हाम्रा कुरा : स्थानीय निर्वाचनमा सुधारको खाँचो

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ को मतदान कार्य लगभग पूरा भएको छ । केही स्थानमा मतदान हुन बाँकी छ । जनताले प्रतिनिधि/नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी पूरा गरे । यतिबेला विभिन्न स्थानमा मतगणना कार्य जारी छ । कसले बाजी मार्ने भन्ने कुरा हरेक चियापसल, चोक, चौतारीमा छलफलको विषय बनेको छ । आ-आफ्नै विश्लेषण र भविष्यवाणी चलिरहेको छ र छलफल, विश्लेषणकै बीच नतिजा पनि आइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो चुनाव । यसको अभ्यास गर्ने इतिहास नेपालीका लागि धेरै पुरानो पनि छैन । २००४ सालको संविधान जारी भएपछि गाउँ तथा नगर पञ्चायतको निर्वाचनबाट नेपाली जनताले मतदानमा सहभागी हुने मौका पाएका थिए । बहुदलको स्थापनापछि स्थानीय निकायको प्रतिनिधि चुन्ने निर्वाचन ०४९ सालमा भयो । जसमा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि ०५४, ०७४ हुँदै हालको निर्वाचन ०७९ सम्पन्न भयो, जहाँ सम्पूर्ण नेपालीले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट मतदान गर्न पाए । समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न देशको प्रतिनिधि छान्ने विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो । सही व्यक्तिलाई नेता बनाउन सके स्थानीयस्तरबाटै देशको भलो हुने कुरामा द्विविधा छैन, तर पछिल्लो समयमा भने निर्वाचनमा बृहत् विकृति देखापर्न थाल्यो । ०७४ सालको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक अधिकार र आर्थिक चलखेलको थुप्रै रस भोग्न पाए । मान, सम्मान, अधिकार, पहुँच र आर्थिक लाभको धेरै पक्षको स्वाद चाखेका प्रतिनिधिले यो वर्षको निर्वाचनलाई गुमाउन चाहेनन् । जसरी भए पनि टिकट आफ्नै पक्षमा हुनुपर्ने र टिकट नपाएमा विपक्षी पार्टीमा प्रवेश गर्नेको लर्को पनि देखियो । आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त र जनताको मतलाई चटक्कै बिर्सिएर विपक्षी पार्टीमा गएर चुनाव लड्नेको सङ्ख्या धेरै छ । जनप्रतिनिधिको यी सबै व्यवहार बुझेका र राजनीतिमा सक्रिय रहेका अरू आकाङ्क्षीले पनि यो चुनावलाई छोड्न चाहेनन् । पहुँच हुनेले पार्टीबाट टिकट लिन सके भने पहुँच नपुगेकाहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार बने ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । आमजनताले उत्साहका साथ निर्वाचनमा भाग लिएर आफूलाई मन परेको राजनीतिक दल र व्यक्तिलाई भोट दिए । यो निर्वाचनलाई जनताले उत्सवकै रूपमा लिए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा स्थानीय तहको दोस्रोपटक भएको यो निर्वाचन कोसेढुङ्गा साबित भएको छ । निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउन जनप्रतिनिधिले असल आचरण प्रस्तुत गर्दै जनकेन्द्रित काम गरे भने त्यसले शासकीय व्यवस्थालाई झनै सफल बनाउनेछ । निर्वाचनले नयाँ उत्साह थपेको भए पनि यो निर्वाचनमा ६५ प्रतिशत मत मात्रै खसेको छ । कतिपय ठाउँमा गम्भीर खालका झडप पनि भए । लोकतन्त्रमा हुने हरेक प्रतिस्पर्धा मर्यादित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । तर, निर्वाचनका बेला देखिएका केही दृश्यले भने लोकतन्त्रलाई नै गिज्याउने कार्य ग¥यो । उक्त कार्य निकै दुःखद हो । त्यस्तै, आयोग स्वयम्ले सोचेअनुसार मत पनि खस्न सकेन । यो अर्को दुःखद रह्यो ।

यो निर्वाचनमा खसेको मत प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने यो सन्तोषजनक होइन । जुन सङ्ख्यामा जनता भोट हाल्न जानुपथ्र्यो, त्यो सङ्ख्यामा भोट हाल्न नगएको पाइयो । जनतामा राजनीतिप्रति देखिएको वितृष्णाले पनि काम गरेको हुन सक्छ । युवाहरू बिदेसिनु, भएकाहरू पनि निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा जानु, कर्मचारी, सेना, प्रहरीले मत राख्न नपाउँदा पनि मत कम खसेको हुनुपर्छ । मूलतः पछिल्लो समयमा राजनीति इमान र नैतिकताको आधारमा चल्न सकेको छैन । राजनीतिक दल र तिनका नेतामा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्तिले पनि जनतामा निराशा देखिएको हो । त्यसको कारण खोज्ने काम दलकै हो । दलले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेको खण्डमा दलप्रति जनताको आकर्षण बढ्छ भने मुलुकको विकास र समृद्धिमा समेत टेवा पुग्छ । अहिले निर्वाचनमा देखिएको कम सहभागिताले दल र तिनका नेताप्रति आमजनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुराको सन्देश दिन्छ । यस्तो सन्देशका आधारमा राजनीतिक दल सुधारको बाटोमा हिँड्न नसके सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकासमा गम्भीर धक्का पुग्छ ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले विगतमा ठूला-ठूला राजनीतिक परिवर्तन गर्न सफल भए । विश्वमै उन्नत मानिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पनि स्थापना गर्न सफल भए, तर आफ्नो बानी, व्यवहार र चरित्रमा भने परिवर्तन गर्न सकेनन् । त्यसैले पनि छोटो समयमा नै शासकीय व्यवस्थामा विभिन्नखाले समस्या देखिन थाल्यो । राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले अब यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आफ्नो बानी, व्यहोरा र आचरणमा आमूल सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । यो निर्वाचनबाट चुनिएर आउने सबै जनप्रतिनिधिमा देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने सद्बुद्धि प्राप्त होस् ।