भू-उपयोग नियमावली लागू नहुने

सरकारले बिनातयारी भू-उपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेको दुई हप्ता भइसकेको छ । नियमावली जारी गरे पनि जग्गा वर्गीकरणका लागि उपयुक्त आधार नबनाएकाले जग्गाको कित्ताकाट, दृष्टिबन्धक र रजिस्ट्रेसनलगायतको काम रोकिएपछि सर्वत्र विरोध भयो । चौतर्फी विरोध भएपछि यो नियमावली बिनातयारी आएको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत प¥यो । जग्गाको वर्गीकरण नगरी रोक्का नगर्न भूमि मन्त्रालयको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि जग्गाको धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था सुचारु भएको छ । बिनातयारीको निर्देशन जारीले सर्वसाधारणले दुःख पाएपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । भू-उपयोग नियमावली ल्याउनु सकारात्मक भए पनि बिनातयारी ल्याइएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई समेत असर पार्ने अवस्था आएपछि सरोकारवाला जुर्मुराए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसैअनुसार मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो । नियमावलीअनुसार जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहको हो, तर स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेको छैन । कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याए पनि स्थानीय सरकारलाई यसबारे औपचारिक जानकारी छैन । भू-वर्गीकरणका लागि उनीहरूसँग क्षमता पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन । अर्को, यस सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई तालिम दिनसमेत आवश्यक देखिन्छ । तर, यी आधारभूत कामै नगरी सरकारले निर्देशन दिएकाले जग्गाको किनबेच ठप्पै भएको थियो । कृषि र गैरकृषि क्षेत्रका रूपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएकाले मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि जग्गा धितो राखेर ऋण दिने काम पनि रोकिएको थियो ।

यसरी जग्गाको कारोबार रोकिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या पर्न सक्छ र सर्वसाधारणको व्यवहार चलाउन पनि ठूलो समस्या हुन्छ । यही समस्याका कारण वैदेशिक अध्ययनमा जान खोजेका विद्यार्थीसमेत समस्यामा परेका थिए । जग्गा कारोबार, घरव्यवहार चलाउन निकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो कारोबार रोकिँदा निम्तिने समस्या त अझै धेरै हुन्छन् । जग्गाको वर्गीकरण कहिलेसम्म भइसक्ने हो स्पष्ट छैन । यो नहोउन्जेल मालपोत कार्यालयले कामै गर्न नपाउने अवस्था आएपछि अदालतको आदेशले सहज भएको छ । त्यसैले सरकारले यो निर्देशन दिन निकै हतार गरेको देखिन्छ । बिनातयारी निर्देशन जारी मात्र गर्दा जग्गा किनबेचको काम नै ठप्प हुन पुगेको थियो, जुन कुनै पनि हालतमा हुनुहुँदैन थियो । कित्ताकाट भइसकेको टुक्रा जग्गा, घडेरी बनिसकेका जग्गालाई कारोबारमा रोक लगाउनु औचित्यपूर्ण देखिँदैन । त्यसैले बैंकले पनि जग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न बाध्य भएर रोक लगाउन पुग्यो । जग्गाको वर्गीकरण नभएकाले रजिस्ट्रेसन पासलगायत काम गर्न मालपोतको हात बाँधिएको थियो । त्यसलाई फुकाउन र गुजुल्टिएको जग्गा कारोबार तत्काल समाधान गर्न अदालतको अन्तिम आदेशले सहज बनाइदिएको छ । जग्गा वर्गीकरणको असर निकै दूरगामी हुने भएकाले तत्कालै यस्तो काम स्थानीय सरकारले गरिहाल्ला भन्ने पनि देखिँदैन । स्थानीय सरकार प्राविधिक कर्मचारीविहीन रहेका छन् । जसले गर्दा तत्कालै जग्गाको वर्गीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

सरकारले चालू आ.व.का लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न कर्जा बिस्तार निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, सरकारको निर्देशनले कर्जा प्रवाहमा ठूलै धक्का लागेको थियो । बैंकले जग्गा-जमिनको धितोमा नै अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरेको पाइन्छ । जग्गा, जमिन किनबेच गर्न नपाइने तथा दृष्टिबन्धक आदि पनि गर्न नपाइने भएपछि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । सरकारले घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादक मानी कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्दा राजस्व उठ्ने लक्ष्य पूरा हुँदैन । यद्यपि, यसलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्नु उपयुक्त भने होइन । जग्गा धितोमा राखेर लिएको कर्जाबाट उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने पनि प्रशस्त छन् । कतै घरजग्गामा जाने कर्जा रोक्न घुमाउरो बाटो प्रयोग गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उब्जाएको छ ।

अतः तत्कालै जग्गा कारोबार रोक्नुभन्दा जग्गा वर्गीकरणमा स्थानीय तहलाई समय दिन सकिन्थ्यो । हठात् यसरी नियन्त्रण गरिँदा सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश पुग्यो । अतः सरकारले आइन्दा जनसरोकारका कुरा उठाउँदा तथ्यपरक र यथार्थपरक हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समयमा अवधि तोकेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र यसको पालना नभएको देखिए कारबाहीको डण्डा बर्साउनु पनि अन्यथा मान्न सकिँदैन । अहिले देखिएको समस्या चाँडो समाधान गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यसमा जति ढिला ग¥यो, उति नै समस्या थपिँदै जाने देखिएको छ । अदालतले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि योसँग सम्बन्धित क्षेत्र, सङ्घ–संस्था र व्यक्तिलाई सहज भएको छ ।