जनमत हुँदा पनि कम्युनिस्टले किन हार्छन् सधैँ ?

  • त्रिशूली प्रवाह
  • २ असार २०७९, बिहीबार १४:३७

नुवाकोट जिल्लालगायत अधिराज्यका अधिकांश जिल्लाका स्थानीय चुनावले दिएको परिणामले वामपन्थी कित्ताको जनमत पूरै भाँडिएको देखियो । वामपन्थी दलका बीचमा बितेका तीन वर्षमा एकले अर्काेलाई सिध्याउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न बाँकी राखेनन्, जुन अस्वस्थ वातावरणको फाइदा नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलले लिएर नतिजा आफ्नो पोल्टामा पारे । यो अवस्था आउन विभिन्न समूह विभाजित कम्युनिस्ट नेता को-कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा इतिहासले छर्लङ्ग पार्ला, केही समय धैर्य गरौँ ।

विगतको भाँडभैलोले प्रत्यक्ष रूपमा गैरवामपन्थी र प्रतिक्रियावादी कित्तालाई बलियो बनाउने काम मात्र गरेन, दुनियामाँ अशान्ति मच्चाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादको प्रभुत्वलाई देशभित्र बलियो पार्ने कामसमेत ग¥यो । सिद्धान्त, साङ्गठानिक अनुशासनलाई पालन नगर्ने अराजक प्रवृत्तिले कसलाई बलियो पार्ने काम ग¥यो भन्ने कुरा सतहमा नै देखिँदै छ । नुवाकोट जिल्लामा पनि नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादीजस्ता वामपन्थी कित्ताका समूह त एमालेलाई हराउने र आफूलाई नेपालको वामपन्थको मूलधार साबित गर्न काङ्ग्रेससँग सत्तागठबन्धन बनाएर खुलेरै लागे । काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन सक्रिय भए । सकेसम्म नेपालको वामपन्थको मूलधार रहेको एमाले नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर त्यसमाथि कब्जा जमाउने, नभए काङ्ग्रेसलाई बलियो पारेर भए पनि एमालेलाई पत्तासाफ पार्ने र चुनावमा एमालेभन्दा बलियो बन्ने मनको लड्डु उनीहरूले बनाएर राखेका थिए । तर, कतिपय स्थानीय तहमा पद गुमाउन पुगेको एमालेलाई यो चुनावमा उनीहरूले सोचेझैँ एमालेलाई आफूभन्दा तल झार्न भने सकेनन् । आउँदो संसदीय चुनावमा एमालेलाई ठेगान लगाउने रणनीतिलाई साकार पार्ने सक्रियता भने जारी नै छ ।

स्थानीय चुनावको परिणाम आकलन गरिएजस्तो नभएर केही फरक खालको आएको छ । अघिल्लो स्थानीय चुनावले राम्रो नतिजा दिएर सबैभन्दा शक्तिशाली बनेको नेकपा एमालेले यो स्थानीय चुनावमा आफ्नो पुरानो वर्चस्व कायम राख्न सकेन । उसले यो चुनावको पालिका सङ्ख्यामा काङ्ग्रेससँग फराकिलो अन्तरसहित दोस्रो स्थानमा नै चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ । गत ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्गे्रसले प्रमुख पदका उम्मेदवारमा ३७ प्रतिशत (४४,११८), एमालेले प्राप्त गरेको ३५ प्रतिशत (४२,००९) थियो भने माओवादीले २८ प्रतिशत (३४,२७८) मात्र प्राप्त गरेको थियो । १२ स्थानीय तहमा नुवाकोटको दुवै नगरपालिका र एक गाउँपालिकामा एमाले, दुई गाउँपालिकामा माओवादीले र बाँकी सात गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको थियो । परिणामतः जिल्ला समन्वय समिति पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पोल्टामा पुग्यो । जिल्लामा अहिले सबैभन्दा क्षति व्यहोर्नेमा एमाले भएको छ । एमालेले किस्पाङ गाउँपालिकाको प्रमुख एक पदबाहेक अन्य कुनै पनि पालिकामा आफ्नो जित कायम गर्न सकेन । गत ०७४ मा जितेका विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकाको मतसमेत सुरक्षित गर्न सकेन । विदुर नगरपालिकामा भने पाँच वडासहित नगरसभा एवम् नगर कार्यपालिकामा भने आफ्नो बहुमत कायम गर्न सफल भएको छ । यसपटकको निर्वाचन परिणामअनुसार जिल्लामा एमालेको पालिकाको प्रमुखका उम्मेदवारले ३१ प्रतिशत (४६,३७८), नेपाली काङ्ग्रेसले ३७ प्रतिशत (५४,९२३), नेकपा माओवादी केन्द्रले २३ प्रतिशत (३४,०२६), एकीकृत समाजवादीले पाँच प्रतिशत (८,१८७) र राप्रपाले चार प्रतिशत (५,७२१) मत प्राप्त गरेका छन् । गत निर्वाचनमा ३५ प्रतिशत मत ल्याएको एमाले यसपटक भने ३१ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ भने काङ्ग्रेसले ३७ प्रतिशत नै प्राप्त गरेको छ । ०७४ मा २८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको माओवादीले यसपटक भने २३ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेको छ । यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसले गत निर्वाचनमा भन्दा १० हजार आठ सय पाँच मत बढी ल्याएको देखिन्छ भने एमालेले पनि चार हजार तीन सय ६९ मत गत ०७४ मा भन्दा बढी ल्याएको छ । माओवादीले भने गत ०७४ को भन्दा मात्र दुई सय ५२ मत थपेको छ । नुवाकोटमा लोकप्रिय मतका लागि गठबन्धनको सबैभन्दा फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भएको देखिन्छ ।

