शिक्षाको वर्तमान अवस्था
विसं २०८२ को नवयुवा आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट अभुतपूर्व झन्डै दुईतिहाइ नजिकको सरकार गठन भएको छ । नयाँ सरकारसँग जनताको ठुलो अपेक्षा छ । खासगरी आमचासोका रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने आमधारणा छ । तर, जति यो विषयमा आमचासो छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यत्तिकै जटिल छ । देशको अर्थव्यवस्था र राजस्व आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार नगरी यस्तो कल्पना गर्न सकिँदैन । वर्तमान सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा केही परिवर्तन गर्न खोज्दै छ । तर, सरकारले गरेको दुईदिने बिदाको प्रावधानले निर्धारित समयमा पाठ्यभार पूरा गर्न कठिन हुन्छ । वार्षिक दुई सय २० दिन विद्यालय खुल्ने गरी पाठ्यभार निर्धारण गरिएको छ । ५२ दिन कम विद्यालय खुल्ने भएपछि पाठ्यभार घटाउनुपर्ने हुन्छ । पाठ्यभार घटाउन पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विद्यालय अन्योलको अवस्थामा छन् । खासगरी कक्षा १० को कोर्स सक्नै मुस्किल हुन्छ । इन्धन सङ्कटका कारण अल्पकालीन निर्णय हो भने त केही सहज होला । वर्षभरिका लागि हो भने बिदाका दिन विद्यालय सञ्चालन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

शिक्षालाई विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा पाठ्यक्रमले निर्धारण गर्छ । हाम्रो पाठ्यक्रमको उद्देश्य नराम्रो छैन । देशका लागि असल नागरिक तयार गर्ने, दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने कुरा खराब हुनै सक्दैन । अहिले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मले दिएको शिक्षा मानिसलाई शिक्षित बनाउनकै लागि मात्र भएको छ । गुरुकुलको शिक्षाभन्दा अलिक फरक यस अर्थमा छ कि यसमा अङ्ग्रेजीलगायतका अरू भाषा विषय समावेश गरिएका छन् । हाम्रो शिक्षा केवल सैद्धान्तिक मात्र छ । सैद्धान्तिक विषय मात्र होइन प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेले पनि सैद्धान्तिक अध्ययनलई मात्र बढी जोड दिएको हुन्छ । इन्जिनियरिङ पास गरेको एउटा व्यक्तिले कुनै पनि कार्यालयमा गएर फटाफट काम गर्न सक्दैन । प्राविधिकलाई आवश्यक पर्ने प्रशासनिक र कानुनी ज्ञानको अभाव त्यहाँ देखिन्छ । बिबिएस पास गरेको व्यक्ति कार्यालयमा गएर काम गर्न अलमलिन्छ । उसमा सैद्धान्तिक ज्ञान छ, तर व्यावहारिक ज्ञान छैन । यस्तो अवस्था आउनुमा हाम्रो पाठ्यक्रममा केही कमी र पाठ्यवस्तुमा बढी दोष देखिन्छ । विद्यार्थीको उमेरअनुसार उसले जति सिक्न सक्ने हो त्योअनुसारको पाठ्यक्रम पनि बन्न सकेको देखिँदैन । एउटा उमेर समूहको विद्यार्थीबाट पाठ्यक्रमले राख्ने अपेक्षा अलि बढी नै भएको देखिन्छ । पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्न बनेका पाठ्यवस्तु त्यत्तिकै क्लिष्ट र भद्दा छन् । पाठ्यवस्तु विद्यार्थीले बुझ्न कठिन अनि शिक्षकले बुझाउन कठिन छ । पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्न जति क्रियाकलाप गराउनुपर्ने हो, त्यो गराउन सकिएको छैन । पाठका लागि जति क्रेडिट आवर छुट्याइएको छ त्यो पनि अपुग छ । अर्को कुरा पाठ्यक्रमले क्रेडिट आवर तोकेको छ, तर पढाइ परम्परागत किसिमले हुन्छ । क्रेडिट आवरलाई ४०-४५ मिनेटको पिरियडमा रूपान्तरण गरेर कक्षा लिने चलनले गर्दा पनि पाठ्यवस्तु र क्रियाकलापको तादात्म्यता मिलेको देखिँदैन । त्यसैले पाठ्यक्रम छरितो, पाठ्यवस्तु पनि सरल र छोटो तथा क्रियाकलाप बढी हुने गरी निर्धारण गरिनुपर्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीलाई पढ्ने कुरा बोझ होइन, सिक्नका लागि हो भन्ने कुराको बोध होस् । पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दा हाम्रो संस्कार, संस्कृतिको जगेर्ना, राष्ट्रियताको भावना विकास, श्रमप्रतिको आस्था, हाम्रा स्रोत र साधनको परिचालन र सोसम्बन्धी सिप र दक्षताको विकास गर्ने गरी देशको आवश्यकताअनुरूप निर्धारण गरिनुपर्छ । जसले गर्दा विद्यालय उमेर पार गरिसकेपछि कुनै न कुनै सिप विद्यार्थीले सिकेर त्यसलाई उपयोग गर्न सिकोस् र माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सबैले पुरा गर्न सकून् । कोही पनि असफल नरहून् ।

