विदुर । गृह मन्त्रालयले लागू गरेको वडा तहबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस सेवा नुवाकोटमा प्रभावकारी बनिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चालू आवको भदौ १५ देखि लागू गरिएको उक्त सेवाअन्तर्गत जिल्लामा गत चैत मसान्तसम्म ४४ सय ८० जनालाई नयाँ नागरिकता प्रदान गरिएको छ । जिल्लाका सबै ८८ वडाबाटै एक सय अनलाइनबाट नागरिकता सिफरिस गरिएको हो ।

नागरिकताका लागि सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन सिफारिस गर्नुअघि वडाहरूले आवश्यक कागजात अनलाइनमार्फत स्क्यान गरेर पेस गर्छन् । तिनै कागजात र अनलाइन प्रिन्ट भएको सिफारिससहित सेवाग्राही नागरिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सोही सिफारिसको आधारमा दु्रतगतिमा नागरिकले सेवा लिइरहेका छन् । यस्तै, वडाले अपलोड गरेको फाइल कोडका आधारमा व्यक्ति-व्यक्तिको इन्ट्री गरेलगत्तै वडाबाट भरेको विवरणका आधारमा नागरिकता प्रिन्ट हुन्छ । सनाखत गर्नेको पूर्ण विवरण पनि त्यही लोड गरिएको हुन्छ । त्यसका अलावा जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंले पनि ती कागजातलाई स्क्यान गरेर अर्को अभिलेख बनाउँछ र डिजिटलाइजेसनपछि कागजातलाई सुरक्षित राख्छ । अनलाइन सिफारिसका कारण एउटै काम फरकफरक निकायले पटकपटक गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदा विवरणमा एकरूपता र झन्झटिलो अवस्थाबाट नागरिक मुक्त भएका छन् । झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिनेलाई भने यो प्रणालीले निकै सकस बनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद हुमागाईंले नागरिकतालगायत सेवामा नागरिकलाई झन्झटरहित बनाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानमा अनलाइन सेवा थप प्रभावकारी बनेको बताउँदै कागजात नपुगेका कारण नागरिकता नबन्ने समस्या अहिले हटेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गृह मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७७ जिल्लामध्ये नुवाकोट दोस्रो उत्कृष्ट जिल्ला बनेको छ । मन्त्रालयले गरेको गत कात्तिक, मङ्सिर र पुसको दोस्रो त्रैमासिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कुल पूर्णाङ्क २०.२५ मा सबैभन्दा धेरै १९.५ अङ्क प्राप्त गरी मनाङ जिल्ला उत्कृष्ट भएको थियो भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्नमा १९.३७५ अङ्क प्राप्त गरी नुवाकोट दोस्रो भएकोसमेत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमागाईंले बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि विभिन्न ‘इन्डिकेटर’ निर्धारण गरी त्यसैका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको त्रैमासिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा उनीहरूलाई अङ्क प्रदान गरी उत्कृष्ट जिल्ला छनोट गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि शान्तिसुरक्षा, सुव्यवस्था, सेवाप्रवाह, विकास व्यवस्थापन, मुद्दा फस्र्योटलगायत विषयका लागि गृह मन्त्रालयले सूचक निर्धारण गरेको छ । सो अवधिमा ती सूचकको कार्यसम्पादन, त्यसले गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अङ्क प्राप्त गर्ने हो । त्यही प्राप्ताङ्कका आधारमा ‘गे्रडिङ’ गरेर उत्कृष्ट जिल्ला छनोट गरिएको हो ।’