एमाले विरुद्ध उसैबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्ता सञ्चालनदेखि चुनावसम्म गठबन्धन गरेका थिए । यस गठबन्धनलाई आगामी लामो समयसम्म कायम राख्ने त्यसका नेताहरूले बताउँदै आएका थिए । गठबन्धनको उद्देश्य एमालेलाई चौथो स्थानभन्दा माथि रहन नदिने देखिन्थ्यो । एमालेलाई निस्तेज पार्ने यो रणनीतिका बाबजुद एमाले दोस्रो स्थानमा रहनुले उक्त रणनीति उद्देश्यअनुरूप सफल नभएको देखिन्छ । एमाले पनि गठबन्धनलाई परास्त गर्न सकिने र पहिलो स्थान सुरक्षित गर्नेमा विश्वस्तजस्तै देखिन्थ्यो, तर मतपरिणामले उसलाई दोस्रोमा पु¥याइदिएको छ । मतपरिणामले नेकपा एमालेका मतदातामा आश्चर्यलाग्दो विचलन देखाएको छ । हिजो जितेका स्थानमा समेत मत कायम गर्न नसक्नु उसका लागि गम्भीर शिक्षाको विषय भएको छ । उदाहरणस्वरूप सबै स्थानीय तहमा पराजय भोग्नु । अन्य ठाउँको उदाहरण दिने हो पनि काठमाडौं, पोखरा र बुटवलमा एमालेका उपप्रमुखका उम्मेदवारले राम्रो मत पाएर विजय प्राप्त गर्दा प्रमुखका उम्मेदवारले भने हार व्यहोर्नुपरेको छ । यस्तो अन्य स्थानमा पनि भएको छ । यस्तो अवस्था एमालेमा भएको विभाजनको असरले उत्पन्न भएको हो । सानो शक्ति विभाजित हुँदा पनि त्यसले असर पार्ने रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ । एमालेमा रहेका मतदातामा दल विभाजनको अन्योल कायमै रहेकाले पनि परिणाम प्रभावित भएको देखिन्छ । गोप्य मतदान गर्ने आममतदातालाई अन्तर्घात गरेको भन्न मिल्दैन, तर कार्यकर्ता तहमा नै अन्तर्घात भएकाले परिणाम अनुकूल नभएको ठहर एमालेले गरेको छ । यसले एमालेले सङ्गठन सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । पार्टीभित्रको एउटा खेमाले चुनावमा खासै सकारात्मक सक्रियता नदेखाएकाले पनि यो अवस्था आएको विश्लेषण गर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।

यो चुनावमा व्यवस्थाविरोधी, राज्यको संरचनाविरोधीको उपस्थितिमा पनि वृद्धि भएको देखिएको छ । यो निश्चय पनि सङ्घीयता र गणतन्त्रवादको पक्षमा राजनीति गर्नेले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने विषय हो, तर यस दिशामा दलको ध्यान गएको देखिँदैन । आगामी संसदीय चुनावमा त्यस्तो शक्तिले आफ्नो अवस्थामा सुधार गर्ने लक्षण देखिँदै छ । गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्रमा देख्ने प्रवृत्तिको विकास हुनु दलका अवाञ्छित क्रियाकलापबाट उत्पन्न निराशाको अभिव्यक्ति हो भन्दा अन्यथा हुनेछैन । अहिलेको राज्य प्रणाली र संरचनामा धेरै त्रुटि रहेका छन् । राजनीतिक दलमा पनि सत्तास्वार्थ र आचरणगत समस्यालाई सम्बन्धित दलले समयमा नै सुधार नगर्ने हो भने दलीय व्यवस्थाको विकल्प खोजी हुनेछ । एमालेको हकमा के हो भने, उसले एकपटक घेराबन्दी सामना गरिसक्यो । दोस्रो घेराबन्दी कसैले गर्छ भने त्यसको सामाना गर्न ऊ तयार हुनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा एमालेको पनि कमजोरी भयो कि भनेर प्रश्न उठेको छ । गठबन्धन नेता र पार्टीको हुन्छ, जनता त मत हाल्न स्वतन्त्र छन् । मतदाताको कसैसित गठबन्धन हुँदैन । उसको विवेकको गठबन्धन कहाँ जोडिन्छ ? यसपटकको मतदानको मनोविज्ञानले पनि त्यही बताइरहेको छ । अन्यथा कुनै पनि पार्टी जनता मुठ्ठीमा छन् भन्ने अहंकार, जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर, भ्रष्टाचार, पद ओगट्ने काम नगर्ने प्रवृत्तिले पार्टी सकिने निश्चित छ । एमालेका आमकार्यकर्ता र शुभचिन्तक पनि अहिलेको सत्तागठबन्धन भत्काएर वामगठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।