विद्यालय संरचना सुधार
विद्यालयस्तरको संरचना आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहको बनाइएको छ, तर त्यसमा पनि स्पष्टता छैन । आधारभूत तह कक्षा आठसम्म खासै समस्या नभए पनि माध्यमिक तहमा केही समस्या देखिएको छ । कक्षा नौदेखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह भने पनि त्यो विद्यालय तहजस्तो छैन । कक्षा १० सम्म विद्यालय तह छ, तर कक्षा ११ र १२ विश्वविद्यालय तहजस्तो छ । कक्षा १० सम्म विषय छनोट गरेर पढाइ हुन्छ, तर कक्षा ११ देखि सङ्कायगत विषय छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो हाइब्रिड व्यवस्था किन ? सङ्कायगत विषय नै राख्ने भएपछि कक्षा ११ र १२ लाई विश्वविद्यालयमै गाभिदिऊँ । होइन, यसलाई विद्यालय तहमै राख्ने हो भने कक्षा ९-१० मा जे-जे विषय राखिएका हुन् कक्षा ११-१२ मा पनि त्यही विषयलाई निरन्तरता दिएर पढाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । जसले गर्दा विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । अहिले माध्यमिक विद्यालय नै दुई किसिमका छन् । कोही कक्षा १० सम्म मात्र सञ्चालनमा छन् भने कोही कक्षा १२ सम्म सञ्चालित छन् । माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म हुने सैद्धान्तिक अवधारणा पनि यस अर्थमा अधुरो छ, यसलाई पूरा गरिनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय शिक्षा
विश्वविद्यालय शिक्षा अनुसन्धानमूलक हुनुपर्छ । हरेक सङ्कायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले त्यसमा खोज, अनुसन्धान गरोस् र नयाँ कुरा पत्ता लगाओस् । आफूले आर्जन गरेको ज्ञान देशको विकास र उन्नतिका लागि प्रयोग गर्न सकोस् । देशको स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्न सकोस् र देशलाई हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सकोस् । यस्ता कुरामा ध्यान जान सकेको देखिँदैन । मेडिकल, इन्जिनियरिङ र अन्य प्राविधिक विषय अध्ययनका लागि कोटा तोकिएको छ । तोकिएको कोटाभन्दा बढी विद्यार्थीले देशमा पढ्न पाउँदैन । तर, त्यही विद्यार्थी विदेश गएर आफूले चाहेको विषय पढ्न पाउँछ । पढेर नेपाल आएर काम गर्न पनि पाउँछ । अब भन्नोस् त कोटा किन निर्धारण गर्नुपर्यो ? देशका लागि जनशक्ति उत्पादन नियन्त्रण गर्ने हो भने विदेश गएर अध्ययन गर्न पनि दिनुभएन वा विदेशमा अध्ययन गरेकालाई देशमा काम गर्न दिनुभएन । होइन भने देशमा अध्ययन गर्न चाहने र अध्ययन गर्न सक्नेलाई रोकेर नेपालको पैसा विदेश पठाउने काम मात्र किन गर्ने ? कोटा बढाऊँ, नेपालमा पढ्न चाहने सबैलाई यहीँ पढ्ने अवसर दिऊँ । नेपालमा पढाइ नहुने विषय अध्ययनको लागि मात्र विदेश जान चाहनेलाई एनओसी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्को कुरा विश्वविद्यालयले पाँच वर्षभित्र एउटा तह उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गर्ने गरेको छ । यस्ता सनकपूर्ण निर्णय कस्तो दिमागको उपज होला ? कसैलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने हकबाट नै नियोजन गर्ने मानव अधिकारविरोधी काम विश्वविद्यालयबाट भइरहेको छ । यही कारण पनि नेपालका विश्वविद्यालय खाली हँुदै छन् ।

