तहले सडक जोड्ने काममा पनि निकै प्रगति हासिल गरेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिएको थियो । लाखौँ गुनासा सल्ट्याउँदै निजी आवास र सामुदायिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यले तीव्रता पायो ।

स्थानीय तहले भोगेको सबैभन्दा जटिल समस्या कर्मचारीको अभाव हो । कार्यप्रकृतिअनुसार कर्मचारी अभाव, समायोजनबाट न्यून कर्मचारीको पूर्ति, प्रशासकीय नेतृत्वको अस्थिरता मुख्य समस्याका रूपमा देखियो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको दोहोरोपना, दोहोरो जिम्मेवारीको अवस्था, सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा निरन्तर अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति, कार्य जिम्मेवारीअनुसार वित्तीय स्रोत–साधनको हस्तान्तरण हुन नसक्नुजस्ता समस्याले पनि स्थानीय तहको कार्य प्रभावित भयो । केही स्थानीय तहले परिपक्वता प्रदर्शन गर्न नसक्दा समग्र स्थानीय तहको साखमा असर परेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु खर्चको आकार बढिरहेको देखाएको छ । आफैँले निर्णय गरी मनोमानी सुविधा लिने, स्थानीय तहलाई दायित्व बढ्ने गरी सल्लाहकारका नाममा झोले झुण्ड राख्ने, ढुङ्गा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य उत्पादनको मिलेमतोमा नदी दोहन गरी लाभ लिने, विकासको नाममा डोजरे संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने र कतिपय आफैँ डोजर कारोबारी बन्ने, वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा नतिजामूलकभन्दा वितरणमूलक टुक्रे योजनामा कनिका छरेजस्तै गरी बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण भएन भने दिगो विकास, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको संवैधानिक आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्दैन । स्थानीय तहको कार्य सम्पादन प्रभावकारी भएन भने सङ्घीयताको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्न सक्दैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय तहको शासकीय अभ्याससम्बन्धी अनुभवको कमी, कर्मचारीको अपर्याप्यता एवम् पूर्वाधार विकासको कमजोर अवस्थाकै बीचमा जनसाधारणलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने दबाबबीच पहिलो कार्यकाल जनप्रतिनिधिको समाप्त हुँदै छ । स्थानीय सरकार स्थापना हुँदा आमनागरिकमा देखिएको उत्साहलाई फलिभूत बनाउन गर्नुपर्ने धेरै काम अझै बाँकी छ ।