यो गठबन्धनकै कारण काङ्ग्रेसजस्तो अलोकप्रिय पार्टीले यति धेरै सिट जितेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले पनि यो परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । एमाले सबैभन्दा ठूलो लोकप्रिय शक्ति हुँदाहुँदै पनि यसपटक पराजय भोग्न बाध्य छ । नकारात्मक परिणामलाई रोक्ने हो भने वामगठबन्धन चाहिन्छ । लडाइँ लड्दा आफू मात्रै बलियो भएर हुँदैन, त्यसका लागि शत्रुलाई पनि कमजोर बनाउनुपर्छ । शत्रुलाई विभाजन गर्नुपर्छ । यसपटकको परिणाम अपेक्षित भएन । एमालेलाई सत्तागठबन्धनबाहिरका पनि अरू एमालेकै विरुद्धमा लागेका थिए । अर्कोतर्फ, एमालेले हार्नुको आन्तरिक कारण पनि हो । यति धेरै अन्तर्घात र अनुशासनहीनता देखिएला भन्ने थिएन । धेरै मान्छे प्रवेश गरेका थिए । पार्टीको सदस्यता सङ्ख्या बढेको थियो । तर, नेकपाकालमा पार्टी सङ्गठन व्यवस्थित र सङ्गठित हुन सकेन । त्यहाँभित्र अराजकता र अनुशासनहीनता देखाप¥यो । शत्रु पक्षसँग साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । त्यसैले वामगठबन्धन बनाउन नेतृत्वले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । सत्तागठबन्धनमा भएका दलले पनि प्रयास गर्नुपर्छ । काङ्ग्रेसले सत्तागठबन्धनमा रहेका दललाई धेरै शोषण ग¥यो । अन्य दललाई थोरै दिएर आफूले धेरै लिएर अपमान गरेको छ । अहिले माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमोर्चा पनि खुसी छैनन् । गठबन्धनले सच्चा वामपन्थीको पहिचान गुमेको छ । माक्र्सवादी र लेनिनवादी सबैभन्दा धेरै देशभक्त र लोकतन्त्रवादी हुन्छन् । अरूलाई हराउन आफैँ हारेको गठबन्धनमा किन बस्ने भन्ने तर्क पनि अहिले चलिरहेका छन् । तत्काल जे फाइदा भएको छ त्यो दूरभविष्यका लागि घाटा छ । त्यसका लागि वामपन्थी भन्नेहरूका लागि सोचनिय अवस्था आएको छ ।

चुनावमा आशाअनुरूप सफलता हात नलागेपछि वामपन्थीबीचको कुनै कुनाबाट वामएकताको स्वर झिनो रूपमा उठेको पनि देखिन्छ । तर, यो स्वरमा पनि नेपाल र नेपालको वामपन्थलाई बलियो पार्नेभन्दा पनि कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने सत्तामुखी स्वार्थबाट प्रेरित देखिन्छ । जसले सत्तामा पुगेपछि आन्तरिक लुछाचुँडी गर्ने अर्को वितण्डाको ढोका खुलै राख्छ । यो प्रवृत्तिले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई तहसनहस पार्ने काम गर्दै आएको छ । नेपालको वामपन्थले नेपालमा परिवर्तनका नाममा आन्दोलन गर्ने काम त ग¥यो, तर नेपाली चाहनाअनुरूप आफूलाई परिचालन गर्न भने सफल देखिएन । विदेशी स्वार्थले जहिले पनि उसलाई प्रयोग मात्र गरेको देखियो । नुवाकोटमा त झन् यो स्थिति जरुरी भएको चर्चा सुरु भएको छ ।