विश्वविद्यालय शिक्षालाई आकर्षक बनाउन जरुरी छ । विश्वविद्यालयको क्यालेन्डरअनुसार अध्ययन अध्यापन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन गरिने व्यवस्था हुन सकेको छैन । जसका कारण विद्यार्थीमा नैराश्यता र वितृष्णा बढ्दो छ । तीव्र राजनीतीकरणका कारण विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, घेराउ, हडताल आदिले पनि विश्वविद्यालयको वातावरणलाई विकृत बनाएको छ । त्यसैले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । विद्यार्थी युनियनको दादागिरीबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गरिनुपर्छ । तर, त्यसको नाममा विद्यार्थी सङ्गठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन सम्भव देखिँदैन । राजनीतिक दलले आफ्नो भ्रातृ सङ्गठन खोल्न त प्रतिबन्ध लगाइँदैन होला । विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई आधिकारिकता दिए पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यसमा दलगत विद्यार्थी सङ्गठनको प्रतिछाया आइहाल्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नका लागि विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदिमा योग्यता र वरिष्ठताको आधार तय गरेर एउटा प्रणाली विकास गरिदिने हो भने विद्यार्थी युनियनको प्रभाव स्वतः अन्त हुन्छ ।

प्राविधिक शिक्षा
प्राविधिक शिक्षालाई माध्यमिक तहबाट नै दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसको दायरा सङ्कुचित पारिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी छ । प्राविधिक विषय अध्ययन अध्यापनको अवसर सबै विद्यालयलाई दिइनुपर्दछ । प्राविधिक शिक्षाको पूर्वाधार पूरा गर्ने सामुदायिक क्षेत्र वा निजी क्षेत्र दुवैलाई प्राविधिक विषय अध्ययन अध्यापनको अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

धार्मिक शिक्षा
आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसारको संस्कृत, उर्दू र अन्य भाषामा आधारित शिक्षालाई धार्मिक शिक्षाअन्तर्गत परिभाषित गरिनुपर्छ । त्यस्ता धार्मिक विषय अध्ययन अध्यापन गर्ने शिक्षण संस्था छुट्टै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साधारण, प्राविधिक र धार्मिक शिक्षा एउटै शिक्षण संस्थाले प्रदान गर्न कठिन हुन्छ ।

निजी शिक्षण संस्था
विद्यालय शिक्षामा ३४ प्रतिशत विद्यार्थी निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् । निजी विद्यालयको सञ्जाल देशभरि नै फैलिएको छ । निजी लगानीमा सञ्चालित यस्ता संस्थाले तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आइरहेका छन् । त्यसैले यस्ता विद्यालयलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । निजी भनिसकेपछि त्यसमा लगानी हुन्छ, लगानी भनेपछि नाफा-घाटाका कुरा आउँछन् । संस्थाको निरन्तरता, पूर्वाधारको विकास, रोजगारीको सुनिश्चितता र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि पनि संस्था नाफामा सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले लगानी सुनिश्चित हुने गरी शुल्क निर्धारण, तलब निर्धारण र नाफा प्रतिशतको सीमा निर्धारणका लागि छुट्टै कानुन तर्जुमा गरी त्यस्ता विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने क्याम्पसलाई पनि सोहीबमोजिम कोटा निर्धारण गरी विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड र दिएको सम्बन्धनअनुसार सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति
नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा असम्भव भएको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोतमा सञ्चालित छन् । निजी स्रोतमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षक व्यवस्थापन पनि निजी स्रोतमै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले पर्याप्त दरबन्दी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । त्यसैले कुनै न कुनै बाहनामा अभिभावकसँग शुल्क असुल नगरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ निजी विद्यालय त पूर्ण रूपमा अभिभावकसँग नै निर्भर रहन्छन् । उनीहरूले शुल्क लिएर नै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण रूपले निःशुल्क गराउन दरबन्दी उपलब्ध गराउनैपर्छ । निजी विद्यालयको हकमा सरकारले भौचर प्रणाली सुरुवात गर्नुपर्छ । एकैपटक सबै विद्यालयलाई भौचर प्रणालीमा ल्याउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले हरेक जिल्लाबाट कम विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयलाई त्यहाँ भएका विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा भौचर अर्थात् अनुदान उपलब्ध गराउने र क्रमशः वर्षैपिच्छे भौचर उपलब्ध गराउने निजी विद्यालयको सङ्ख्या थप्दै जाने नीति लिनुपर्छ । अन्य निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विपन्न, गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले गर्दा हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्छ । सरकार जनताप्रति जिम्मेवार भएको प्रतीत हुन्छ । जनतामा आशाको वातावरण सिर्जना हुन्छ र शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्छ भन्ने आमधारणालाई सम्बोधन पनि हुन्छ ।

