नुवाकोटको सूर्यगढी, रसुवाको आमाछोदिङ्मो र धादिङको धुनीबेंसी उत्कृष्ट

  • सज्जन उत्सुक सापकोटा

विदुर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नुवाकोटका १२ वटा, रसुवाका पाँचवटा र धादिङका १५ वटा पालिकामध्ये नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका, रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेंसी नगरपालिका पहिलो भएका छन् । आयोगले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को स्थानीय सरकार मूल्याङ्कन नतिजामा नुवाकोटको सूर्यगढी पालिका जिल्लाका ११ वटा पालिकालाई पछि पार्दै उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । त्यसैगरी, रसुवाका पाँच गाउँपालिकामध्ये आमाछोदिङ्मोले चारवटालाई पछि पार्दै उत्कृष्ट भएको छ । धादिङका १५ वटा पालिकामध्ये १४ वटालाई पछि पार्दै धुनीबेंसी नगरपालिका पहिलो भएको छ ।

नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ६३ दशमलव ९३ अंक प्राप्त गरेको छ । आयोगले तोकिएको समयमा बजेट ल्याए–नल्याएको, वार्षिक समीक्षा गरे–नगरेको, स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्था, आवधिक योजना तर्जुमा भए-नभएको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दरको अवस्था, बालबालिकालाई लगाइएको पूर्ण खोपको अवस्थालगायतका १७ वटा सूचाङ्कको आधारमा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन गरिएको थियो । पालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे-नगरेको, स्थानीय तहको करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरे-नगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षका लागि आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे-नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेकोलगायतका विषयमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे-नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको सङ्ख्या, संस्थागत प्रसूति सङ्ख्यालगायत शीर्षकका सूचकका आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अङ्कभार दिएको थियो । यही मूल्याङ्कनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सङ्घबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम दिनसमेत सिफारिस गर्ने भएको छ । जिल्लामा आयोगको मूल्याङ्कनमा सूर्यगढी उत्कृष्ट भएपछि यसको कार्यशैली र व्यवस्थापनबारे जिल्लाभरि चर्चा हुन थालेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार ककनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको छ । ककनी गाउँपालिकाले ४७ दशमलव ६० अङ्क प्राप्त गरेको छ । ककनीपछि सबैभन्दा कम बेलकोटगढी नगरपालिकाले ४७ दशमलव ९३ अङ्क पाएको छ । दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ४८ दशमलव ५४, तादी गाउँपालिकाले ४७ दशमलव ८१, विदुर नगरपालिकाले ५५ दशमलव ९४, किस्पाङ गाउँपालिकाले ५३ दशमलव १५, म्यागङ गाउँपालिकाले ५८ दशमलव ३५, तारकेश्वर गाउँपालिकाले ५२ दशमलव ५८ अङ्क प्राप्त गरेको छ । यस्तै, लिखु गाउँपालिकाले ५९ दशमलव ५५, पञ्चकन्या गाउँपालिकाले ५६ दशमलव ५३ र शिवपुरी गाउँपालिकाले ६१ दशमलव ५६ अंक प्राप्त गरेका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचकअनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्ने गरिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्कसमेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार रसुवाका पाँच गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा कम गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले ५२ दशमलव ६३ अंक प्राप्त गरेको छ । आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाले ६२ दशमलव ३६, उत्तरगया गाउँपालिकाले ५४ दशमलव ८५, कालिका गाउँपालिकाले ५४ दशमलव ९८ र नौकुण्ठ गाउँपालिकाले ५५ दशमलव ७६ अङ्क प्रदान गरेका छन् ।

त्यसैगरी, आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार धादिङका १५ वटा पालिकामध्ये गजुरी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम प्राप्त गरेको छ । गजुरीले ३७ दशमलव ९९ अङ्क र त्यसपछि थाक्रे गाउँपालिकाले ४१ दशमलव ६४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । धुनीबेंसी नगरपालिकाले ५७ दशमलव ६४, गल्छी गाउँपालिकाले ५०, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले ५३ दशमलव ८०, सिद्धलेख गाउँपालिकाले ५१ दशमलव १३, ज्वालामुखी गाउँपालिकाले ५६ दशमलव ८७, नीलकण्ठ नगरपालिकाले ५१ दशमलव ३८, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाले ५० दशमलव १४, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले ४७ दशमलव ६६, गंगाजमुना गाउँपालिकाले ५२ दशमलव १०, खनियाँवास गाउँपालिकाले ४६ दशमलव १३ र रुविभ्याली गाउँपालिकाले ५३ दशमलव ९२ अंक प्राप्त गरेका छन् । आयोगले नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा (३) को उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई आधार लिई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्दै आएको छ ।