नेपाल कृषिप्रधान देश भनिरहनुपर्दैन । नेपालको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी जनता कृषिमै निर्भर छन् । नेपाल र कृषि क्षेत्रको सम्बन्ध धेरै व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन । नेपाली कृषि अझै पनि परम्परागत तौरतरिकामै चलिरहेको छ । परम्परागत तवरको खेती किसानी हुनु पनि नेपाली कृषि कर्मको विशेषता रहेको छ । कृषिप्रधान भनिने देशमा किसानका दुःख भने कम छैनन् । उन्नत बिउ-बिजन, मलखाद, कृषि उपकरण तथा कीटनाशक औषधि आदिको पनि सधैँ अभाव भइरहनु नेपाली कृषिको दुःखान्त पक्ष हो । हरेक वर्ष मुख्य बालीका सिजनमा रासायनिक मलको बर्सेनि हारगुहार हुनु नियमितता बनिरहेको छ ।

राजनीति फेरियो, तर कृषकका दुर्दशा ज्युँका त्युँ रहिरहेको छ । अहिले होइन, पञ्चायतकालदेखि नै किसानको रोदन-क्रन्दन सुनिँदै आएको हो । प्रजातन्त्र हुँदै गणतान्त्रिकसम्म किसानका समस्या समाधान भएको देखिँदैन । रासायनिक मलका लागि किसानको दौडधुप, रोइकराई यस वर्ष पनि प्रारम्भ भइसकेको छ । समयमा मल पाउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । मनसुन सुरु भइसक्यो, तर सरकारीमातहतको गोदाम रित्तै छ । यसपालि मकै तथा चैतेधानका लागि किसानले मल पाउन नसक्दा बाली उत्पादनमा कमी भयो भने मुख्य बाली धानका लागि मलको अभाव रहेको छ । किसानको मल जोहो गर्न सपना कम्तीमा एक महिना पूरा हुने देखिन्न । रासायनिक मलको जोहो गर्ने दुई सरकारी कम्पनी संस्था कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तथा साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडका गोदाममा मलको मौज्दात छैन । सरकारी प्रयास जारी रहे पनि आजको भोलि मल आइपुग्न कठिन छ । बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण तथा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मलको विकल्प छैन । रासायनिक मल प्रयोग गरेको खेतमा त्यस्तो मल प्रयोग नगरे बाली सप्रिँदैन ।

मलका लागि सरकारको प्रयासै नहुने होइन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट भाषणमा समेत उन्नत कृषि कर्मलाई प्रोत्साहित गरेर कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइएको छ । बजेटले यस्तो प्रयास गरे पनि कृषि क्षेत्रका लागि चाहिने आवश्यक उन्नत बिउ-बिजन, मल उपकरण आदिको व्यवस्थापन भने समयमा हुन नसक्ने विडम्बना वर्षौँदेखि छ । रुस–युक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी, विश्वव्यापी रूपमा रासायनिक मल उत्पादनमा कमी, मूल्यवृद्धिजस्ता विविध कारण देखाएर मलको अभावलाई सामान्यीकरण बनाउने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ । विषयवस्तु सामान्यीकरण गरेर किसानको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ । देशले कृषि उत्पादनमा आयात प्रतिस्थापन गर्न राखेको लक्ष्य पूरा हुँदैन । विगतका कुरा सम्झने हो भने स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना निर्माण गर्ने कुरा पहिलोपटक ०४१ देखि सुरु भएको हो । यस विषयले पञ्चायतदेखि त्यसपछिका प्रत्येक सरकारको बजेटमा समावेश हुँदै स्थान पाउँदै आएको छ । किसानका समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ । कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्न नसकेपछि ठूलो जनशक्ति विदेशमा गएर सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य छ ।

सरकार किसानका लागि मुख्य बालीका लागि आवश्यक समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन गम्भीर हुनुपर्छ, गम्भीर बन्ला । विशेषगरी सरोकार मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म किसानलाई आवश्यक मात्रामा रासायनिक मलको आपूर्ति सम्भव रहेको स्पष्ट गरेको छ । मनसुन आरम्भ भएसँगै कतिपय ठाउँमा रोपाइँ सुरु भइसकेको छ । मलको जोहो किसानका लागि यतिबेला सबैभन्दा ठूलो तनावको विषय बनेको छ । समयमा मल ल्याउन प्रयासै नभएको हो वा प्रयास भएर पनि सम्भव नभएको हो ? किसानले समयमै जानकारी पाउनुपर्छ । रासायनिक मल पाउन नसक्दा कृषकको लगानी बालुवामा पानीजस्तै हुन्छ । देशले खाद्यसङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारका निकाय यो मामिलामा अझै गम्भीर हुनु जरुरी छ । सरकारीमातहतमा रहेका कम्पनीले मल आपूर्ति गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले निगरानी र मूल्यमा नियन्त्रण गरेर जिम्मा दिँदा सहज हुन्छ भने किन आनाकानी गर्ने ?