विद्यालय मर्ज र यातायात साधन
अहिले ग्रामीण भेगका अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् । न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पनि सबै कक्षामा सबै विषय अध्यापन गराउनैपर्छ । जसले गर्दा शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्न मिल्दैन । कम विद्यार्थीलाई बढी शिक्षक व्यवस्था गर्दा प्रतिविद्यार्थी लागत बढ्न जान्छ । त्यसैले न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई पायक पर्ने स्थानमा मर्ज गरिनुपर्छ । त्यसो गर्दा टाढाका विद्यार्थीलाई मर्का पर्छ । सानो उमेरका विद्यार्थी लामो बाटो हिँडेर विद्यालय जान सक्दैनन् । त्यसको विकल्पमा सवारीसाधनको व्यवस्था गरेर विद्यार्थी ल्याउने-लैजाने गर्न सकिन्छ । जसका लागि बाटोको अवस्थाअनुसार बस, भ्यान, मोटरसाइकल, गधा, खच्चर के व्यवस्था गर्न उचित हुन्छ सो खरिद गर्ने वा भाडामा सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिदिनु उचित हुन्छ । निजी विद्यालय पनि न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालय पायक पर्ने अर्को विद्यालयसँग साझेदारी गर्ने र सवारीसाधनद्वारा विद्यार्थी ओसारपसार गर्ने बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ ।

पढ्दै, कमाउँदै कार्यक्रम
विद्यार्थीलाई श्रमप्रति जागरुक गराउन र पढ्दै, कमाउँदैको वातावरण सिर्जना गर्न प्रत्येक हप्ता कक्षागत रूपमा रुटिन मिलाएर काममा लगाइनुपर्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयस्तरसम्मका विद्यार्थीलाई सो काममा लगाउन सकिन्छ । ग्रामीण भेगमा कृषि, फलफूल, जडीबुटी, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय आदिमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । विद्यालयको जग्गा भएमा आफ्नै जग्गा र आफ्नो जग्गा नभएमा जग्गा भाडामा लिएर तरकारी, फलफूल तथा जडीबुटी उत्पादन कार्य गर्न सकिन्छ । सहरी भेगमा रहेका विद्यार्थीलाई डाटा सङ्कलन कार्यमा लगाएर पारिश्रमिक दिने, राजस्व सङ्कलन (जस्तैः घरभाडाको तथ्याङ्क) कार्यमा लगाउने र राजस्वबाट प्राप्त रकमको केही प्रतिशत उनीहरूलाई दिने व्यवस्था गर्ने हो भने रोजगारीको अवसर पनि हुन्छ, राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । यसबाट विद्यार्थी बाहिरिने क्रम केही हदसम्म कम हुन्छ ।

अबको शिक्षा परम्परागत होइन, हाम्रो देशको आवश्यकताअनुसार र युवापुस्ताको माग र चाहनाअनुसार दिइनुपर्छ । परम्परागत शिक्षाले बेरोजगारी मात्र बढायो र असन्तुष्टि मात्र पैदा गरायो । जसले गर्दा युवा रचनात्मक हुन सकेनन् । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले प्रयोग गरेका भाषाशैलीले त्यही कुराको पुष्टि गर्छ । हुन त अश्लील शब्द सबै ठाउँमा हुन्छ, तर आक्रोशमा त्यही शब्द किन निस्कन्छ त ? त्यसमा हाम्रो संस्कार र सङ्गत जिम्मेवार हुन्छ । ‘शिक्षा सुधारे सकल सुधार, शिक्षा बिगारे सकल विकार’ भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्दै नयाँ युगअनुसारको शिक्षा सुधारमा लाग्न र शिक्षा सुधारको बहस थालनी गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । अस्तु ! (लेखक प्याब्सन नुवाकोटका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा अर्किड एकेडेमी विदुर-४ बट्टारका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ ।)