हाम्रा कुरा : सङ्घीय प्रणालीपछिका विकास र समृद्धिलाई जोखौँ

नेपाल हल्लैहल्ला र सतीले सरापेको देश भन्ने समूह देशमा ठूलै छ । त्यो आज सत्य साबित हुँदै छ । देशमा केही नयाँ काम हुन नदिने र यथास्थितिमा राखेर आफूलाई अग्रराष्ट्रवाद देखाउने व्यक्ति, समूह र पार्टीका कारण विकास र समृद्धिमा अवरोध भइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा विद्वान्मा वैचारिक दरिद्रता देख्दा दिक्क लाग्ने अवस्थाले नागरिकमा निराशा थप्न बल पुर्याइरहेको छ । केही गर्छु भन्नेलाई हौसल्ला–सहयोग गर्नेभन्दा पनि अवरोध पु¥याउने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म नेपाल समृद्धितर्फ लम्कन सक्दैन ।


०४६ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा विकास र समृद्धिको गोरेटो तयार भयो र कार्यारम्भ भयो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई उल्टाएर फेरि निर्दलीय वा एकदलीय अधिनायकवादको मार्गमा लाने चेस्टा हुन लागेको हो कि भन्ने आभास सडकमा जनता उफार्ने प्रयत्नले पुष्टि गर्छ । देश अब फेरि मुठभेडतर्फ जान लागेको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ । समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा उदेकलाग्ने दृश्य सडकमा देखिन थालेको छ । यो अहिलेको सङ्घीय प्रणाली (प्रजातन्त्र र गणतन्त्र) मा केही पनि भएन भन्ने आवाज पनि चर्किन थालेको छ । एकपटक ०४६ को परिवर्तनअगाडि र पछाडिको विकास र समृद्धिलाई तुलनात्मक अध्ययन गरौँ । पञ्चायतले छोडेका विरासत र त्यसपछिको स्थिति हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र सडक सञ्जाल आदिले त्यो अवधि र यस अवधिमा कति प्रगति गर्यो, मूल्याङ्कन गरौँ । अनि सत्यतथ्य के हो आफैँ घामजस्तै छर्लङ्ग हुन्छ । अन्यथा आँखा चिम्लिएर हल्लाको पछाडि कुद्ने हो भने त उही अन्धाले हात्ती छामेसरह हो र सत्यको मुख सधैँ थुनिइरहन्छ । देशलाई बर्बादी हुनबाट रोक्न सकिँदैन ।


प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापूर्व नेपालमा शिक्षाको अवस्था के र कस्तो थियो ? काठमाडौंमा एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय थियो भने सानो सङ्ख्यामा महाविद्यालय थिए । गाउँगाउँमा गरिब किसानका छोराछोरीले माध्यमिक तहको शिक्षा पाउनु भनेको भाग्यमानी हुनुजस्तै थियो । आज कति युनिभर्सिटी छन्, कलेज कति छन् ? गाउँगाउँमा कम्तीमा कक्षा १२ सम्म सर्वसुलभ शिक्षा पाइरहेका छन् । गरिब किसानका छोराछोरीले आफ्नो घरको ढिँडो, पिठो खाएर अनि घरको कामकाज सघाएर १२ कक्षासम्म सजिलै पढ्न पाइरहेको अवस्था छ । अझ भन्ने हो भने निजी क्षेत्रले पनि शिक्षामा योगदान गर्दै मन्टेश्वरीदेखि माथिको समयको मागअनुसार अङ्ग्रेजी माधयमबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर उपलब्ध गराएको छ । यी सबै उपलब्धिलाई राज्य सञ्चालन गर्ने नेता र दलका केही कमी–कमजोरीसँग दाँजेर केही भएन भन्नु विवेकसम्मत हुन्छ त ? प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निकै फड्को मारेको छ । कैयौँ अस्पताल खुलेका छन् । विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा अहिले देशभित्रै उपलब्ध छ । गाउँगाउँमा स्वास्थ्यचौकीमार्फत सर्वसाधारण नेपालीले आफ्नै घर–आँगनमा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा पाइराखेका छन् । सरकारको उदार, खुला र प्रतिस्पर्धाको नीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रले निकै फड्को मारेको छ । यो प्रगतिलाई नजरअन्दाज गर्दै समाजलाई भड्काउन खोज्ने तत्व अझै आँखा खोलेर हेर्न चाहँदैनन् ।


सञ्चारको क्षेत्र त झनै तीव्र गतिले अघि बढेको छ । आज त्यही सञ्चारमाध्यमबाट मानिसको चेतनाको स्तर धेरै माथि उठिसकेको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले नेपाली कहाँ पुगिसके, तर त्यसको लेखाजोखा यथार्थमा रहेर गर्न अझै कन्जुस्याइँ भइरहेको छ । प्रत्येक नेपालीको घरघरमा मात्र होइन, खल्तीखल्तीमा मोबाइल छन् । गाउँगाउँमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ । रेडियो–टिभीको त कुरै भएन । यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्नेको कमी हाम्रो देशमा छैन र भन्ने गर्छन्– देशमा केही भएन, यो देश सतीले सरापेको भन्छन् । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र (गणतन्त्र)को पुनस्र्थापना र स्थापनापछि सडक सञ्जाल यति व्यापक भयो कि अब सायद कुनै जिल्ला बाँकी नहोला सडक सञ्जालबाट जोडिन । तैपनि यसको सही मूल्याङ्कन गर्न अझै हिच्किचाइरहने पनि छन् । यहाँ एउटा पक्ष मननीय के छ भने के नेपालमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र सडक सञ्जालको जति विकास भएको छ के त्यहाँ जनताको सहज पहुँच छ ? हो यो प्रश्न भने विचारणीय छ । ती विकासका पूर्वाधारमाथि जनताको सहज पहुँच छ कि छैन भन्ने विषयमा बहस र छलफल सुरु हुन जरुरी छ । गरिब निमुखा किसान, मजदुर अर्थात् समग्रमा श्रमजीवीले मुलुकमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार सडक सञ्जाल आदिमा पहुँच कति छ त्यसको गहिरो अध्ययन गर्नैपर्छ । केही पनि भएन भनेर जनतामा भ्रम सिर्जना गरी लोकतन्त्र र गणतन्त्र उल्ट्याउन खोज्नेसँग सचेत हुनुपर्छ ।